विमानस्थलमा यात्रु ठगिँदै

यात्रुबाट सादा खानाको साढे चार सय, एक कप कालो चियाको सय र एक बोटल पानीको ८० रुपैयाँ लिने गरेको छ 
टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) — सोलुको लुक्लाका लागि १५ दिनयता उडान हुँदै आएको रामेछाप विमानस्थलमा यात्रुहरू ठगिँदै आएका छन् । विमानस्थल बाहिर सामान बिक्री गर्नेदेखि पर्यटकलाई टिकट बिक्री गर्ने र उडाउनेसम्मले यात्रुहरूलाई ठग्ने गरेको पाइएको हो । 

विमानस्थल बाहिरका पसल तथा होटलमा अचाक्ली मूल्य रहेको गुनासो बढेपछि अनुगमनका लागि बिहीबार पुगेकी रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी केसी पाण्डेले पर्यटक र सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी खाद्य सामग्री र होटलले पैसा असुल्ने गरेको पाइएको बताइन् । ‘तेब्बरसम्म पैसा असुलेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘एक प्रकारको लुट्नै चलेको रहेछ ।’ पाण्डेका अनुसार अनुगमनका क्रममा एउटा पसलमा प्रशासनले सिल गरेको छ । आफूखुसी खाद्य सामग्रीको प्याकेटमा गरेको लेबल र खानयोग्य अवधिसमेत उल्लेख नगरी बजार मूल्यभन्दा धेरै लिएर बिक्री गरेको पाएपछि पसलमा सिल गरिएको उनले बताइन् । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार केहीले अन्यत्र दर्ता गरेर, मौका छोप्न विमानस्थल पुगेका र केहीले सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ ।

विमानस्थल आसपास खोलिएका होटल तथा चिया पसलले समेत सुविधाबिनै धेरै मूल्य लिएको गुनासो थियो । ‘अनुगमनका क्रममा सादा खानाको ४ सय ५० रुपैयाँसम्म लिएको भेट्यौं,’ पाण्डेले भनिन्, ‘खानाको गुणस्तर राम्रो भए पनि त्यति धेरै पैसा लिनुपर्ने अन्य पूर्वाधार छैन । पर्यटक लक्षित होटल तथा रेस्टुरेन्टले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डसमेत नभएका त्यस्ता होटलहरूमा कालो चिया १ सय, एक बोटल पानी ८० रुपैयाँ लिने गरेको रहेछ ।’

अनुगमनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकले विमानस्थल आसपासका होटल तथा पसलले लिएको मूल्य चाहिनेभन्दा धेरै बढी भएकाले त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सहभागीले सुझाव दिएका थिए । होटल संघले तोकेको दर रेटभन्दा बढी भाउ लिएको पाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले जोड दिए । ‘हाम्रो नगरको सन्देशबाहिर नराम्रो जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘केही दिन विमानस्थल चल्दा फेरि कोही फर्केर नआउने गरी सेक्नु राम्रो होइन ।’

विमान कम्पनी पनि पर्यटक ठग्दै
विमानस्थल बाहिर खोलिएका होटल र पसल मात्र पर्यटक ठग्नेमा छैनन् । रामेछापबाट लुक्लाका लागि उडान गर्दै आएका हवाई कम्पनीले पनि पर्यटकलाई ढाड सेक्ने मोल लिएका छन् । कागजमा काठमाडौं–लुक्लाको उडान तालिका राखेका हवाई कम्पनीहरूले हवाई भाडा पनि काठमाडौंबाट लुक्लाका लागि तोकिएको भाडाकै हाराहारीमा लिने गरेका छन् । हवाई कम्पनीका वेबसाइडमा रामेछापबाट लुक्लाका लागि उडान तालिका राखेको देखिँदैन । उडान तालिका नभएको स्थानमा उडान गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले दिएको अनुमतिमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । रामेछाप विमानस्थलमै विमानहरू राखेर सीता, तारा र समिट एयरले लुक्लाका लागि उडान थालेका हुन् । असोज १४ गतेदेखि रामेछाप विमानस्थलबाट त्यस्तो सेवा थालिएको हो ।

