प्रदेश मातहत जग्गा नहुँदा निर्माण प्रभावित

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गतवर्ष विनियोजन गरेको २१ करोड रुपैयाँ र प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति निर्माणका लागि विनियोजित दुई करोड रुपैयाँमध्ये एक करोड ४० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । शान्ति पार्कका लागि यस वर्ष पनि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको मुकाममा निर्माण हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको बाहिनी भवन निर्माण कार्यसमेत आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा योजनामै सीमित भइरहेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट हटाएर यातायातका सवारी मर्मत गर्ने स्थान एकीकृत ‘अटो भिलेज’ निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि जग्गाको अभावमा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहतमा नहुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जटिल समस्या सिर्जना भइरहेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनौं,×’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत् जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै काम प्रभावित भएका छन् ।’ एकीकृत बस्ती होस् वा प्रदेश–३ को सबै स्थानीय तहमा शान्तिपार्क बनाउने योजना, सबै प्रक्रिया सकिँदा पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन । प्रदेश सरकारले यस विषयमा निर्णय गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि निर्णय नहुँदा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि सार्वजनिक जग्गा चाहिने र त्यस्ता जग्गा वनसँग जोडिएकाले निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गाहरू सबै वनको नाममा रहेका छन् । त्यस्ता जग्गालाई प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत ल्याउन धेरै समस्या रहेको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो पनि छ । जसले गर्दा बर्सेनि बजेट फ्रिज भइरहेका छन्,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । अब बन्ने भौतिक पूर्वाधार सामुदायिक वनकै कार्यविधिमा उल्लेख गरेर प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पर्याप्त जग्गा नभएकाले आवश्यकताअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न समस्या भोगिरहेको गुनासो आए पनि समाधानमा पहल गर्न नसकिएको मन्त्री जम्मकट्टेलको गुनासो छ । ‘स्थानीय तहले जग्गा खरिदका लागि बजेट छुट्याए पनि महँगो भएका कारण नसकेको गुनासो हामीलाई आउने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा नहुँदा उचित स्थानमा जग्गा किन सक्ने वातावरण तयार बनाइदिन हामीलाई आग्रह गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसका लागि खासै सहयोग गर्न सकेका छैनौं ।’