३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

वाग्मतीमा एमालेका दुवै पक्ष नरम

संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न समिति गठन
सुवास विडारी

मकवानपुर — पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा बसेको वाग्मती प्रदेशको सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेताहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

वाग्मतीमा एमालेका दुवै पक्ष नरम

नेकपा औपचारिक विभाजनपश्चात् पहिलोपटक बुधबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको संसदीय दल बैठकमा विवाद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मात्र बोल्ने समय प्रदान गरिएको थियो ।

बैठकको सुरुवातमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पौडेलले नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै पार्टीको विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ, अहिले अवस्था फेरिएको छ । पार्टीको विधान तथा संसदीय दलको विधानलाई टेकेर सरकारलाई गतिशील बनाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले थपे ।

नेता शाक्यले विगतका तिक्ततालाई बिर्सेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याइन् । ‘पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउन आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, अहिलेको निषेधको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैं आफैं लडेर कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ ।’ तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई अगाडि सारेको थियो ।

सांसद दीपक निरौलाले सदनलाई गतिशील रूपमा काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले चारवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । संसदीय दलको विधान तयार गरेर सदनलाई बिजनेस दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको विधान संशोधन समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य नारायण सिलवाल र उर्मिला कर्माचार्य छन् । समितिले तीन दिनभित्र संशोधित विधान संसदीय दलमा पेस गर्नेछ । ‘हामी नेकपाको विधानअनुसार संसदीय दलमा बसिरहेका थियौं, अब पार्टी फरक भएपछि सोहीअनुसार विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने ।

माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेकाले उक्त विषयमाथि बैठकमा छलफल नभएको सांसदहरूले बताएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा ५७ मत रहेको एमालेको एकल बहुमत छ । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा ५६ मत भए सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?