एमालेको वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दै- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

एमालेको वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दै

पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएर रणनीति बनाउँदै सांसद
सुवास विडारी

मकवानपुर — बुधबार बस्न लागेको एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको असर देखिने भएको छ ।

पार्टीभित्र जारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीचको अन्तरसंघर्षको असर पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्नु अगाडि नै देखिन सुरु भइसकेको छ । संसदीय दलको बैठक अगाडि नै ओली समूह र नेपाल समूहको रुपमा विभाजन भएर दुवै पक्ष आ–आफ्ना रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बस्ने संसदीय दलको बैठकमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने नेपाल समूहमाथि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको समूह रहेको छ । तत्कालीन नेकपाका नेपाल पक्षका २२ र माओवादीका २३ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव, संसदीय दलको विधान परिवर्तन र वर्तमान राजनीतिक अवस्था बैठकको मुख्य ऐजेण्डा भए पनि तत्काल औपचारिक रुपमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिन बैठकमा दबाब दिने गरी पौडेल समूहले तयारी गरिरहेको छ ।

एमाले मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘हस्ताक्षर गर्नुभएका साथीहरुलाई फिर्ता लिन औपचारिक रुपमा आग्रह गरिसकेका छौं । यस विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी संसदीय दलको बैठकमा गराउन सांसदहरुलाई आग्रह गरिने उनले बताए ।

‘अब हामी एउटै दल भएका छौं । यस विषयलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने । अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिएको खण्डमा पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेल निकट सांसद दीपक निरौलाले तत्काल औपचारिकरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकार र सदनलाई गतिशील रुपमा काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले चारवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेको छ । संसदीय दलको विधान तयार गरेर सदनलाई बिजनेस दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने ।

नेपाल निकट समूहका सांसद पशुपति चौलागाईंले आफूहरु संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने बताए । ‘हामी बैठकमा सहभागी हुन्छौं । एजेण्डाको विषयमा जानकारी छैन । उहाँहरु बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने । चौलागाईंले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा आफूहरु एक ढिक्का भए पनि अर्को समूहको रणनीतिअनुसार प्रतिक्रिया दिने बताए ।

‘पार्टीको माथिल्लो तहको अवस्था हेर्दा उहाँहरु मिलेर होइन, ठेलेर जाने नीतिमा देखिनुहुन्छ । वैचारिकभन्दा बल र सत्ताको आडमा उहाँहरु अगाडि बढ्न खोज्नु भएको देखिन्छ । मिल्ने तहसम्म पक्कै पनि उहाँहरु आउनुहुन्न,’ उनले भने ।

नेपाल समूह मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत सहभागी नहुने भएको छ । ‘हामी संसदीय दलको पदाधिकारी र अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदैनौं । हामी वैचारिक रुपमा संघर्ष जारी राख्दै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछौं,’ चौलागाईंले भने । वाग्मती प्रदेशमा ५७ मत रहेको एमालेको एकल बहुमत रहेको छ । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा ५६ मत भए सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपालाई बाहिर राखेर सरकारले थाल्यो वार्ता

औपचारिक रुपमा सरकारसमक्ष एजेन्डा पेस, दोस्रो वार्ता बिहीबार
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारसँग ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइलगायत १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच औपचारिक वार्ता अघि बढेको छ ।

वार्तामा सरकार र थरुहटको टोली । तस्बिर : गृहमन्त्रीको फेसबुक

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र एमाले पूर्वसांसद भगवती चौधरी सम्मिलित सरकारी वार्ता टोलीले थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिसँग माग सम्बोधन गर्ने विषयमा औपचारिक वार्ता थालेको हो । सरकार ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीसहितका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने मागमा सकारात्मक बनेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

त्यसका बीच असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सोमबार सरकारले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत पक्षले पहिलो संविधान सभा (२०६४) सदस्य रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी र प्रभात चौधरी सदस्य रहेको ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । आन्दोलनरत पक्षले २०७२ भदौ ७ को टीकापुर हत्याकाण्डमा जेलमा रहेका चौधरीसहितका व्यक्तिको रिहा, हत्याकाण्डका प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता, मधेसी क्लस्टरबाट निकालेर थारूको छुट्टै पहिचानसहित आरक्षणको व्यवस्थालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त उनीहरूको छ ।

आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता टोली संयोजक चौधरीले पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना धारणा राखेको, आफूहरूले १९ बुँदे माग औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष पेस गरेको र अर्को वार्ता बिहीबार पुनः बस्ने जानकारी गराइन् । वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको पनि उनले बताइन् ।

‘पहिलो चरणको वार्तामा हामीले माननीय रेशम चौधरीको रिहाइ, टीकापुरमा भएको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सरकारसमक्ष पेस गर्‍यौं, त्यसलाई सरकारी पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको पायौं,’ चौधरीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसबाट हाम्रा माग सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं, पहिलो दिन भएका कारण एजेन्डा पेसबाहेक ठोस रूपमा विषय प्रवेश भएको छैन, अर्को वार्तामा विस्तृत रूपमा एजेन्डागत छलफल हुनेछ ।’

गृहमन्त्री थापाले थारू समुदायका माग सम्बोधन गर्नकै लागि सरकारले अनौपचारिक छलफल, संवाद, भेटघाट र त्यसलाई मूर्तरूप दिन वार्ता टोली गठन गरिएको बताएका थिए । वार्तामा आएकोमा उनले आन्दोलनरत पक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

यसैबीच सरकार र थारू समुदायबीच अघि बढेको वार्तामा जनता समाजवादी पार्टीलाई बाइपास गरेको पाइएको छ । निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता भए सत्ता साझेदारीमा सहकार्य गर्न सकिने धारणा जसपाको साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) धारले बताएको छ । तर, आन्दोलनरत थारू समुदायसँगको वार्तामा जसपासँगको सम्बन्ध र साइनो केही पनि नरहेको वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन् ।

‘हामी हाम्रा १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा छौं, माननीय रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा, लोक सेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारूलाई थुट्टै आरक्षणसहितका माग पूरा हुनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’ उनले भनिन्, ‘यी माग राखेर हामी आन्दोलनमा छौं, हाम्रो आन्दोलनमा जसपासँग कुनै साइनो सम्बन्ध र समन्वय/सहकार्य छैन । वार्ता पनि हाम्रो आफ्नै प्रयासमा अघि बढेको हो ।’ राजपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यसअघि सरकारले आन्दोलनरत थारू पक्षधरसँग गर्न लागेको वार्ताप्रति अनभिज्ञता जनाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×