शैक्षिकस्तर बढाउन प्रदेशको तत्परता

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारले तत्परता देखाएको छ । प्रदेशभर रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशभरका उत्कृष्ट १३ विद्यालयका शिक्षकबीच अन्तरक्रिया, भौतिक पूर्वाधार विकास, पुस्तकालयको स्थापना, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय खेलकुद गतिविधिलाई अगाडि सारेको हो ।

प्रदेशभरका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरूको अन्तर–क्रियामा संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षक सुध्रे सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर बढ्दै जाने दाबी गरे । ‘शिक्षक सुध्रिए विद्यालय सुध्रिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि विद्यार्थीको चाप थेग्न सकिरहेका छैनन्,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

उनले शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कमिटीमा बस्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर शिक्षाको सबलीकरण वर्षको रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ,’ उनले थपे ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि ११९ स्थानीय तहमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गरेको मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करिब १७ करोड रुपैयाँ शिक्षाको सबलीकरणमा खर्च गरिने प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार शिक्षामा सबलीकरण गर्न मन्त्रालयसँग विभिन्न शीर्षकमा १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुदृढीकरण सबलीकरण अनुदानका लागि मात्रै ११ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको पाँचवटा विद्यालयमा ई–लाईब्रेरी सञ्चालनका लागि ३ करोड ३० लाख, आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ३ करोड रुपैयाँ र छोरीबुहारी उच्चा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि १ करोड रुपैयाँ छुटयाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : नेपाललाई अनुसन्धान थलो बनाइने

विद्या राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्मित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भएको छ । भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चिनाउनका लागि यस्तो योजना ल्याएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बताए ।

‘भावी पुस्ताले भूकम्प पर्खेर अनुभव गर्नुको सट्टा हामीले गरेको अनुभव नै उसले थाहा पाउने अवस्था होस्,’ उनले भने, ‘सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुरा सधैंभरि स्मरणमा राख्ने स्थिति बनोस् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभव र अवलोकनबाट प्राप्त ज्ञानअनुसार अनुसन्धान गर्ने थलो बनाउने पाटोमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । सीईओ ज्ञवाली आफैंले भारतको गुजरात, चीनको सिचुवान र पाकिस्तानको इस्लामाबाद भ्रमण गरी प्राप्त ज्ञानलाई नेपालको पुनर्निर्माणमा लागू गर्न लागेका बताए ।

‘नेपाललाई यस्तो अनुसन्धान थलो बनाउँछौं कि विदेश गएर हेरेपछि मात्रै थाहा पाउनुपर्ने अवस्था नहोस्, शिक्षा र अनुसन्धानलाई हाम्रो मौलिकतासँग केन्द्रित गर्छौं, अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै अध्ययन केन्द्र बनाउँछौं ।’ यसका लागि केन्द्रीय स्तरमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय विपद्व्यवस्थापन कार्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने छ भने स्थानीय स्तरमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा अनुसन्धानमूलक स्थल बनाइने छ ।

विपद्को एकपछि अर्को अनुभव खारिँदै जाँदा प्रविधिमा फड्को मार्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार नेपालमा पनि भूकम्पको पुनर्निर्माणबाट अनुसन्धान हबको स्थापना गर्ने तयारी भएको हो । भूकम्पपछि भवन निर्माण संहिता संशोधन गरेर सोहीअनुरूप काम भइरहेको छ । नयाँ बन्ने घरलाई संहिताअनुसार बनाउने र बनिसकेका घरमा ‘रेट्रोफिटिङ’ गरेर प्रत्येक घरलाई सुरक्षित बनाउने चरणमा प्राधिकरण अघि बढेको छ ।

यसैगरी, पुनर्निर्माणसँगै तहगत रूपमा डकुमेन्टेसन गर्ने, बुकलेट बनाउने, डकुमेन्ट्री बनाउने, भिडियोहरू बनाउने, तस्बिरहरूको अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेको छ । भूकम्प गएपछिको अवस्था र पुनर्निर्माणपछिको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा भावी पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न अभिलेखीकरण गरिरहेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार वैशाख १२, ०७२ को भूकम्पले देशभर करिब ८ लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये ८३ प्रतिशत सम्पन्न तथा सम्पन्नको चरणमा छन् ।

