खोला दोहनमा स्थानीय सरकार !
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
धादिङ — स्थानीय सरकारकै रोहवरमा जिल्लाका नदीनालामा व्यापक दोहन भइरहेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले नदीहरुमा ढुंगा, गिट्टी निकाल्न रोकेकोमा स्थानीय सरकारले फुकुवा गरिदिएपछि दोहन बढेको हो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![खोला दोहनमा स्थानीय सरकार !](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2020/miscellaneous/malekhu-khola-1-1612020073610-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
अहिले गजुरीको मलेखु र वेल्खुखोला, गल्छीको कोल्फु र थाक्रेको आग्रा खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको छ । ती खोलाबाट दैनिक सयौं टिप्पर तथा ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार हुन्छन् । मलेखु खोलामा ३ वटा क्रसर खोलामै सञ्चालनमा छन् । क्रसर खोलाभन्दा ३ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
जिल्लाका गजुरी, गल्छी र थाक्रे गाउॅपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोडदेखि १३ करोडसम्ममा नदीजन्य पदार्थको निकासी कर संकलन गर्न ठेक्कामा दिएका छन् । ठेकेदारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरे पनि ती गाउॅपालिका मूकदर्शक बनेका छन् । स्थानीय सरकारका आन्तरिक आयस्रोत नदीजन्य पदार्थ निकासी नै रहेको छ । उपकरण प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी झिक्दा नदीको नामनिशान नै मेटिँदै गएकोमा स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
‘जिल्ला अनुगमन समितिले रातारात खोलाको दोहन गरिएको फेला परे उपकरणहरु जफत गरिने निर्णय गरिएको’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले बताउँछन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)