बूढीगण्डकी आयोजनापीडित भन्छन्– कसरी तिर्नु ऋण ?

पुरुषोत्तम लामिछाने यस्तैमध्येका एक हुन् । गत सोमबार सार्वजनिक गरिएको मुआब्जा निर्धारणको निर्णयले २ लाख ५० हजार मात्रै पाउने भएपछि आफू अलमलमा परेको उनले सुनाए । आरुघाट बजारको मुख्यचोक पछाडि कित्ता नम्बर ७६८ को ५ आना जग्गा धितो राखेर उनले बैंकबाट १२ लाख ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको कागज र लालपुर्जामा क्षेत्रफल देखाउँदै उनले भने, ‘बैंकको त्यत्रो ऋण छ, अब कसरी चुक्ता गर्नु ?’ उनीसँग २ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको घडेरी पनि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखेर १८ लाख ऋण लिएका थिए । तर, मुआब्जा निर्धारणअनुसार उनले उक्त जग्गाको मूल्य १४ लाखभन्दा बढी पाउने छैनन् ।

मुख्य बजार क्षेत्रमा आनाको ७ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । अधिकांश व्यापारिक प्रयोजनका घर २/३ पैसादेखि ५ आनासम्ममा मात्रै निर्माण भएका छन् । मुख्य सडकदेखि ६० फिटभित्र र बाहिरको जग्गाले पनि खरिद मूल्य नै नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय व्यापारी कमलनारायण श्रेष्ठ आयोजनाबाट पाउने ३५ लाख रकमले के गर्ने के नगर्ने अन्योलमा छन् । ‘५ आनाको घडेरी धितो राखेर विभिन्न बैंकसँग करिब एक करोडसम्मको लेनदेन गरिरहेको छु,’ उनले गुनासो गरे, ‘बैंकले पूरै ऋण चुक्ता नगरेसम्म जग्गा बेचबिखनको फुकुवापत्र लेख्दैन । किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने व्यापारीले मुआब्जा माग्नुअघि नै बैंकको ऋण एकमुष्ट तिर्नुपर्ने थप समस्या आइलाग्यो ।’ श्रेष्ठले जनताको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न भन्दै सोमबार नै जिल्ला समन्वय समिति सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको बताए ।

गोरखा र धादिङका विभिन्न बस्तीको घरजग्गा बेचेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि आरुघाट आउनेहरू मुआब्जा निर्धारणले पिरोलिएका हुन् । आरुघाटकै व्यापारी बिलप्रसाद श्रेष्ठले पनि लामो समय जग्गा रोक्का र मुआब्जा पाउन ढिलाइ हुँदा आफ्नो ३० लाख ऋणको साँवा र ब्याज बराबर हुन लागेको दु:खेसो गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ भने धादिङ र गोरखाका राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफलमा बसेर समस्याका समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका बूढीगण्डकी डुबान प्रभावितले सल्यानटारस्थित गाउँपालिका कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमै अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन् ।