मातहत नआउँदै प्रहरीलाई प्रदेशको एक अर्बभन्दा बढी लगानी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मातहत नआउँदै प्रहरीलाई प्रदेशको एक अर्बभन्दा बढी लगानी

सुवास विडारी

मकवानपुर — संघीय सरकारमातहत रहेको नेपाल प्रहरीलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले कानुनबिनै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा भवन, चेकिङ पोस्ट निर्माण, सवारीसाधन खरिदलगायतमा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको हो । 

हालसम्म यसमध्ये ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी २६ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षभित्रै खर्चने मन्त्रालयको तयारी छ ।

अर्कातिर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रति भने आपत्ति जनाइरहेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी संघीय सरकार अगाडि बढेको भन्दै प्रदेशले प्रहरी समायोजन आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीनबाहेक प्रदेशका बाँकी १० जिल्लामा प्रदेश सरकारले उक्त बजेट खर्चेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ वटा प्रहरी चौकी, ३४ वटा सवारीसाधन खरिद, दुईवटा गोदामघर, एउटा चेकिङ पोस्ट निर्माण गर्दै छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानदीप राईका अनुसार यस आवमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि १९ करोड, १२ वटा गाडी र २२ वटा मोटरसाइकल खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटेमा प्रहरी चेकिङ पोस्ट निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ तथा काभ्रे र नुवाकोटमा गोदामघर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाबाट माग भएअनुसार बजेट तथा स्रोतसाधन नियम, नियमावली तथा कार्यविधि नै नबनाई संघमातहतको अर्थ तथा गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी प्रहरीका लागि बजेट खर्च भइरहेको हो ।

‘प्रहरी समायोजन प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ । कानुनअनुसार प्रहरी हामी मातहत आइसकेको छैन । तर, हामीले समन्वय गरेर काम गरेका हौं,’ मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भने । उनले गत वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेका कारण यस वर्ष उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको बताए ।

‘प्रहरी समायोजन भएर प्रदेश मातहतमा आउँदा हामीले निर्माण गरेका भवन र सवारीसाधन हामीले नै पाउँछौं भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरेका हौं,’ सचिव भुजेलले भने, ‘भवन निर्माणको जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरीलाई नै दिँदै आएका छौं । सवारीसाधन भने हामी आफैं खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्छौं ।’

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मातहत समायोजन भएर आउने प्रहरीका लागि कुनै किसिमको भौतिक पूर्वाधार अभाव नहोस् भनेर तयारीस्वरूप उक्त रकम खर्चेको बताए । ‘प्रदेश तहमा प्रहरी ऐन तयार भइसकेको छ । समायोजन प्रक्रिया केही कारणले रोकिएको छ । छिट्टै अगाडि बढ्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले भने । जनताको सेवा गर्ने प्रहरी सुकुम्बासीजसरी बस्न बाध्य बनेकोमा प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा ब्यारेक, मेसलगायत भौतिक संरचनाको निर्माण थालिएको उनले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।

वाग्मती प्रदेश लेखा समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण तथा सवारीसाधन खरिद गरी संघमातहतको कुनै पनि निकायलाई दिन नपाउने भन्दै छानबिनको तयारी गरिरहेको बताएका छन् । ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको खर्च छानबिनका लागि हामी पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं । यस विषयमा सदनमा पनि ध्यानाकर्षण भइसकेको छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस विषयमा मन्त्रालयसँग जानकारी मागे पनि हालसम्म लेखा समितिलाई प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताए ।

लेखा समिति सदस्य रमेश पौड्यालले संघ मातहतमै रहेको प्रहरीलाई भवन तथा सवारीसाधन खरिद गरेर दिनुलाई ‘शंकास्पद’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय खोल्ने भनेर गरेको घोषणा भवन अभावमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन । तर, प्रहरीलाई भवन र सवारी साधन मागेअनुसार उपलब्ध गराइनु शंकास्पद छ,’ उनले भने, ‘यो जनताले तिरेको करको अवमूल्यन हो ।’

