कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जरिवाना तिराएर नक्सापास

(भक्तपुर) — मध्यपुर थिमि नगरपालिका क्षेत्रमा अनियमित रूपमा बनेका घरलाई जरिवाना लिएर नक्सापास गरिने भएको छ । नगरको तेस्रो नगरसभाले अनियमित रूपमा बनेका भवनको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिएर नक्सापास गर्न लागेको हो । 

सानोठिमी र गठ्ठाघरबीचको जग्गा, नीलबाराही लगायतका स्थानलाई नगरपालिकाले हरियाली र सुरक्षित क्षेत्र भने घोषणा गरेको थियो । हरियाली क्षेत्रमा घर बनाउन रोक्का राखे पनि जग्गाधनीले भने नक्सापासबिनै घर बनाएका छन् । ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘केही वर्षयता नक्सापास नहुने क्षेत्रमा घर बनाइसकिएको तर विविध कारणले नक्सापास नभएकालाई निश्चित अवधि तोकेर नक्सापास गर्ने अवसर दिने ।’ मध्यपुरमा जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवादले नियमित नगरसभा बस्न नसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउन सकेको थिएन । शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको हो । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि १ अर्ब ६२ लाख ९५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए ।


नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले सडकको मापदण्ड छोडी निर्माण भएका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न प्रदान गर्न सहजीकरण गरिने निर्णयसमेत गरेको छ । सेटब्याकमा संरचनाहरू भएका सडकको हकमा नगरले सडक स्तरोन्नति गर्दा हटाउन सकिने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नगरभित्रका परम्परागत घनाबस्तीभित्रका स्वबासी घरजग्गाका नापी तथा हाल साविक भएका र हुन बाँकी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पुर्जा वितरणका लागि सहजीकरण तथा ठोस पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


त्यस्तै, नगरक्षेत्रमा सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू नगरपालिका आफैं स्वामित्व ग्रहण गरी सञ्चालन गरिने जनाएको छ । कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।


वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको हनुमन्ते खोलाको विवाद समाधानका लागि नगरपालिकाले हनमन्ते करिडोर व्यवस्थित गर्न खोलाको दायाँबायाँको जग्गा एकीकरण गर्ने भएको छ । विवादित क्षेत्र सुन्दरनगरको खोलाको बहावको विवाद समाधान गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा खोला आसपासका जग्गा व्यवस्थित गर्न हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले मनोहरा करिडोर निर्माण गर्न र दिव्यश्वरी आयोजनादेखि नीलबाराही चाँगुनारायण नगरको सिमानासम्मको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न, स्थानीयबासीको चाहनाअनुसार मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । काँलाडोल बुढाथोकी गाउँक्षेत्र करिब दुई दशकदेखि निर्माण रोक्का रहिरहेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोबास विकास गर्न, ढल निकासको उचित समाधन गर्न जग्गा एकीकरण आयोजना गर्ने जनाएको छ ।


संग्रहालय निर्माण गर्ने

मध्यपुर थिमि नगरको तेस्रो नगरसभाले नगरको पुरानो बस्तीलाई जीवित संग्रहालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रको नासननी–चपाचो क्षेत्रमा सुरु गरेको जीवित संग्रहालयको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । यस क्षेत्रमा भवन निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गर्दा परम्परागत शैलीको निर्माण गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले ‘मध्यपुर महोत्सव’ आयोजना गर्ने जनाएको छ । मध्यपुर थिमि नगरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको सूचीमा राख्न, प्रचारप्रसार गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिने, नगरको पहिचानका रूपमा रहेको बिस्केट जात्रा, जिब्रो छेड्ने जात्रा, नीलबाराही/महाकाली/भैरव नाचलगायत अमूर्त कलाहरूलाई पुँजीका रूपमा लिएर प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।


नगरको दिगो विकासलाई आधार मानी खानेफानीको सञ्जाल, ढल निकास सञ्जाल, नगर सडक सञ्जाल, सांस्वृतिक गुरुयोजनासहितको वातावरण मैत्री बृहत् एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बहाखा भीमसेन चोक–बालकुमारी सवारीसाधन निषेध, मध्यपुर थिमि नगरले परम्परागत ऐतिहासिक क्षेत्रका चोक, गल्ली, सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा इँटा तथा बाक्लो ढुंगा छाप्ने योजना ल्याएको छ । बहाखा झीमसेन चोकदेखि बालवुमारीसम्मको मूल सडक बाक्लो ढुंगा बिछ्याउने र बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म सवारीसाधन निषेध गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


आफ्नै भवनलाई प्राथमिकता

नगरपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । मध्यपुर थिमि–७ को निमार्णाधीन वडा कार्यालय भवन सम्पन्न गरेर वडा नम्बर ३, ६ र ९ को कार्यालय भवन निर्माणका ठेक्का प्रक्रिया थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?