अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस : सडक बालबालिका जहाँको तहीँ

गत वैशाख १५ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानबस्न नपाई कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बाचा गरेको साढे पाँच महिना बितिसक्यो, अभिभावकबाट हेरचाह पाउनुपर्ने र पढ्ने उमेरका हजारौं बालबालिका सडकमै छन् ।

सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार गर्ने, पुन:स्थापना केन्द्रमा राख्ने, सीपमूलक तालिम सिकाउने र फेरि सामाजिक जीवनमै फर्काउने नीति ल्याएको पनि पाँच वर्ष भयो । ०७३ सालदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सडक बालबालिका ‘अन द स्पट’ उद्धार गरिँदै आएको सरकारको दाबी रहे पनि मागेर गुजारा चलाउने बालबालिका चोक, बसपार्क, सडक जताततै भेटिन्छन् । हालसम्म उपत्यकाबाट एक हजार दुई सयभन्दा बढी त्यस्ता बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (साविकको बाल कल्याण समिति) र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये ६ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकिएको केन्द्रको भनाइ छ । बाँकीलाई पुन:स्थापना केन्द्रमा राखिएको छ ।

गत वर्षमात्रै १ सय ९८ बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको थियो । साउनयता १ सय ८६ बालबालिकाको उद्धार गरिएको केन्द्रका इन्स्पेक्टर मोहनविक्रम दाहालले बताए । सडक बालबालिकामध्ये धेरैजसो लागूऔषध दुर्व्यसन र यौनजन्य क्रियाकलापमा लागेको भेटिन्छ । उद्धार भएकामध्ये करिब २५ प्रतिशत बालबालिका फेरि सडकमै फर्किने गरेको उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि ५ वर्षअघिको तुलनामा सडक बालबालिकाको संख्या निकै कम भएको परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालको दाबी छ ।

केही समयअघिको एक रात परिषद् र खोजतलास केन्द्रको उद्धार टोलीले न्युरोड गेटअगाडि फोहोर बोक्ने बोरा बोकेर हिँडिरहेका ससाना बालबालिकालाई समात्यो । उनीहरू उम्किने प्रयास गरे । उद्धार टोलीले तिनलाई भ्यानभित्र राख्यो । भूगोल पार्कछेवैको गल्लीमा बोरामा फोहोर टिपिरहेका भारतीय मूलका महिलाले छोराछोरी छाडिदिन बिन्ती बिसाए । उनीहरूले बच्चाका बाबु नभएको र घरमा राख्न नमिल्ने भएकै कारण आफूसँग फोहोर टिप्न हिँडेको भन्दै छाडिदिन आग्रह गरेका थिए ।

‘सडकमा भेटिने भारतीय बालबालिका अभिभावकसँगै हुन्छन्,’ परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख भुसालले भने, ‘उद्धार गर्दा पनि अभिभावकबाट खोसेर पुन:स्थापना केन्द्रमा लैजान गाह्रो छ ।’ उनीहरू जाडो मौसममा हराउँछन् । गर्मी समय सुरु भएपछि देखिन्छन् । भारतीय मूलका बालबालिका उद्धारमा समस्या भएपछि केन्द्रले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा जानकारी गराएको थियो । तर यस विषयमा दूतावासले त्यति चासो नदिएको केन्द्रले बताएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसारको उद्धार नभएकाले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बाल अधिकार अभियन्ता प्रवीण सिलवालले बताए । ‘चाउचाउ पानी खुवायो, बालगृहमा कोच्यो, दालभात खुवायो, केही समयपछि परिवारसँग पुनर्मिलन गरायो,’ उनले भने, ‘परिवारसँग खुसी हुन नसकेर सडकमा आएका बालबालिका पुनर्मिलन गराए पनि बस्न सक्दैनन् ।’

उद्धार गरिएका बालबालिकाको भविष्यमाथि सरकारले खेलाँची गरेको उनको आरोप छ । बालबालिका सडकमा आउनुको कारण पारिवारिक गरिबी मुख्य समस्या भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बालअधिकार अभियन्ता सोनी भट्टराईको भनाइ छ ।

यसैबीच बुधबार ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस’ को अवसर पारेर राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भएको छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।