स्थानीय तहको भवन बनाउँदै जिसस

थापाका अनुसार सञ्चित कोषमा ४१ करोड २२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । जिसस बनेपछि यसबाहेक ठूलो कोष अरू प्राप्त भएको छैन । जिससले अहिले यही रकम जिल्लाका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको छ ।

‘जिससले स्थानीय तहले जसरी आफ्ना वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर कार्यन्वयनमा जान सक्ने अवस्था अहिले छैन,’ चितवन जिसस प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने । जिससले अहिले संघीय सासंदबाट प्राप्त योजना र रकम निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम बाँडफाँट गरेर स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जसलाई स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भनिन्छ । यसबाहेक जिससले सञ्चित कोषमा रहेको रकमबाट पनि स्थानीय तहमा आयोजना सञ्चालन गरेको छ । जिविस हुँदा संकलन भएको यो रकम कोषमा आएको हो ।

अघिल्लो वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाको तीनतले प्रशासनिक भवन बनाउन सञ्चित कोषबाट चितवन जिससले एक करोड १० लाख रुपैयाँ रकम दिन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैगरी महानगरका विभिन्न सातवटा वडा कार्यालय भवन पनि कोषको रकमबाट बन्ने भएका छन् । माडी नगरपालिकाको भवन बनाउन सञ्चित कोषबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने स्वीकृति प्राप्त भएको छ । इच्छाकामाना गाउँपालिकाको भवनका लागि पनि ६० लाख रुपैयाँ दिन स्वीकृति दिएको प्रमुख डल्लाकोटीले जानकारी दिए । नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माणका लागि कालिकाले सबैभन्दा धेरै दुई करोड रुपैयाँ पाउनेछ । कार्यालय भवन बनाउनका लागि राप्ती नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैयाँ र खैरहनी नगरपालिकाको भवन हल निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषको रकमबाट बेहोरिने डल्लाकोटीले बताए ।

‘स्थानीय तह पूर्वाधारमा सक्षम हुनुपर्छ । त्यही भएर हाम्रो प्रथामिकतामा स्थानीय तहका कार्यालय भवन परेका हुन्,’ प्रमुख डल्लाकोटीले भने, ‘त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालय, विद्यालयका भवन र अन्य पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने गरिएको छ । खानेपानी र सडकमा पनि रकम खर्च भएको छ ।’

सञ्चित कोषबाहेक जिससको आन्तरिक कोष सशक्त छैन । शनिबार सम्पन्न जिल्लासभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार जिससको आन्तरिक स्रोततर्फ ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । यो वर्ष ३९ करोड ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँको आन्तरिक आय प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चित कोष बाहेक जिससले घर, घडेरी भाडाबाट एक करोड १० लाख रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ । यसबाहेक जरिवानाबाट १० लाख रुपैयाँ उठाउनेछ ।

जिससले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन्को अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । जरिवाना शीर्षकअन्तर्गत गिट्टी–बालुवाबाट मात्रै अघिल्लो वर्ष चितवन जिससले १२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो ।