पृथ्वीराजमार्ग वरपर फोहोरको डंगुर

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा देशभरमा छनोट गरिएका एक सय वटा गन्तव्यहरूमध्ये त्रिशूली नदी पनि एक हो । नारायणगढदेखि गल्छीसम्म ९६ किलोमिटर त्रिशूली नदी किनार र गल्छीदेखि नौबिसेसम्मको महेशखोला किनार यतिखेर फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ ।

राजमार्ग वरपर सञ्चालित करिब १६ सय होटल, रिसोर्ट र चिया पसल, औषधि पसलहरू, अस्पताल र अन्य उद्योगहरूबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निश्चित स्थान नभएपछि फोहोर जथाभावी राजमार्ग छेउ र त्रिशूली नदीमा फ्याँकिएको छ ।

राजमार्गमा सबैभन्दा बढी फोहोर प्लास्टिकजन्य नै रहेको छ । घोषणा गरेको गन्तव्य नेपाल सुरु हुन केही महिना मात्रै बाँकी छ । तर, पर्यटक राजधानी भित्रने र बाहिरिने प्रमुख नाकामध्ये पृथ्वीराजमार्गको विभिन्न स्थानहरूमा फोहोरको डंगुर थुप्रन थाले पनि सडक यात्रुहरू नाक थुन्न बाध्य छन् ।

भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न र प्रचारप्रसार गर्न विभिन्न कम्पनीले प्रचारात्मक सामग्रीसहित होडिङ बोर्ड राखेका छन् । त्यसमा लेखिएको पनि छ, ‘आ–आफ्नो क्षेत्र स्वच्छ र सफा राखौं, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पारौं’ तर, यही सूचनामूलक नारा लेखिएको बोर्ड वरपर नै फोहोरका थुप्रो छरपष्ट देखिनुले भ्रमण वर्षको होडिङ बोर्डमा लेखिएका नाराले नै गिज्याइरहेको गजुरीका स्थानीय धुव्र सुवेदीले बताए ।

स्थानीय तहहरूले व्यवस्थित रूपमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था नगर्दा पृथ्वीराजमार्ग छेउछाउबाट त्रिशूली नदीमा समेत फोहोर फाल्ने क्रम बढेको छ । र्‍याफिटङका लागि प्रसिद्ध त्रिशूली नदीकिनारमा यत्रतत्र फोहोरको थुप्रो भेटिन्छ ।

अझ कतिपय ठाउँमा त मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने र नष्ट नहुने फोहोरसमेत थुप्रिएका छन् । त्यस्ता फोहोर मालवाहक गाडीले रातिराति ल्याएर छाडिदिने गरेको मलेखुस्थित राधिका होटलका सञ्चालक बताउँछन् । स्थानीयले भने ‘प्रयोगमा नआउने सिसाका टुक्रा, सेरामिक्सका टुक्रा रातको समयमा ट्रकहरूले फालेर जान्छन् ।’ दिउँसो स्थानीयले देख्ने हुँदा राजधानीबाट बाहिरिने ट्रकले रातिराति फोहोर राजमार्गछेउमै खसालेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

राजमार्ग छेउछाउका बजारको फोहोर फाल्ने ठाउँ व्यवस्थित नहुँदा पनि राजमार्ग क्षेत्र दुर्गन्धित हुँदै गएको हो । मलेखुका एक स्थानीय युवा सुशील थापाले भने, ‘फोहोर फाल्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन, ठूला बजार र होटल छन्, तर फोहोर तह लगाउने व्यवस्थित स्थान छैन । शौचालयको ढल र फोहोर फाल्ने सबैको एउटै स्थान राजमार्ग किनार नै हो ।’

फोहोर फाल्ने ठाउँ व्यवस्थित नभएकाले नै स्थानीयले रात–साँझ पारेर राजमार्गका खुला ठाउँमा फोहोर थुपारिदिने गरेको स्थानीयले बताए । राजमार्ग छेउछाउका खोल्साखाल्सीलाई फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट नै बनाइएको छ । कुनै टोल समुदाय अथवा पालिकाले नै उक्त ठाउँ तोकेको नभई दिनहुँ फोहोर फाल्दाफाल्दै डम्पिङ साइटजस्तै बनिसकेका छन् ।

बेनीघाटका स्थानीय समाजसेवी श्रवण त्रिपाठीले भने, ‘गाउँपालिकाको काम सचेतनामूलक मात्रै छ, पूर्वाधार निर्माण गरेर फोहोर व्यवस्थित गर्नेतर्फ चासो नै छैन, फोहोर नफालौं, स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने सन्देश बाँडेर मात्रै फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ र ? ’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिकस्तर बढाउन प्रदेशको तत्परता

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारले तत्परता देखाएको छ । प्रदेशभर रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशभरका उत्कृष्ट १३ विद्यालयका शिक्षकबीच अन्तरक्रिया, भौतिक पूर्वाधार विकास, पुस्तकालयको स्थापना, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय खेलकुद गतिविधिलाई अगाडि सारेको हो ।

प्रदेशभरका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरूको अन्तर–क्रियामा संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षक सुध्रे सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर बढ्दै जाने दाबी गरे । ‘शिक्षक सुध्रिए विद्यालय सुध्रिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि विद्यार्थीको चाप थेग्न सकिरहेका छैनन्,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

उनले शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कमिटीमा बस्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर शिक्षाको सबलीकरण वर्षको रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ,’ उनले थपे ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि ११९ स्थानीय तहमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गरेको मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करिब १७ करोड रुपैयाँ शिक्षाको सबलीकरणमा खर्च गरिने प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार शिक्षामा सबलीकरण गर्न मन्त्रालयसँग विभिन्न शीर्षकमा १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुदृढीकरण सबलीकरण अनुदानका लागि मात्रै ११ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको पाँचवटा विद्यालयमा ई–लाईब्रेरी सञ्चालनका लागि ३ करोड ३० लाख, आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ३ करोड रुपैयाँ र छोरीबुहारी उच्चा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि १ करोड रुपैयाँ छुटयाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्