बाँकी १७ प्रतिशत पुनर्निर्माणलाई यसै वर्ष सुरुवात गर्ने तयारी छ । शिक्षातर्फ ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । ६५ प्रतिशतको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । स्वास्थ्यतर्फ १ हजार १ सय ९२ स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । यसमध्ये ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यसैगरी प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका ७ सय ५३ सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । १३३ सम्पदामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो । प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको ७० प्रतिशतको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई प्राधिकरणले क्रमशः अभिलेखीकरण गरिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणको चार वर्षमा नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व परिवर्तन, संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन र कर्मचारी समायोजनजस्ता परिस्थिति गुज्रनुपरेको थियो । सुरुका तीन वर्ष पुनर्निर्माणको गति सुस्त थियो भने गतवर्षदेखि गति लिएको छ ।

आर्थिक रूपमा समृद्ध छिमेकी भारत र पाकिस्तानले चार वर्षको दौरानमा पुनर्निर्माणमा क्रमशः गरेको प्रगतिको अनुपातमा आर्थिक कमजोरी हुँदाहुँदै पनि गतवर्षदेखि नेपाल पनि पुगेको सीईओ ज्ञवालीले दाबी गरेका छन् । सन् २००५ मा पाकिस्तानमा गएको भूकम्पबारे उनले गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानको इस्लामाबाद पुगेर अध्ययन गरेका थिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सीईओ, विपद्व्यवस्थापन अधिकारी, सरकारी अधिकारी र विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा पाकिस्तानमा अझै २३ प्रतिशत शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणकै चरणमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवलाई हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माण सही दिशामा र लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक अवस्थामा छ । नेपाली जनतालाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा पीडादायी अवस्था यथावतै भए पनि सम्रग ८ लाख घरपरिवारलाई हेर्दा पुनर्निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए ।

अनुसन्धान र डकुमेन्टेसनपछि अर्को वर्षको कात्तिक/मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगबाट भएको पुनर्निर्माण संसारलाई देखाउन, भूकम्पबाट सिकेको कुरा बताउन, तहगत कार्ययोजना र सेमिनार गर्ने योजना छ । दिगोपनाका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सिकाइ, भूकम्प जाने सम्भावना भएका अन्य भूभागमा बेलैमा सतर्कता अपनाउन, भूकम्प र पुनर्निर्माणबाट नेपालले सिकेको पाठ सारा संसारलाई बाँड्न प्राधिकरणले सम्मेलन गर्ने भएको हो ।

भूकम्पले गर्दा नेपाली मौलिकता र पर्यटनसँग जोडिएका सम्पदाहरू भत्किए । काठमाडौंको रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा लामो समय विवाद भयो । जस्ताको तस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना भए पनि विगतमा इन्जिनियरिङ र आर्किटेक टेस्ट गरिएको प्रमाण नहुँदा पुनर्निर्माण लम्बियो ।

नेपाली मौलिकता आफैंमा ज्ञानको भण्डार हुँदाहुँदै पनि उत्खनन् गर्नुपर्ने अवस्थामा भएकाले आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन अभिलेखीकरण गरिरहेको छ । रानीपोखरीको पिँधमा कस्तो माटो हाल्दाखेरी पानी अडिन्छ इन्जिनियरिङ टेस्ट गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । पुनर्निर्माणसँगै अनुसन्धान र अभिलेखीकरणले भविष्यका लागि अध्ययनको सामग्री हुने छ ।

यसैगरी, सुन्धारास्थित विसं. १८८२ मा निर्मित धरहरा निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्री, ढाँचाबारे भग्नावशेष अवस्था भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न भत्किएकै ठाउँमा नयाँ बनाउन सकिने भए पनि प्राधिकरणले त्यसो गरेन । धरहरा हरेक नेपालीको धरोहर भएकाले पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेकै स्वरूपमा बनाउँदै छ । भत्किएको धरहरालाई सिसाभित्र संरक्षण गरेर राख्ने भएको छ ।

यसैगरी पुरानो स्वरूपको अनुभूत हुने समयकालका तस्बिर, भिडियोहरू राखेर संग्रहालय बनाउने छ । हरेक नेपाली र विदेशी पर्यटकले पुनर्निर्माणपछिको धरहराको टुप्पामा बसेर भूकम्पपछिउठेको काठमाडौं हेर्न पाउने छन् । यसरी ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्राधिकरणका योजना छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सिकाइले नै अनुसन्धान केन्द्र र निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक देखाएको हो । नेपालका इन्जिनियर र आर्किटेकलाई ढलान घरबाहेक ढुंगामाटोले बनाइएका परम्परागत घर पनि बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा पढाउन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले बताए । चीनमा ‘सेक्टेबल’ डिजाइनले पनि नेपालमा ढुंगामाटोले बनेका घर बलियो हुन सक्ने विषयमा सीईओ ज्ञवालीको चासो बढेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्