गृह मन्त्रालयले प्रहरी संयन्त्रलाई चुनाव सुरक्षामा केन्द्रित गरेपछि समायोजनको काम रोकिएको छ । प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जना प्रहरी समायोजन गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रहरी ऐन प्रदेशप्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले २०७७ पुस १५ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोखिमयुक्त भवनमा उच्च अदालत

प्रारम्भिक सर्भे भर्खर भएकाले निर्माण भइसक्न ५ वर्ष लाग्ने
प्रकाश बराल

बागलुङ — पाँच वर्षअघि भूकम्पले चिरा पारेको भवनमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास सञ्चालनमा छ । भवनको माथिल्लो तलाका दुईवटा इजलास बस्नै नसक्ने भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवनमा रातो स्टिकर टाँसेको थियो ।

रातो स्टिकर टाँसेको निजी आवासमा प्रशासनले बस्न दिँदैन । तर अदालत आफैं जोखिम मोलेर बसिरहेको छ ।

भवनको माथिल्लो तलामा रहेका २ वटा इजलास टहरो बनाएर सारिएको छ । न्यायाधीशका च्याम्बर पनि छाप्रोमै छन् । अदालतको मूल भवनको तल्लो तलामा रजिस्ट्रार, शाखा अधिकृतहरू, प्रशासन, लेखालगायत सबै शाखा छन् । ‘जुनसुकै बेला खतरा हुन सक्छ भनिएको छ, तर हामी यहीं बसेर काम गर्न बाध्य छौं,’ रजिस्ट्रार मोहन सुवेदीले भने, ‘सर्वोच्चबाट प्राविधिक आउनुभएको छ, अब सर्भे भएपछि काम अगाडि बढ्ला ।’ यसअघि पनि पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा भवनको समस्याबारे जानकारी पुगेको थियो ।

यो अदालत तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलका ४ जिल्लाको अभिलेखालय पनि हो । चारवटै जिल्लाका अदालतको रेकर्ड, लागत र अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण छन् । कर्मचारी, न्यायाधीशसमेत गरी धेरै दरबन्दी हुने भएकाले भवन अत्याधुनिक हुनैपर्ने उच्च अदालत बार इकाइका पूर्वअध्यक्ष राम शर्माले बताए । ‘प्रशासनिक र अन्य धेरै भवनमा अर्बौं लगानी गर्ने राज्यले अदालतलाई ८/१० करोड रुपैयाँ दिन पनि नसक्ने ?’ शर्माले भने, ‘अहिले नयाँ भवन बनेर बसिसक्नुपर्थ्यो, बल्ल सुरसार भएको छ ।’ प्राविधिक आएर प्रारम्भिक सर्भे गरेकाले अझै निर्माण भइसक्न ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए ।

अदालतको हाल झन्डै ८ रोपनी जमिन भएकाले आवश्यकता अनुसारको भवन बनाउन जग्गा अभाव भने नहुने बीडीए कन्सल्ट्यान्टका इन्जिनियर सुरेश पौडेलले बताए । ‘अब हामीले डीपीआर बनाएर दिन्छौं त्यसपछि लागत इस्टिमेटका आधारमा भवन बन्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘अब काम अगाडि बढ्यो ।’ सर्वोच्च अदालतले खटाएपछि मात्रै अदालतको संरचना निर्माण सुरु हुने प्रक्रियाले भवन डिभिजन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पनि ढिला भएको उनले बताए ।

सर्वोच्चकै कार्यक्रममा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले ढिला भएको एक न्यायाधीशले बताए । ‘अदालत निर्माणका लागि तोकिएको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष भवन बन्ने आसा छ ।’ भवन बनाउँदा बाल इजलास, अपांगता मैत्रीसहितका धेरै सेवा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । इजलासअन्तर्गतका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी चारवटै जिल्ला अदालतका नयाँ भवन बनिसकेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ११:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×