एमालेको वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दै

पार्टीभित्र जारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीचको अन्तरसंघर्षको असर पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्नु अगाडि नै देखिन सुरु भइसकेको छ । संसदीय दलको बैठक अगाडि नै ओली समूह र नेपाल समूहको रुपमा विभाजन भएर दुवै पक्ष आ–आफ्ना रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बस्ने संसदीय दलको बैठकमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने नेपाल समूहमाथि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको समूह रहेको छ । तत्कालीन नेकपाका नेपाल पक्षका २२ र माओवादीका २३ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव, संसदीय दलको विधान परिवर्तन र वर्तमान राजनीतिक अवस्था बैठकको मुख्य ऐजेण्डा भए पनि तत्काल औपचारिक रुपमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिन बैठकमा दबाब दिने गरी पौडेल समूहले तयारी गरिरहेको छ ।

एमाले मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘हस्ताक्षर गर्नुभएका साथीहरुलाई फिर्ता लिन औपचारिक रुपमा आग्रह गरिसकेका छौं । यस विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी संसदीय दलको बैठकमा गराउन सांसदहरुलाई आग्रह गरिने उनले बताए ।

‘अब हामी एउटै दल भएका छौं । यस विषयलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने । अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिएको खण्डमा पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेल निकट सांसद दीपक निरौलाले तत्काल औपचारिकरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकार र सदनलाई गतिशील रुपमा काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले चारवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेको छ । संसदीय दलको विधान तयार गरेर सदनलाई बिजनेस दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने ।

नेपाल निकट समूहका सांसद पशुपति चौलागाईंले आफूहरु संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने बताए । ‘हामी बैठकमा सहभागी हुन्छौं । एजेण्डाको विषयमा जानकारी छैन । उहाँहरु बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने । चौलागाईंले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा आफूहरु एक ढिक्का भए पनि अर्को समूहको रणनीतिअनुसार प्रतिक्रिया दिने बताए ।

‘पार्टीको माथिल्लो तहको अवस्था हेर्दा उहाँहरु मिलेर होइन, ठेलेर जाने नीतिमा देखिनुहुन्छ । वैचारिकभन्दा बल र सत्ताको आडमा उहाँहरु अगाडि बढ्न खोज्नु भएको देखिन्छ । मिल्ने तहसम्म पक्कै पनि उहाँहरु आउनुहुन्न,’ उनले भने ।

नेपाल समूह मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत सहभागी नहुने भएको छ । ‘हामी संसदीय दलको पदाधिकारी र अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदैनौं । हामी वैचारिक रुपमा संघर्ष जारी राख्दै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछौं,’ चौलागाईंले भने । वाग्मती प्रदेशमा ५७ मत रहेको एमालेको एकल बहुमत रहेको छ । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा ५६ मत भए सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।