वाग्मती प्रदेशसभा दिनहुँ अवरुद्ध
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार पनि अवरुद्ध गरेको छ । विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको ५० लाख रुपैयाँको विषयलाई लिएर माओवादीले मंगलबार र बुधबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग विद्युतीय बस खरिद, बजेट वितरण, नीति तथा कार्यक्रम र फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइने रकमको विषयमा जवाफ माग गरेको माओवादीले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो । लगातार तीन दिन बैठक रोकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।
बैठकको सुरुमै सभामुख श्रेष्ठले माओवादीको अवरोधकै अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूलाई बोल्नका लागि विशेष समय उपलब्ध गराएका थिए । विशेष समयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, विवेकशील साझाका सांसद रमेश पौड्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रीता माझीले प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र यस्तै अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले सरकारलाई जवाफदेही ढंगबाट सदनमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । कांग्रेसले पनि आफ्नो बोल्ने क्रम सकिएपछि सदन सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उठेर अवरोध गरेको थियो । सभामुख श्रेष्ठले विशेष समयमा बोल्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई समय दिएपछि कांग्रेसले बैठक चल्न दिएको थियो । सांसद पौड्यालले लेखा समितिले बस खरिद गर्ने विषयमा सरकारलाई दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । सरकारलाई गत भदौ २८ मा लेखा समितिले तत्काल बस किन्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन तथा स्पष्ट कानुन र सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले ३० वटा बस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुँयालले लेखा समितिले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्दै प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिसकेको बताए । ‘विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेको छ । निजी तथा साझेदारी आवधारणअनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौं,’ उनले माओवादीले असान्दर्भिक मुद्दा सदनमा उठाएको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशलाई हरित प्रदेशको रूपमा विकास गर्दै लैजाने र २०८५ सालसम्ममा प्रदेशका मुख्य सहरलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने अभियानअनुसार विद्यतीय सवारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बस खरिदका लागि १० करोड रकम माग गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशका मुख्य सहर धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौंडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सातवटा रुट तय गरिएको छ ।
मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेशका १ सय १९ तहलाई नै आह्वान गरेअनुसार भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, गल्छी गाउँपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिकालगायत ८ पालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने आशयपत्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:४६
