जोखिममा घर बनाउँदै विस्थापित

परकम्पको पीडा
कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक — माथिल्लो भागको जमिन भास्सिएको छ । बस्तीभन्दा तल्लो भाग बिस्तारै बग्दै गइरहेको छ । इन्द्रावती गाउँपालिकाको नयाँ बस्तीमा फाटेको जमिनमै चन्द्रमान तामाङले घर बनाए । ‘जोखिममै घर बनाइछ । त्यसैले बारम्बार मन दुख्छ,’ सिम्पालकाभ्रेका उनले भने, ‘कतिखेर यो बस्ती बग्छ, थाहा छैन ।’ उनले घर बनाउन ६ लाख खर्च गरे । एक लाख ऋण तिर्न मुस्किल बनेपछि उनी दिक्क छन् ।

बस्ती जोखिममा भएपछि नयाँ बस्तीमा बसेको २५ परिवार अन्योलमा परेको सानो बसेरीकी सुकुमाया बम्जनले सुनाइन् । ‘अघिल्लो बर्खामा आँगन पूरै फाट्यो, त्यसपछि यो घरमा निद्रा नै लाग्दैन,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘बर्खामा छिमेकी घरमा गएर बास बस्यौं ।’ उनले पनि ६ लाख ऋण जुटाएर घर बनाएकी थिइन् । दुई लाख तिर्न बाँकी छ ।

जताततै धाँजा फाटेकाले थोरै पानी पर्दा पनि यहाँका विस्थापित परिवारको होसहवास उड्ने गरेको छ । भूकम्पको परकम्पनले सिम्पालकाभ्रेको सानो बसेरी, ठूलो कल्सा, सानो कल्साजस्ता दर्जनौं बस्ती पहिरोले लगेपछि ६२ परिवार विस्थापित भए । भौतारिँदै बुद्ध सामुदायिक वनमा पाल हालेर दुई वर्ष आश्रय लिएका उनीहरूले धेरै पटक सदरमुकाम धाए । भूकम्पको तीन वर्षपछि बल्ल विस्थापित अनुदान दुई लाख पाएपछि सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) को सहजीकरणमा विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर घर बनाए ।

‘अन्यत्र त एकदमै सुरक्षित स्थानमा बसेका छन्, हामी जोखिममै घर बनाइरहेका छौं,’ सुनमाया तामाङले भनिन् । आर्थिक स्रोतको अभावमा बसिरहेका यहाँका विस्थापित पुनः विस्थापित हुने अवस्था छ । केहीले भने बगिरहेको जमिनमुनि ऋण लिएर घर बनाइरहेको उनले बताइन् । ‘काम गरेर खान आफ्नै खेतबारी छैन, अरूको मजदुरी गरेर ऋण तिर्नु कि परिवार पाल्नु ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

इन्द्रावती गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष जगतमान ताल्चाभडेलले जग्गाको जोखिमबारे जानकारी लिएको बताए । ‘माटो परीक्षण गरेर मात्रै बस्ती बसाउने र जग्गा किन्ने प्रक्रिया हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्तिपार्क

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शान्तिपार्क निर्माण गर्ने भएको छ । विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्झनामा पार्क निर्माणको योजना ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चारवटा स्थानीय तहमा शान्तिपार्क बनाउने घोषणाा गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा थप ३० वटा स्थानीय तहमा पार्क स्थापना गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । यसका लागि ४० वटा स्थानीय तहले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेकोमा ३० वटा मात्र छनोट भएका छन् । आव ०७८/७९ भित्र प्रदेश ३ को एक सय १९ वटै स्थानीय तहमा शान्तिपार्क निर्माण गरिसक्ने घोषणा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको थियो ।

पार्कका लागिआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि बढीमा ३० प्रतिशत, नगरपालिकाको लागि बढीमा ४० प्रतिशत र गाउँपालिकाको लागि बढीमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको दुई करोड रुपैयाँमध्ये एक करोड ४० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।

‘पार्कहरू सार्वजनिक जग्गामा निर्माण हुनेछन् । तर, प्रदेशको माताहतमा यस्ता नहुँदा समस्या देखिएको छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा प्रायः वनमा हुने गरेको छ । वनसँग समन्वय नहुँदा समस्या देखियो ।’ भौतिक संरचना निर्माणका लागि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, काठमाडौं उपत्याकाभित्र ५ रोपनी र तराई तथा भित्रीमधेसमा एक बिघा जमिन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी शान्तिपार्क निर्माण कार्यविधि र मापदण्ड २०७६ बनाइएको मन्त्रालयका सचिव वीरवहादुर सिंहले जानकारी गराए । पार्कमा सभा सम्मेलन, योग शिविर, ध्यान, प्रवचन, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने कम्तीमा तीनवटा हल निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT