प्रहरीमा लगानी बढाउँदै प्रदेश सरकार

संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रति आपत्ति जनाइरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले भने भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद, चेकिङ पोस्ट निर्माण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो । हालसम्म प्रदेश सरकारले ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रमा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्ति, सुरक्षा, व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी संघीय सरकार अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन आफूहरूलाई अमान्य हुने बताइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका बाँकी दस जिल्लामा प्रदेश सरकारले उक्त बजेट खर्चेको हो ।

गत आवमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत १० जिल्लामा ४६ वटा प्रहरी इकाइ भवनहरू निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट आइतबारसम्म ३२ वटा इकाइ भवनहरू निर्माण गरिसकेको छ । दुई वटा भवनको आइतबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । बाँकी १४ वटा भवन चालु आवभित्रै निर्माण हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए ।

संघीय सरकारको मातहत प्रहरी संगठन रहे पनि प्रदेश–३ को सरकारले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको प्रहरी संगठनको क्षमतालाई वृद्धि गर्न प्रहरी इकाइको भवन निर्माण गर्न रकम विनियोजित गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ वटा प्रहरी चौकी, ३४ वटा सवारीसाधन खरिद, दुईवटा गोदामघर, एउटा चेकिङ पोस्ट निर्माण गर्दै छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानदीप राईका अनुसार, यस आवमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि १९ करोड, १२ वटा गाडी र २२ वटा मोटरसाइकल खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटेमा प्रहरी चेकिङ पोस्ट निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ तथा काभ्रे र नुवाकोटमा गोदाम घर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

कानुनअनुसार प्रहरी हाम्रो मातहतमा आइसकेको छैन । तर, हामीले समन्वय गरेर काम गरेका हौं,’ मन्त्रालयका सचिव भुजेलले गत वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेका कारण यस वर्ष उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको बताए । ‘प्रहरी समायोजन भएर प्रदेश मातहतमा आउँदा हामीले निर्माण गरेका भवन र सवारीसाधन हामीले नै पाउँछौं भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरेका हौं,’ सचिव भुजेलले भने, ‘भवन निर्माणका जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरीलाई नै दिँदै आएका छौं । सवारीसाधन भने हामी आफैं खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्छौं ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश मातहतमा समायोजन भएर आउने प्रहरीका लागि कुनै पनि किसिमको भौतिक पूर्वाधारको अभाव नहोस् भनेर आफूहरूले तयारीस्वरूप उक्त रकम खर्चेको बताए । ‘प्रदेश तहमा प्रहरी ऐन तयार भइसकेको छ । समायोजन प्रक्रिया केही कारणले रोकिएको छ । छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’