वर्कसपलाई दर्ता अनिवार्य

प्रदेशले संशोधनसहित पारित गरेको सवारी ऐनमा प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वर्कसपहरू अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि अब वर्कसपहरू नियमन हुने भएका हुन् । ‘हेटौंडा तथा चितवनका अधिकांश वर्कसपहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन्, उनीहरूलाई अब हाम्रो कार्यालयले नियमन गर्छ । त्यसका लागि नियमावली निर्माणको काम भइरहेको छ,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापाले भने । प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा दर्ता हुँदा लाग्ने शुल्क र जरिवानाको विषयमा नियमावली बनाउँदै गरिएको बताउँदै प्रमुख थापाले यसै वर्षभित्र सबै वर्कसपहरूको नियमन गरिने बताए ।

वर्कसपहरू दर्ता नहुँदा यसअघि करोडौं राजस्व गुम्ने गरेकोमा अब प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयले प्रदेशले बनाएको ऐनको कडाइका साथ पालना गर्ने तयारी गरिएको छ । मकवानपुर र चितवन जिल्ला हेर्ने गरी स्थापित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले यसअघि गरेको अनुगमनका क्रममा मकवानपुरमा चितवनमा गरी करिब दुई सय ५० वटाभन्दा बढी वर्कसप यातायात कार्यालयबाट अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको पाइएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।

साना तथा ठूला सवारीको मर्मत, इन्जिन मर्मत, सर्भिसिङ लगायतका काम गर्ने वर्कसपहरूले स्थानीय तह वा घरेलुबाट स्वीकृत लिई कर कार्यालयमा दर्ता हुनुको साथै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसअघि कडाइका साथ नियमन गरिएको थिएन । ‘हेटौंडामा मात्र होइन देशभर यस्तो समस्या छ, कुनै पनि वर्कसपले यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिने गरेका छैनन्, यसले सरकारको करोडौंको राजस्व गुमिरहेको छ अब यातायातसम्बन्धी काम प्रदेश मातहत हुने भएपछि हामी कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारीमा छौं,’ थापाले भने ।

यसअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५९ अनुसार सवारीसाधन मर्मत, बडी निर्माण, सर्भिसिङ, यातायात प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन लगायतका काम गर्ने वर्कसपहरूले अनिवार्य रूपमा यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनमा अनुमति प्रदान गरेबापत् यातायात कार्यालयले वर्कसपको लगानी हेरेर बढीमा ४ हजार रुपैयाँसम्म राजस्व लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । अब प्रदेशमै कानुन बनेकाले राजस्वबारे नियमावलीमा निर्धारण गरिनेछ ।

‘बडी बनाउनेदेखि मोटरसाइकलको ट्युब टाल्नेले समेत यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, अब हामी कडाइका साथ त्यस्ता वर्कसपहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं । अबको केही समयमा नियमावली बनेपछि हामी कडाइ गर्छौं,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख थापाले भने । ३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी १० वटा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । ती कार्यालयले सवारी दर्तादेखि चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणसम्मको अधिकार पाएका छन् ।