काठमाडौंबाट लुक्ला पुग्ने उडान अवधिको करिब आधा छोटो पर्ने रामेछाप विमानस्थलबाट उडान गर्दा पनि हवाई कम्पनीले काठमाडौंकै हाराहारीमा भाडा लिन्छन् । जुन उडान समयका हिसाबले महँगो हो । तारा एयरले काठमाडौंबाट १ सय ७९ डलरमा पर्यटक लुक्ला लान्छ भने रामेछापबाट १ सय ३९ डलर लिने गरेको छ । यो दर काठमाडौंभन्दा केवल ४० डलर मात्र कम हो । त्यसैगरी, सीता एयरले काठमाडौंबाट १ सय ७९ डलर र रामेछापबाट १ सय ४० डलर लिने गर्छ । गाडीको सुविधा लियो भने १ सय ५० डलर लिने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको अर्को विमान कम्पनी समिट एयरले रामेछापबाट लुक्लाका लागि सबैभन्दा महँगो भाउ तोकेको छ । समिट एयरका शिवराम थापाले लुक्लाको भाडामा १ सय ५४ डलरको टिकटमा थप १५ डलर लिने गरेको जनाएका छन् । काठमाडौंबाट बिहान करिब २ बजे गाडीमा राखेर ४ घन्टा सडक मार्ग हुँदै रामेछाप लगिने पर्यटकले विकल्प खोज्न पाएका छैनन् । काठमाडौंभन्दा आधा छोटो हवाई दूरीको यात्राका लागि ४ घन्टा कष्टकर सडक यात्रा गरेर पनि काठमाडौंकै हाराहारीमा टिकटको पैसा तिर्न बाध्य छन् । त्यसका अतिरिक्त विमानस्थलमा विदेशी पर्यटकलाई कुनै सुविधासमेत छैन । शौचालय, प्रतीक्षालय र आरामकक्ष नभएको विमानस्थलमा पर्यटकहरू उभिन बाध्य छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वर्कसपलाई दर्ता अनिवार्य

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — सवारी मर्मत, सर्भिसिङ तथा बडी मर्मत गर्ने वर्कसपहरूले अब प्रदेशअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि संघीय यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि हेटौंडा तथा आसपासमा सञ्चालित अधिकांश सवारी वर्कसपहरू दर्ता भएका थिएनन् ।

प्रदेशले संशोधनसहित पारित गरेको सवारी ऐनमा प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वर्कसपहरू अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि अब वर्कसपहरू नियमन हुने भएका हुन् । ‘हेटौंडा तथा चितवनका अधिकांश वर्कसपहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन्, उनीहरूलाई अब हाम्रो कार्यालयले नियमन गर्छ । त्यसका लागि नियमावली निर्माणको काम भइरहेको छ,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापाले भने । प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा दर्ता हुँदा लाग्ने शुल्क र जरिवानाको विषयमा नियमावली बनाउँदै गरिएको बताउँदै प्रमुख थापाले यसै वर्षभित्र सबै वर्कसपहरूको नियमन गरिने बताए ।

वर्कसपहरू दर्ता नहुँदा यसअघि करोडौं राजस्व गुम्ने गरेकोमा अब प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयले प्रदेशले बनाएको ऐनको कडाइका साथ पालना गर्ने तयारी गरिएको छ । मकवानपुर र चितवन जिल्ला हेर्ने गरी स्थापित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले यसअघि गरेको अनुगमनका क्रममा मकवानपुरमा चितवनमा गरी करिब दुई सय ५० वटाभन्दा बढी वर्कसप यातायात कार्यालयबाट अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको पाइएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।

साना तथा ठूला सवारीको मर्मत, इन्जिन मर्मत, सर्भिसिङ लगायतका काम गर्ने वर्कसपहरूले स्थानीय तह वा घरेलुबाट स्वीकृत लिई कर कार्यालयमा दर्ता हुनुको साथै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसअघि कडाइका साथ नियमन गरिएको थिएन । ‘हेटौंडामा मात्र होइन देशभर यस्तो समस्या छ, कुनै पनि वर्कसपले यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिने गरेका छैनन्, यसले सरकारको करोडौंको राजस्व गुमिरहेको छ अब यातायातसम्बन्धी काम प्रदेश मातहत हुने भएपछि हामी कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारीमा छौं,’ थापाले भने ।

यसअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५९ अनुसार सवारीसाधन मर्मत, बडी निर्माण, सर्भिसिङ, यातायात प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन लगायतका काम गर्ने वर्कसपहरूले अनिवार्य रूपमा यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनमा अनुमति प्रदान गरेबापत् यातायात कार्यालयले वर्कसपको लगानी हेरेर बढीमा ४ हजार रुपैयाँसम्म राजस्व लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । अब प्रदेशमै कानुन बनेकाले राजस्वबारे नियमावलीमा निर्धारण गरिनेछ ।

‘बडी बनाउनेदेखि मोटरसाइकलको ट्युब टाल्नेले समेत यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, अब हामी कडाइका साथ त्यस्ता वर्कसपहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं । अबको केही समयमा नियमावली बनेपछि हामी कडाइ गर्छौं,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख थापाले भने । ३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी १० वटा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । ती कार्यालयले सवारी दर्तादेखि चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणसम्मको अधिकार पाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×