जोखिमयुक्त बस्ती सार्न समस्या
(भरतपुर) — भूकम्पका कारण असुरक्षित चितवनका आठ बस्तीका स्थानीय अझै जोखिममा छन् । स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु नहुँदा उनीहरू जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
०७४ सालमा चितवनमा स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्राविधिक अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भरतपुरका प्राविधिक टोलीले जिल्लाका १९ बस्तीमा अध्ययन गरेको थियो । टोलीले आठवटा बस्ती जोखिममा रहेको तथ्यांक निकालेको गरेको थियो । राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका आठ बस्तीमा एक सय एक घरधुरी थिए ।
जोखिममा रहेका बस्तीका ६२ घरधुरी स्थानान्तरण गरिसकिएको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । स्थानान्तरण गर्न बाँकी रहेका मध्ये धेरै घरधुरी इच्छाकामना गाउँपालिकामा छन् । इच्छाकामनाका ३७ घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ । पीडितहरू भत्किएको घर छाडेर नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्न नपाइने भन्दै प्राधिकरणले सुरक्षित स्थानमा बसाइँसराइका लागि बारम्बार आह्वान गरे पनि उनीहरू रकम बुझ्न नआएको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए । ‘त्यो स्थानमा भूकम्प प्रभावितसहित एक सय तीन घरधुरीले वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले ३७ घरधुरीलाई मात्र स्थानान्तरणको लागि रकम दिन सक्छौं तर उनीहरू एकैसाथ जान्छौ नत्र जाँदैनौ भनिरहेका छन् ।’ सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बसेकालाई वनले समेत हटाउन सकेको छैन ।
एकातर्फ जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ भएको छ भने अर्कोतर्फ आंशिक क्षति भएकाको हकमा प्रबलीकरणको काम अपेक्षित हुन सकेको छैन । प्रबलीकरणका लागि स्थानियले चासो नै नदेखाएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवनका इन्जिनियर सुवास न्यौपानेले बताए । जिल्लामा एक हजार ४६ घरधुरी प्रबलीकरणका लागि सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये ६ सय ५४ जनाको रकम निकासा भइसकेको छ ।
हालसम्म जिल्लाको पुनर्निर्माणको ६९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ७ हजार ४ सय ६० लाभग्राहीमध्ये ४ हजार ७ सय २२ जनाले तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन् । ४ हजार ५ सय ९५ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । ६१ जना लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाउन स्थानीय तहले सिफारिस गरेका छन् ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७६ ०९:३५
