अविश्वास प्रस्तावमा मतदानबारे विवाद
हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशसभाको बुधबार सुरु हुने सातौं अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा मत विभाजनबारे विवाद देखिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मंगलबार भएको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि निर्माण गर्न ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गरेका छन् ।
नौ सदस्यीय मस्यौदा समितिमा नेकपाका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङदोर्जे लामा, सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल, रीता माझी, रीना गुरुङ, शोभा शाक्य र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्का रहेका छन् ।
मस्यौदा समितिको म्याद नतोकिएकाले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन नहुने र केही समय लाग्ने बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको विषयमा सांसदहरूलाई अझैसम्म जानकारी गराइएको छैन । त्यसकारण तत्काल मत विभाजन प्रक्रियालाई नियम, कानुन र प्रदेशसभाको नियमावलीअनुसार कार्यविधि बनाएर टुंग्याउन लागिएको हो,’ कांग्रेसका सचेतक लामाले भने । कार्यविधि बनाएर प्रदेशसभाबाट पास भएपछि मात्र मत विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहबीच केही समय रस्साकसी भएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहका राजेन्द्र पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन जोड दिएका थिए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यसलाई धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । तत्काल मत विभाजन गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले बैठकमा भने ।
मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले अविश्वासको प्रस्ताव नै गलत प्रक्रियाबाट आएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको हो । त्यसकारण यो प्रक्रिया नै गलत छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार बैठकमा उनले पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा विवेकशील साझा र राप्रपाले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियालाई कानुनी ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने जनाएका थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव सफल/असफल पार्न निर्णायक मानिएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय अझै गरेको छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२ मत छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । कांग्रेस सांसद निमा लामाले संसदीय दलको बैठक बुधबार बस्ने जानकारी दिए । ‘बैठकबाट हामी उचित निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने दाबी गरिरहँदा मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रस्तावित नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कांग्रेस र साना दलको समर्थन आफूले प्राप्त गर्ने बताइरहेकी छन् ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:२८
