मतविभाजन कार्यविधि नहुँदा सदन चलाउन सकिएन : वाग्मती प्रदेश सभामुख- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मतविभाजन कार्यविधि नहुँदा सदन चलाउन सकिएन : वाग्मती प्रदेश सभामुख

सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंग्याउन आवश्यक ‘मतविभाजन कार्यविधि’ नहुँदा बैठक सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा सञ्चालन गरेपछि मतदानको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने भएका कारण ‘मतविभाजन कार्यविधि’ तयार नहुँदा समस्या भएको दाबी गरेका हुन् । ‘मतविभाजनका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले अझै कार्यविधि सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वदलिय सांसदहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति निर्माण गरिएको भएपनि कार्यविधि अझै निर्माण भइसकेको छैन ।

कार्यविधि निर्माणका लागि सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, बुद्धिमान माझी, केशब पाण्डे, गणेश दुलाल, छिरिङ दोर्जे, शोभा शाक्य, सुरेन्द्र गोसाईं, रिना गुरुङ र रिता माझीसहितको समिति गठन गरिएको थियो । ‘हाउस सञ्चालन गर्न समस्या छैन । तर, मतविभाजन गर्न समस्या छ । दलहरुले नो भोटिङको व्यवस्था समेत माग गरेका छन् । यस विषय मस्यौदा समितिले टुंग्याएर सदनमा कार्यविधि आएपछि बैठक सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हाउस सञ्चालन भयो भने मतदानको समयमा रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पटक/पटक बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो ।’

बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख श्रेष्ठले बिहान ६:३५ मा सूचना टाँसेर स्थगित गरेका थिए । यसअघि माघ १९ का लागि तय बैठक अघिल्लो राति सूचना जारी स्थगित गरिएको थियो । सत्तारूढ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियाे

१० गतेसम्म बहस नाेट बुझाउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा बहस सकिएको छ । एमीकस क्युरीकाे तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिएपछि सबै बहस सकिएकाे हाे ।

यसैगरी फागुन १० गतेसम्म बहस नाेट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन् । '१० गतेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११/१२ गतेसम्म जति पनि जान सक्छ,' जबराले भने, 'हेर्दाहेर्दैमा पनि सकिन सक्छ।'

१० गतेसम्म बहस नाेट आएपछि ११ गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पहिले रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका वकिल र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार जवाफी बहस पनि टुंग्याएपछि मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीको पालो आएको थियो ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियाे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन सिफारिस गरेको थियाे भने साेही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन घाेषणा गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ मुद्दा सर्वाेच्चमा परेका थिए । ती मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको थियाे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १४:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×