प्रदेश मातहत जग्गा नहुँदा निर्माण प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा विकास निर्माणको काममा बाधा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न बहुवर्षे योजना सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकार मातहतमा नहुँदा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो आएको हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एकीकृत बस्ती, प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति पार्क, अटो भिलेज, कोल्ड स्टोर, सशस्त्र प्रहरीको बाहिनी भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकार मातहतमा जग्गा नहुँदा प्रभावित भएको छ । 

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गतवर्ष विनियोजन गरेको २१ करोड रुपैयाँ र प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति निर्माणका लागि विनियोजित दुई करोड रुपैयाँमध्ये एक करोड ४० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । शान्ति पार्कका लागि यस वर्ष पनि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको मुकाममा निर्माण हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको बाहिनी भवन निर्माण कार्यसमेत आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा योजनामै सीमित भइरहेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट हटाएर यातायातका सवारी मर्मत गर्ने स्थान एकीकृत ‘अटो भिलेज’ निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि जग्गाको अभावमा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहतमा नहुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जटिल समस्या सिर्जना भइरहेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनौं,×’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत् जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै काम प्रभावित भएका छन् ।’ एकीकृत बस्ती होस् वा प्रदेश–३ को सबै स्थानीय तहमा शान्तिपार्क बनाउने योजना, सबै प्रक्रिया सकिँदा पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन । प्रदेश सरकारले यस विषयमा निर्णय गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि निर्णय नहुँदा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि सार्वजनिक जग्गा चाहिने र त्यस्ता जग्गा वनसँग जोडिएकाले निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गाहरू सबै वनको नाममा रहेका छन् । त्यस्ता जग्गालाई प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत ल्याउन धेरै समस्या रहेको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो पनि छ । जसले गर्दा बर्सेनि बजेट फ्रिज भइरहेका छन्,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । अब बन्ने भौतिक पूर्वाधार सामुदायिक वनकै कार्यविधिमा उल्लेख गरेर प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पर्याप्त जग्गा नभएकाले आवश्यकताअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न समस्या भोगिरहेको गुनासो आए पनि समाधानमा पहल गर्न नसकिएको मन्त्री जम्मकट्टेलको गुनासो छ । ‘स्थानीय तहले जग्गा खरिदका लागि बजेट छुट्याए पनि महँगो भएका कारण नसकेको गुनासो हामीलाई आउने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा नहुँदा उचित स्थानमा जग्गा किन सक्ने वातावरण तयार बनाइदिन हामीलाई आग्रह गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसका लागि खासै सहयोग गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजना सम्झौता गर्न वडामै नगरको टोली

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरको एक स्थानीय तहले वडावडामा पुगेर उपभोक्ता समितिहरूसँग योजनाको सम्झौता गर्ने अभियान चलाएको छ । योजनाबारेमा स्थानीयलाई जानकारी गराउन र सम्झौता गर्न कार्यालय धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले थाहा नगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरेको हो । 

‘नगरपालिका कार्यालयमा आउन उपभोक्ताहरूलाई समय लाग्ने र योजनाका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाले विस्तृत जानकारी नपाउने भएकाले वडावडामा पुगेर योजनाको सम्झौता गर्ने अभियान चलाइएको हो,’ नगर प्रमुख लवशेर विष्टले भने, ‘वडा/वडामा गएर योजनाको सम्झौता गरेपछि समयमा नै काम सुरु हुनुका साथै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ नगरपालिकाले ११ र १२ वडाबाट सुरु गरेको यो अभियान शुक्रबारसम्म ६ वटा वडामा सम्पन्न गरिसकेको छ । ७, ८, ९, १०, ११ र १२ वटा वडामा ४० वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिलाल पुरीले बताए ।

असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्नका लागि नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सम्पूर्ण योजना सम्पन्न गरेर फरफारक गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिकामा भदौ २० गतेसम्म उपभोक्ता समिति निर्माण गरिसक्नुपर्ने र उक्त समितिहरूलाई असोज १० गतेसम्म तालिम दिइसक्नुपर्ने समयावधि तोकिएको थियो । ‘कात्तिक मसान्तसम्ममा योजनाहरूको सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ,’ अधिकृत पुरीले भने, ‘कार्यतालिकाअनुसार योजनाहरूको सम्झौता भइरहेको छ ।’

नगरपालिकाको चालू आवमा ११६ वटा विकास निर्माणका योजना छन् । उक्त योजनामा करिब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । ‘फागुन महिनासम्म नगरपालिकाको विकास निर्माणको काम मात्र होइन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका काम पनि सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं,’ मेयर विष्टले भने, ‘देखाउन मात्र कार्यतालिका बनाइएको होइन, कार्यान्वयन गरेर छाड्छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT