जब श्रीमान्‌ले रक्सी पिउँछन्, न्यायिक समितिमा उजुरी बढ्दो - वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जब श्रीमान्‌ले रक्सी पिउँछन्, न्यायिक समितिमा उजुरी बढ्दो 

२३ जनामाथि मुद्दा जनप्रतिनिधिको मदिरा त्याग्ने अभियान
राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) — साँझ परेपछि मदिराले लट्ठिँदै घर आएका श्रीमान् प्रायजसो रिसले चुर हुन्थे र मुखभरि गोबर लिपिदिन्थे । हल्ला गरे ‘मर्न जान्छु’ भन्दै धम्क्याउने भएकाले श्रीमतीले घटना गुपचुममै राख्थिन् । कहिले त उनी डोरी बोकेरै बाहिर हिँडिदिन्थे । 

मेलुङ गाउँपालिकाभित्रको यो एक प्रतिनिधि घटना हो । गुपचुपमा रहेका यस्ता घटना बिस्तारै सतहमा आउँदै छन् । ‘जाँडरक्सीको नशामा गाउँपालिकाभित्र बढीजसो श्रीमती पीडित भएको पाएँ,’ न्यायिक समितिकी उपाध्यक्ष कल्पना भण्डारीले भनिन् । मदिरा सेवनपछि घरेलु हिंसा बढिरहेको जनगुनासोपछि घरदैलोमै पुगेर समितिले काम थालेपछि मुखमा गोबर पोतिएको घटना बाहिर आएको हो । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रक्सीकै कारण एक पुरुष भने किड्नी फेल भएर बसेका छन् । ‘उपचार खर्च नभएपछि श्रीमतीलाई नै हैरानी दिँदा रहेछन्,’ भण्डारीले भनिन् ।


दोलखामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग छ । चाडपर्व र संस्कार–संस्कृतिको बहानामा मदिरा उत्पादन गर्ने र अवैध बिक्री गर्ने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बेलाबेला खानतलासी र कारबाही चलाइरहेको छ तर अवैध मदिरा बिक्रीमा कमी आएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा ४१ हजार लिटर घरेलु रक्सी जफत गरी नष्ट गरियो । ५० हजार किलोग्राम जाँड फालियो । प्रहरीको उक्त अभियानपछि पनि मदिराको अधिक प्रयोग नरोकिएपछि मदिराको मातमा गरिने अपराधको झमेला स्थानीय तहतिर सोझिएको छ । अधिक मदिरा सेवनले स्वास्थ्य, आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक स्थिति डामाडोल हुने क्रम बढेपछि स्थानीय तहले मदिरा व्यवस्थापन नीति निर्माणतर्फ योजना बनाउन थालेका छन् । बिगु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव वलीले मदिरा सेवनपछि उत्पन्न झगडाले जातीय द्वन्द्वको स्थितिसम्म उत्पन्न भएको बताए । ‘जाँडरक्सीको नशामा हुने ग्याङफाइटले घातक स्थिति लिइरहेको छ । एकपटक त जात्रामा रक्सीकै कारण दुई जातिबीचको झगडाले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।’ समुदायमा अधिक मदिरा सेवनको लत बस्न थालेकाले उक्त पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षले मदिरा त्याग्ने अभियान थाले । ‘मेरो कार्यपालिकाका सदस्य सबैले मदिरा त्यागेर जनतालाई पनि त्यस्तै गर्न अनुरोध गरेका छन्,’ बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले भने । उक्त पालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित थामी बस्ती आलम्पुका वडाध्यक्ष पदमबहादुर थामीले त पछिल्ला दुई सन्तानको बिहे संस्कारमा मदिरा नै निषेध गरे । सिको गर्दै अरूले पनि त्यसै गर्न थाले । उनी भन्छन्, ‘थामी संस्कारमा नभई नहुने मान्यता राखिने जाँडरक्सीलाई क्रमश: बहिष्कार गरिँदै छ ।’


प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालका चिकित्सक डा. विनोद दंगालका अनुसार मदिरा सेवनको लतले सिकिस्त भएका बिरामी वर्षमा ६ हजारदेखि १० हजारको संख्यामा आउँछन् । वर्षमा करिब १६ जनाले मदिराकै कारण अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै ज्यान गुमाउँछन् । ‘मृत्यु हुनेको बढीजसो मुटु, कलेजो, आमाशय र किड्नीमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।


