(मकवानपुर) — प्रदेश ३ मा लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । आयोगको गठनसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला भए पनि आयोगले यस वर्ष कर्मचारी भर्नाको निम्ति विज्ञापन गर्न पाउने अवस्था छैन ।
आयोगको गठन भएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने र कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकार चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको भए पनि तत्काल त्यो सम्भव नहुने भएको हो । लोक सेवाले एक पदका लागि वर्षमा एकपटक मात्र विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएसकेको छ । ‘संघीय सरकारले यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी विज्ञापन गरेर लिखित परीक्षापश्चात् अन्तरवार्ताको चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसकारण यस वर्ष प्रदेशले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन,’ प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव बालकृष्ण निरौलाले भने ।
आयोग गठन भए पनि कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक माग हालसम्म संकलन नभएको र प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत नबनेका कारण कर्मचारीको विज्ञापन प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘संघीय सरकारबाटै निजामति कर्मचारी ऐन पास भएको छैन । समितिमै छलफलको क्रममा रहेको र सभामुख नभएका कारण अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । संघले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले निजामति ऐन बनाउन सक्दैन । कर्मचारी भर्नाका लागि निजामती सेवा ऐन अनिवार्य आवश्यकता हो । उपसचिव निरौलाले कर्मचारीको तह अनुसारको सेवा सुविधा तय नहुँदासम्म कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार संघको प्रारम्भिक मस्यौदाका आधारमा प्रदेशले पनि निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । ‘संघबाट निजामती सेवा ऐन पास हुनासाथ हाम्रो पनि तयार हुन्छ,’ उनले थपे ।
आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुने प्रदेश लोक सेवा ऐनमा व्यवस्था रहेको । आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूमार्फत् कर्मचारीको माग संकलन गर्ने र सोहीअनुसार उपलब्ध स्रोत र साधानका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले पूर्णता पाएसँगै आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने र पास गर्दै कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायले बताए । उनका अनुसार हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब दुई हजार चार सय कर्मचारी रहेको र अझै करिब एक हजार ६ सय आवश्यकता रहेको र त्यो कर्मचारी आयोगमार्फत् पूर्ति हुने दाबी गरे । प्रदेशमा संघीय सरकारले तीन हजार तीन सय ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी तय गरे पनि प्रदेशका संरचनाहरू बढ्दै जाँदा कर्मचारीको आवश्यकता पनि थपिँदै गएको प्रमुख सचिव रायले बताए । आयोग नहुँदा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्वयंसेवी वा करारमार्फत् आवश्यक कर्मचारीहरू विभिन्न जिल्लामा खटाइरहेका थिए । ‘आयोग गठन भएसँगै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक बाटो खुल्यो । केही समय लागे पनि आवश्यक कर्मचारी क्रमशः पूर्ति हुँदै जानेछ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पनि बलियो हुन्छ,’ प्रमुख सचिव रायले भने । अहिले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।
अध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहण
प्रदेश ३ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सोमबार पदभार सम्हालेका छन् । आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पदभार सम्हालेसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । प्रदेशसभाबाट गतभदौ १४ गते लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संयोजकत्व रहेको सिफारिस समितिले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नका लागि कात्तिक २९ गते सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको थियो ।प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।
आयोगमा रहने अन्य दुई सदस्य भने नियुक्त गरिएको छैन । श्रेष्ठले शपथ ग्रहणसँगै आयोगको गरिमालाई कायम राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । श्रेष्ठ २०४१ सालमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । श्रेष्ठले ३२ वर्षसम्म निजामती सेवामा बिताएका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०९:२३
