मनलाग्दी खर्च रोक्न सुझाव

कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता भएका उजुरी प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरण मापदण्ड बनाएर सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने भएकाले समयमै बजेटको अख्तियारी तथा निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा संघसंस्थालाई मनपरी अनुदान वितरण भएकाले तत्काल मापदण्ड बनाउन सुझावपत्रमा भनिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने देखिएकाले प्रचलित कानुन प्रतिकूल नहुने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्न सुझाइएको छ । प्रदेश र पालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको उपयोग र राजस्व संकलनमा एकरूपता नभएको पाइएको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।

‘अनुगमन र मूल्यांकन फितलो देखिएकाले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र राजस्व संकलनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न जरुरी देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएको देखिन्छ ।’ राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएकाले प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । चालु खर्चमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा अत्यधिक रूपमा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।