कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘जता गयो त्यतै प्रहरी माग्छन्’

रामेछाप — सडक सुविधा र वडा केन्द्र बसेपछि दुर्गम गाउँमा विकृति पनि सँगै पुगेको छ । रामेछापका दुर्गम क्षेत्रमा जताततैबाट प्रहरीचौकीको माग आउन थालेको छ । हरेक वडा केन्द्रहरूबाट नयाँ प्रहरीचौकी राख्न माग बढिरहेका बेला जिल्ला प्रहरीमा भने भएकै चौकीमा दरबन्दीबमोजिमको प्रहरी संख्या छैन । 

‘हाम्रामा मदिरा सेवन गरी जथाभाबी गर्ने क्रम बढ्यो त्यसैले प्रहरी राखिदिनुपर्‍यो,’ कुभुकास्थलीका वडा अध्यक्ष रमेशकुमार सुनुवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सन्तोषकुमार भट्टराईसँग भने । उनले बाम्तीबाट कोल्टो पर्ने कुभुकास्थलीमा त्यहाँको जनशक्तिले सधैं निगरानी गर्न नभ्याउने समेत बताए । अहिले बाम्ती प्रहरीचौकीले कुभुको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा पाएको छ ।


उमाकुण्डको गुम्देलबाट प्रहरी माग भएको १५ वर्ष भयो । ‘गुम्देल भूगोलमा त्यसै ठूलो छ,’ वडा अध्यक्ष नुर्बु शेर्पाले भने, ‘केही पर्‍यो भने बाम्तीको प्रहरी बोलाउनुपर्छ । बाम्तीबाट गुम्देल हिंडेर पुग्न २ दिन लाग्छ ।’ प्रहरी नजिकै नहुँदा जुवातास र मदिरा सेवन सामान्यजस्तै बनेको छ ।


बेतालीमा १४ वर्षदेखि रहँदै आएको प्रहरीचौकी हटाएर गोकुलगंगाको रस्नालुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईले प्रहरीचौकी सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै बेतालीका नागरिकको मागलाई कतै न कतैबाट जनशक्ति तानतुन पारेर शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन दिएका छन् । ‘मैले समस्या बुझेको छु, जिल्ला सुरक्षा समितिमा प्रस्ताव लगेर अस्थायी भए पनि बेतालीमा प्रहरी राख्ने व्यवस्था गर्छु,’ उनले भने ।


जता गयो त्यतै प्रहरीको माग आउने गरे पनि जनशक्ति र स्रोत साधन बढाउन नसकेको उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘आफूले हेर्दा पनि शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले अत्यावश्यक रहेको स्थानमा प्रहरी राख्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार ६४ वटा वडा रहेको रामेछापमा हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेत २४ वटा इकाइमार्फत शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको छ । जिल्ला प्रहरी १, इलाका प्रहरी ५ र अन्य प्रहरीचौकीमार्फत प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?