उजुरी बढ्दो

मदिराजन्य पदार्थको सेवनपछि उत्पन्न झगडाबारे न्यायिक समितिमा दर्ता भएको उजुरी वैत्यश्वर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी छ । उक्त पालिकामा हालसम्म १७ वटा उजुरी परेका छन् । भीमेश्वर नगरपालिकामा १३ वटा र अन्य पालिकामा सात वटा मदिरासँग सम्बन्धित निवेदन परेका छन् । जिरी नगरपालिकामा घरेलु मदिरा सेवनपछि उत्पन्न झगडाबाट महिला–पुरुष दुवै अन्यायमा परेको उजुरी छ । जिरीमा मदिरा सेवन गरेर श्रीमतीले श्रीमान्लाई कुटपिट गरेको घटना बढी रहेको उपमेयर कृष्णमाया बुढाथोकीले बताइन् । कालिञ्चोक गाउँपालिकामा मदिरा सेवनपछि घरेलु हिंसा चर्कंदै पारपाचुकेको अवस्थासम्म पुगेका घटना पनि छन् । दुई वटा घटनामा श्रीमती अन्यायमा परेपछि पारपाचुकेको अवस्था आएको उपाध्यक्ष कालिका पाठकले बताइन् । मदिरा सेवनको अधिक प्रयोगपछि उत्पन्न समस्या कम गर्न कालिञ्चोक र बिगु गाउँपालिकामा मदिराले हुने हानिबारे जनचेतना सुरु गरिएको छ ।


जनचेतना नै प्रभावकारी

दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेल अवैध मदिरा जफत र निषेध गर्ने कार्यक्रमले मात्रै जाडँरक्सी सेवन र बिक्रीमा कमी नआउने बताउँछन् । ‘समुदायमा जनचेतना कार्यक्रम नै उपयुक्त उपाय हुने रहेछ,’ उनले भने । ‘स्थानीय तहमा मदिरा व्यवस्थापन नीतिका आवश्यकता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश ३ का सांसद पशुपति चौलागाईंले मदिरा नियन्त्रणको कडा नीतिले मदिरा नियन्त्रण गर्न खोज्दा लत बसेकाले अवज्ञा गर्न सक्ने अनुभव सुनाए । मदिरा बिक्री कम गर्दै लत बसेकालाई बानी छुटाउने कार्यक्रम उपयुक्त भएको उनको भनाइ थियो । उक्त कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिका, कालिञ्चोक गाउँपालिका र बिगु गाउँपालिकाले तत्काल मदिरा व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । घोषणापत्र जारी गर्दै मदिराले हानि पुर्‍याउने विषय समावेश गरिएको पाठ्यक्रम निर्माण, धार्मिक तथा जातीय समुदायमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


जिल्ला प्रहरीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी अपराध गर्नेमध्ये यो आर्थिक वर्षमा २३ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई मुद्दा चलाइएको छ । १९ जना सवारीचालक मापसे कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । मादक पदार्थ सेवनबाट हुने अपराध क्रमिक रूपले बढिरहेको प्रहरीको प्रतिवेदनमै देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा अत्यधिक मदिरा सेवनसँगै लागूऔषध, अधिक धूमपान, असुरिक्षत यौनसम्पर्क र आत्महत्यासम्मको अपराध भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।


हालसम्म दोलखामा सात सय ५८ जनाले मदिरा बिक्रीवितरण इजाजत प्राप्त गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेले अन्तशुल्क तिरिएको मदिरामात्रै बेच्न पाउँछन् तर अन्त:शुल्क छलीका विदेशी रक्सी तथा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने न्यून गुणस्तरका रक्सी ती पसलमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ । प्रशासनले दुई वर्षको अवधिमा पाँचपटक गरेको अनुगमनमा मदिराजन्य वस्तु बिनाइजाजत राखिएको उल्लेख गरिएको छ । तरकारी पसल, खाद्यान्न पसल, बालबालिकाको खाना राखिएका पसलमा समेत मदिरा राखिएका छन् । उपभोग्य सामग्रीसँगै मदिरा राख्नु गैरकानुनी भए पनि खुलेआम बिक्री नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनलाग्दी खर्च रोक्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले गरिरहेको जथाभावी खर्च तत्काल रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोग कार्यालय हेटौंडाले एक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई बुझाइसकेको छ । ‘प्रतिवेदनसहित १० बुँदे सुझाव समेटेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ आयोग हेटौंडाका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले भने । 

कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता भएका उजुरी प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरण मापदण्ड बनाएर सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने भएकाले समयमै बजेटको अख्तियारी तथा निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा संघसंस्थालाई मनपरी अनुदान वितरण भएकाले तत्काल मापदण्ड बनाउन सुझावपत्रमा भनिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने देखिएकाले प्रचलित कानुन प्रतिकूल नहुने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्न सुझाइएको छ । प्रदेश र पालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको उपयोग र राजस्व संकलनमा एकरूपता नभएको पाइएको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।

‘अनुगमन र मूल्यांकन फितलो देखिएकाले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र राजस्व संकलनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न जरुरी देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएको देखिन्छ ।’ राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएकाले प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । चालु खर्चमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा अत्यधिक रूपमा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×