प्रदेशसभाको बैठक आज, लोकसेवा विधेयक पारित गरिँदै

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बैठक सोमबार पुनः सुरु हुँदै छ । भदौ १२ मा स्थगित बैठक ११ दिनपछि बस्न लागेको हो । यो बैठकले लामो कसरतपछि प्रदेशसभामा पेस प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउँदैछ ।


साथै प्रदेशसभाको यस बैठकले सार्वजनिक, निजी, सहकारी, साझेदारी विधेयक तथा प्रदेश समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालबीच विवादमा रहेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । आइतबार प्रदेश मामिला समितिले विधेयकको दफाबार छलफलसकेको छ । विधेयकमाथि दफाबार छलफलसँगै आठजना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएका २२ वटा संशोधनमाथिको छलफलसमेत टुंगिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भदौ ८ को प्रदेशसभा बैठकमा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षहरू तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिसकेको प्रदेश मामिला समितिका सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठले जनाए ।

विधेयक पारित भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकार सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी छनोट आयोगले गर्न पाउनेछ । आयोगमा कम्तीमा १ महिला हुने गरी अध्यक्षसहित ३ सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष हुन कम्तीमा २० वर्ष सरकारी सेवामा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ साथै अध्यक्ष वा सदस्य हुन स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष र सदस्य हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार मातहत हुने निकायमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न छुट्टै समिति बनाइने भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट विधेयक पास भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । केन्द्रीय सरकारले चैतमा लोकसेवा विधेयक ल्याए पनि प्रदेश ३ ले करिब पाँच महिना ढिलो गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

साझा अधिकारका कानुन धमाधम
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा साझा अधिकारका कानुन धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन ऐन, जलचर, सहकारी–साझेदारी ऐन निर्माण गरिसकेको छ भने लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएर छलफल अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ ।

साझा अधिकारका कानुनका विषयमा लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा केन्द्रित भइरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनमध्ये नियमावलीबाहेक ४० वटा कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले अझै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन तथा अन्य कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राविधिक केन्द्रद्वारा बढी रकम असुली

सुजता लामा

सिन्धुलीमाढी — सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ६ रातमाटास्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रले विद्यार्थीहरूबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुले खुलेको छ । अनमी र सीएमए पढ्नका लागि लाग्नेभन्दा बढी रकम लिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

वर्ष २०७५/७६ मा अनमी पढनेहरूबाट प्रतिविद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ बढी रकम असुलेको पाइएको हो । त्यस्तै, सीएमए पढ्नेहरूबाट प्रतिविद्यार्थी ३२ हजार रुपैयाँ बढी रकम लिएको विद्यार्थीले बताएका छन । पीडित विद्यार्थीले भने, ‘सीटीईभीटीबाट आएका पदाधिकारीले सीएमए र अनमीका लागि तोकिएको रकम बताएपछि हामी ठगिएको थाहा पाएका हौं ।’

अनमीका लागि १ लाख २० हजार रुपैयाँ लाग्नेमा प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र सिन्धुलीले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएको विद्यार्थीले बताएका छन । सीएमएका लागि १ लाख ८ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अनमी पढ्ने ४० जना र सीएमए पढने ४० जना गरी ८० जना विद्यार्थी ठगीमा परेका हुन् । ८० जना विद्यार्थीबाट उनीहरूले २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी रकम लिएका छन् । अनमी पढने ४० जना विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ बढी रकम लिँदा १६ लाख रुपैयाँ रकम ठगी गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, सीएमए पढ्ने ४० जना विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी ३२ हजार रुपैयाँ बढी रकम लिँदा १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी लिएको देखिन्छ । यसरी उनीहरूले २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी रकम लिएको पाइएको छ ।
तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको भन्दै विद्यार्थीले बढी रकम फिर्ता गर्न माग गरेपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुबोध ढकाल भने सम्पर्कविहीन बनेका छन् । आफूहरूबाट लिएको बढी रकम फिर्ता माग गरेदेखि ढकालकलेज आउन छाडेको विद्यार्थीले बताए । उनलाई सम्पर्क गर्नखोज्दा १५ दिनदेखि उनको मोबाइल नै बन्द छ ।त्यसपछि पीडित विद्यार्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले प्रहरीमा लिखित उजुरी दिन सुझाव दिए । यता प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रकी भाइस प्रिन्सिपल मन्दिरा श्रेष्ठले भने बढी रकम फिर्ता गर्नुपरे सञ्चालक समितिले सर्टिफिकेट रोक्न सक्ने बताएको विद्यार्थीले सुनाए ।

श्रेष्ठले विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी रकमलिएको स्वीकार गरेकी छन् । अनमीका लागि १ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको भए पनि १ लाख ६० हजाररुपैयाँ र सीएमए पढ्न १ लाख ८ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएको उनीस्विकार्छिन् । तोकिएभन्दा बढी रकम किन लिएको भन्ने प्रश्नमा भने उनले सञ्चालक समितिलाई नै सोध्नुपर्ने जवाफ दिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्