'नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ दलको एउटा गुटको जस्तो'

प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले बिहीबार सरकारको तर्फबाट सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ दलको ‘एउटा गुट’को जस्तो मात्र देखिएको टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् । प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘गुटका आधारमा तयार पारिएको बहुवर्षे योजनाको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं । आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानमा मात्र बजेट पठाउने अन्य स्थानमा नपठाउने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । यो गलत हो ।’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भने । उनले प्रदेशले चौथो पटक सुरुङमार्ग निर्माणलाई कार्यक्रममा समावेश गरेको र बहुवर्षे योजनाको मापदण्ड तयार नगरी ल्याएको दाबी गरे ।

‘सरकारले हतारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नका लागि सांसदहरुले योजना मागेर बसेको छ ।’, जम्कट्टेलले अव्यवहारिक तथा उपलब्धिमूलक नभएका कारण नीति तथा कार्यक्रममा विमत्ति जनाउँदै समर्थन नगर्ने घोषणा समेत गरे ।

सत्तारुढ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा राख्न नहुने र विद्युतीय बस सञ्चालन सरकारले गर्न नहुने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले सक्दैन । त्यसकारण हामी जनतालाई सुविधा पुग्ने गरी काम गरौं । व्यापार व्यवसाय गर्न होइन ।’, उनले भने ।

कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको परियोजना बैंक, नीति तथा योजना आयोग पूर्णरुपमा असफल भइसकेको टिप्पणी गरे । ‘कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई घुम्न जाने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यो गलत हो । असाध्यै कमजोर धरातलमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’, उनले भने ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रदेश सरकारले विगतको समीक्षा नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । एमाले सांसद डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले हिँड्दै जाने गन्त्व्यमा नपुग्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको बताए । नेमकिपा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले हालसम्म तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम खेर गइसकेको र यो पनि जाने निश्चित भएको बताए ।

विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले विगतको आर्थिक वर्षहरुको समीक्षा नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको कारण प्रभावकारी नहुने बताए । ‘तथ्यमा आधारित भएर कार्यक्रम तयार पार्न सरकार असफल भयो । गल्ती सच्याउन, सुधारका काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजनाहरु ल्याउन सकेन ।’, पौड्यालले प्रदेश सरकारले खोपको आवश्यकतालाई जिम्मेवारी पूर्णरुपमा नलिएको बताए ।

प्रदेशसभा बैठकमा करिब तीन दर्जन सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।