मनलाग्दी खर्च रोक्न सुझाव- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

मनलाग्दी खर्च रोक्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले गरिरहेको जथाभावी खर्च तत्काल रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोग कार्यालय हेटौंडाले एक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई बुझाइसकेको छ । ‘प्रतिवेदनसहित १० बुँदे सुझाव समेटेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ आयोग हेटौंडाका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले भने । 

कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता भएका उजुरी प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरण मापदण्ड बनाएर सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने भएकाले समयमै बजेटको अख्तियारी तथा निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा संघसंस्थालाई मनपरी अनुदान वितरण भएकाले तत्काल मापदण्ड बनाउन सुझावपत्रमा भनिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने देखिएकाले प्रचलित कानुन प्रतिकूल नहुने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्न सुझाइएको छ । प्रदेश र पालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको उपयोग र राजस्व संकलनमा एकरूपता नभएको पाइएको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।


‘अनुगमन र मूल्यांकन फितलो देखिएकाले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र राजस्व संकलनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न जरुरी देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएको देखिन्छ ।’ राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएकाले प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । चालु खर्चमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा अत्यधिक रूपमा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफैं फोन गरेर रोक्न लगाइन् बालविवाह

प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ भडौराकी १५ वर्षकी किशोरी र हेटौंडा पदपोखरीका १७ वर्षीय किशोरबीच बिहेको तयारी चलिरहेको थियो । ८ कक्षामा पढ्ने किशोरीले अघिल्लै रात सिविन बाल हेल्पलाइनको नम्बरमा फोन गरिन्, र उमेर नपुगी अभिभावकले जबरजस्ती विवाह गरिदिन लागेको सूचना दिइन् ।

उक्त जानकारीपछि सिविनका प्रतिनिधि झविन्द्र ज्ञवालीसहितको टोली बालिकाको घरमा पुग्यो । बुधबारको हुने विवाह रोकियो ।

वडाध्यक्ष शेरमान घलान, प्रहरी चौकीका प्रमुख कृष्ण गौतमलगायतले बालिकाका अभिभावकलाई सम्झाइबुझाइ विवाह रोकेका हुन् । ‘जन्ती आउनु ५ घन्टाअघि विवाह रोक्न सफल भएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘अभिभावकले पढाइ छुटाएर विवाह गरिदिन लागेका रहेछन् । अब उनको पढाइलाई निरन्तता दिने र आवश्यक सहयोग सिविनले गर्ने भएको छ ।’

उक्त गाउँपालिकाको ७ नम्बरस्थित घमन टोलमा पनि बुधबारै एक बालविवाह रोकिएको छ । १६ वर्षीया माझी समुदायकी किशोरी र उक्त गाउँकै १७ वर्षीय राई समुदायका किशोरबीच बुधबार बिहान बिहे हुन लागेको थियो । अभिभावकले नचाहे पनि उक्त जोडीले विवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय र अभिभावकहरूको सहयोगमा विवाह रोकिएको वडाध्यक्ष रामकाजी लामीछानेले बताए । बालविवाह गर्ने दुवै पक्षलाई यसबाट हुने समस्या र कानुनी कुरा बुझाएपछि विवाह रोक्न तयार भएको सिविनका प्रतिनिधि ज्ञवालीले बताए । ‘२० वर्ष नपुगेसम्म छोराछोरीको विवाह नगर्ने अभिभावकले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने ।

बालविवाह न्यूनीकरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सक्रिय भए पनि मकवानपुरमा बालविवाहको प्रचलन अझै रोकिएको छैन । उक्त गाउँपालिकामा तामाङ, माझी र राई समुदायको बाक्लो बसोबास छ । ‘बालविवाह नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले अभियान नै चलाएको छ,’ अध्यक्ष दामोदर खनालले भने, ‘अभिभावकले गराउनेभन्दा पनि बालबालिका आफैंले भागी विवाह गर्ने देखिएको छ ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×