रोकथाम नहुँदा छिटो फैलियो डेंगु

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — डेंगु चितवनका लागि नौलो रोग होइन । नेपालमै पहिलोपटक सन् २००४ मा यहाँ डेंगुका बिरामी भेटिएका थिए । त्यो बेला पुरानो मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउन आएका एकजना विदेशीलाई डेंगु पुष्टि भएको थियो ।

सन् २०१० मा महामारीकै रूपमा देखापर्‍यो । त्यसपछि प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा महामारी फैलिइरहेको छ ।

सन् २०१३ र २०१६ मा चितवनमा डेंगुले महामारीको रूप लिएको थियो । पछिल्ला वर्षको तुलनामा यसपालि डेंगु नियन्त्रणमा आउन गाह्रो भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीका अनुसार सन् २०१० मा ७३९ जनामा, २०१३ मा ३७१ जनामा र २०१६ मा ६८७ जनामा डेंगु संक्रमण भएको थियो । यो वर्ष डेंगु फैलिने मुख्य याम बाँकी नै छ, चितवनमा संक्रमितको संख्या भने १ हजार ८५७ पुगिसकेको छ ।

डेंगु रोग व्यवस्थापनमा लामो अनुभव भए पनि चितवनमा यो वर्ष किन संक्रमण बढ्यो ? जानकारहरूका अनुसार पूर्वतयारीमा नलाग्दा यस्तो अवस्था आएको हो । पहिला तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको योजनामा डेंगु नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थे । अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएको छ । अस्तित्वमा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका कटौती भएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएसँगै हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखा खडा भए । तिनले जनस्वास्थ्य कार्यालयको जस्तो अभियान चलाउन सक्थे । चितवनमा डेंगुको महामारी फैलिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछाने डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न भइरहेका कामहरूको अनुगमन गर्न आएका थिए । उनी एक सातासम्म चितवन बसे ।

‘नियन्त्रणका लागि बेलैमा जे काम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । रोग फैलिएपछि काम सुरु भएको छ, त्यसैले झट्ट नियन्त्रणमा आउन गाह्रो भएको हो,’ लामिछानेले भने । उनी स्थानीय तह बेलैमा सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन् । फलस्वरूप टोल विकास संस्था र स्थानीय बासिन्दा जागरुक भएनन् ।

घर–घरमा जागरण नआउँदासम्म डेंगु नियन्त्रणमा गाह्रो हुने उनले बताए । साउन पहिलो सातादेखि डेंगु संक्रमण देखा परेको हो । पहिला भदौ–असोजमा देखा पर्थ्यो । भरतपुरमा मात्रै एक हजार जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

महानगरको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख दीपक सुवेदी डेंगुका सन्दर्भमा असारदेखि कार्यक्रम गरेको बताउँछन् । उनले पूर्वतयारी गरे पनि नियन्त्रणमा आउन गाह्रो भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभामा साझेदारीसम्बन्धी विधेयक– ‘विकासमा निजी–सहकारी सहकार्य’

सुवास बिडारी

मकवानपुर — दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने नीति ल्याएको छ ।निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई प्रयोग गरी सेवासुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारीसम्बन्धी कानुन नै तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ ।

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिएमा प्रदेश सरकारले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी संयुक्त पुँजी तथा प्रविधि लगानी गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उक्त कम्पनीमार्फत तोकिएको आयोजनामा सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मको लगानी संकलन गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक निजी कम्पनीमामार्फत् निजी साझेदारको सेयर ७० प्रतिशतसम्म हुने गरी कानुन बनाइएको उनले जनाए ।

‘सर्वसाधारणको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन महत्त्वको विकास निर्माण सबैको चासो हुने र छरिएर रहेको पुँजी एकढिक्का गरेर लगानी गर्न सकिनेछ’, मन्त्री ढुंगेलले भने । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने, प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने तथा सहकारीमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकृकीत गरेर अगाडि बढ्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढेको हो ।

विधेयकमा साझेदारीका लागि दुई क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजनाका क्षेत्रमा साझेदारी गरी लगानी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेल्वे लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायत निर्माणमा लगानी तथा प्रविधिको साझेदारी गर्न सकिनेछ । यसैगरी सिंचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली/मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी तथा सहकारी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्नेछन् ।

सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषि जन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायत क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पारित भएको विधेयकअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माणलगत्तै हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा चलाउन पनि सकिने विकल्प अघि सारिएको छ ।

सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचा निर्धारण गरिएको छ ।

कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व आधारभूत सेवा विस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सीमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्यांकन गरी प्राथमिकीकरण गरी छनोट गरिने पनि मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनोट गर्नेछ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायललाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्