१९,९०० ले अनुदान लिए, घर बनाएनन्

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — भक्तपुरमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिएका १९ हजार ८ सय ९७ लाभग्राहीले अझै घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन् ।

ZenTravel

Meroghar

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुर (जीएमएएलआई) का अनुसार २९ हजार १ सय २८ लाभग्राहीमध्ये अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर १५ हजार ६ सय ४१ ले पुनर्निर्माण गरेका छैनन् ।

भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका ४ हजार २ सय ५६ ले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतासमेत गरेका छैनन् । ‘कतिपय लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर रहेको र केही भत्केकै घरमा बस्ने गरेकाले पुनर्निर्माणमा चासो कम देखिएको छ,’ जीएमएएलआईका सूचना व्यवस्थापन विज्ञ भोजराज भट्टले भने, ‘जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, स्वामित्व विवाद तथा पारिवारिक झैझगडाका कारण पुनर्निर्माण प्रभावित भएको पाइएको छ ।’

पुरानो बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो भई संयुक्त नक्सापास भएका र तला–तलाको लालपुर्जा लिई बसोबास गरेकाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको जीएमएएलआई भक्तपुरले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितले तोकिएको मापदण्ड तथा स्वीकृत नक्सा अनुसार घर नबनाएका कारण अनुदानमा समस्या आएको समेत भट्टले बताए ।

प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्न अनुरोध गरेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनर्निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको जीएमएएलआई भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैंडाले बताए । हालसम्म भक्तपुरमा १० लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका छन् ।

४,२५६ लाभग्राही सूचीबाट हटाइने
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ सम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने भएको छ । त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेलाई पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने जीएमएएलआईले जनाएको छ ।

जीएमएएलआई भक्तपुरका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परेर पनि जिल्लाका चार नगरपालिकाका ४ हजार २ सय ५६ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही २९ हजार १ सय २८ मध्ये २४ हजार ८ सय ५९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका ९ हजार २ सय २० ले दोस्रो किस्ता र ८ हजार ६ सय ५८ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएको जीएमएएलआई भक्तपुरले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ सम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो । प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प दिएको छ, उनीहरूले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्ने छन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

प्रबलीकरण गरी सुरक्षित रहन आग्रह
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण असुरक्षित भएका घरलाई प्राविधिकको सिफारिस अनुसार प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गरी कम लागतमा पहिलेको भन्दा थप बलियो बनाई सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रबलीकरणमा सूचीकृत लाभग्राहीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका संघसंस्था र प्राविधिकसँग सम्पर्क गरी आफ्नो घरलाई प्रबलीकरण गरी सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बिहीबार अनुरोध गरे । प्रबलीकरणका लागि लाभग्राहीलाई दुई किस्ता गरी १ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

भक्तपुरमा ७ सय २ लाभग्राही प्रबलीकरणको सूचीमा परेका छन् । जसमध्ये ३ सय १८ लाभग्राहीले प्रबलीकरणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान लिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्द्रजात्रा सञ्चालन  कार्यविधि बन्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्राको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ । सरकारले इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ स्थापना गरेको घोषणासँगै महानगरले कार्यविधि बनाउने भएको हो ।

अक्षयकोष सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मेयर शाक्य, सदस्यमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रदेश तीन सरकारका प्रतिनिधि, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि, हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख, इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन् ।

सरकारले ५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले घोषणा गरेका हुन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले कोषमा नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारले १ करोड, काठमाडौं महागरपालिकाले २ करोड र गुठी संस्थानले ५० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्ने जनाकारी दिए ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २० को ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको पहल, मन्त्रालयको प्रयास र प्रधानमन्त्रीको विषेश चासो भएकाले नै कोष स्थापना सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकार उपत्यकाको संस्कृति, सम्पदा र परम्पराप्रति सचेत छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यो प्रारम्भिक प्रयास हो, आवश्यक परेमा रकम थप गर्न तयार छौं ।’

कोष स्थापनाका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीेको पनि विशेष चासो रहेको मेयर शाक्यले बताए । ‘अब जात्रा–पर्वका लागि खर्च जुटाउँदै हिँड्ने परम्पराको अन्त्य हुने छ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘उपत्यकाका संस्कृति, परम्परा र सम्पदाको महत्त्वलाई अझ बलियो बनाउन मेरो प्रयार निरन्तर रहने छ ।’

जात्राका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयको स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्वागत गरेका छन् । काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर, ८ का जीवनराम श्रेष्ठ र ९ का कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×