कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला : ‘उपनिर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय’

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई पार्टीले प्रतिष्ठा र परीक्षाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडामा भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला तथा प्रशिक्षणमा सहभागीले वर्तमान सरकार आलोचित भइरहेका कारण उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिएर प्रचारप्रसारमा जुट्न प्रतिनिधिहरूले जोड दिए ।

‘पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई एक ढिक्का भएर गुट अन्त्य भएको सन्देश दिँदै उपनिर्वाचनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने गरी रणनीति बनाउन आग्रह गरिएको छ,’ महाधिवेशन प्रतिनिधि टेकनाथ शिवाकोटीले भने । भेलामा सहभागीले वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार क्रमश: अलोकप्रिय भइरहेको र जनमत गुमाइरहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

समापन समारोहमा कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक प्रणालीअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका थिए । संवैधानिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, राज्यका अंगमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्ने, सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण चलाउने लगायतका गतिविधिले देशलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउन खोजेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्ता अधिनायकवादी चरित्रबारे जनतालाई बेलैमा सूचित गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो,’ प्रशिक्षण विभागका प्रमुखसमेत रहेका निधिले भने ।

दुईदिने प्रशिक्षणमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीका दुई सय ९० महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सदस्यको सहभागिता थियो । सहभागीलाई प्रतिष्ठानका प्रमुख निधि, सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रशिक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहाल, प्रतिष्ठानका सदस्य डा. आरजु देउवा, खिला दाहाल र राजु नेपालले सहजीकरण गरेका थिए ।





प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शुल्क विवाद सुल्झाउन नागरिक समाजको ज्ञापनपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै जिल्लास्थित नागरिक समाजले बुधबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति चितवन मेडिकल कलेजले पालना नगरेको भन्दै विद्यार्थीले फेरि आन्दोलन सुरु गरेपछि समाजले चासो राखेको हो ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क कलेजले लिएको भन्दै विद्यार्थीले गत भदौदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । असोज ४ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच वार्ता र सहमति भएको थियो ।

कात्तिक १८ भित्र बढी लिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि विद्यार्थीले कात्तिक २४ गतेदेखि फेरि कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । ‘कलेज पक्षबाट उक्त निर्णयविपरीत कार्य गरी बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा नागरिक निगरानी संस्था चितवनको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । संस्थाका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य भीमबहादुर श्रेष्ठले प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्ताबाट आएको सहमति पालना नहुनु दु:खद भएको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले संस्थाका पदाधिकारीसँग अन्तक्रिया गरे । सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्कका विषयमा मात्रै हेर्न भनेको बताउँदै उनले थपे, ‘हामीले हेर्ने गएको शैक्षिक सत्रको मात्र हो, विद्यार्थीले ०७२/७३ देखिको खोजेका छन् । कलेज सञ्चालकहरूको त्यसमा विमति छ ।’ ०७५/७६ मा डिन कार्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने भने पनि कलेजहरूले ६ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको स्वीकार गरेको प्रजिअ बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×