अर्को सूचना नभएसम्मका लागि वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित

बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । आफ्नै दल नेकपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै अन्योल बनेको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक उक्त विषयले प्रवेश नै पाएन ।

गत साउन ८ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित गरेर स्थगित भएको प्रदेशसभा आधा वर्ष अवरुद्ध रहेको थियो । प्रदेशसभा बैठकको सुरुवातमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट बोल्ने संसदीय दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले भने प्रवेश नै गरेनन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकासको काम गरेको दाबी गरे ।

सरकार ढलाउने खेल सुरुदेखि नै भएपनि संविधानका कारण रोकिएको बताउँदै उनले वाग्मती प्रदेश सरकारमा एकै स्वरमा बोल्नेहरु पनि अहिले फरक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले सीमित स्रोत साधान, ऐन कानुनको अभाव र विभिन्न चुनौतीका बाबजुद प्रदेश सरकारले काम गरेको बताए । उनले आफूहरुले धेरै काम गरेको भन्दै प्रदेशसभामा तीनवर्षको फेहरिस्त सुनाएका थिए ।

वाग्मती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने खेल सुरु गरेको दाबी गरेका थिए । उनले जनताले स्थिर सरकारका लागि भोट दिएको अवस्था अस्थिरता पैदा गराउने काम गरेको बताए । ‘नेकपाले जनताको मतलाई अपमान गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेकपा अझै पनि नफुटोस् भन्न हामी चाहन्छौं,’ उनले भने । बानियाँले कांग्रेस व्यवस्था जोगाउने पक्षमा रहेको बताए । लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराउने काम गरेको भन्दै उनले संघीय सदन विघटन गर्दै यसलाई झन् बढावा दिने काम भएको बताए । उनले जनता, मतदातालाई प्रदेशसभा विघटन होला कि भन्ने चिन्ता रहेको भन्दै संघीय व्यवस्थासहित प्रदेशसभा जोगाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताए ।

बैठकमा नेकपाकी सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य, विवेकशिलका सांसद रमेश पौडेल, नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्र गोसाईं, राप्रपाकी सांसद रिता माझी, रिना माझीले अहिलेको सरकारको कामले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताएका थिए । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि कार्यविधि समिति गठन भएको छ ।