सुवास बिडारी

अझै तुइनको भर

हेटौंडा बजारबाट दुई किलोमिटर दूरीमा पर्छ लालझाडी–मैनटार । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको उक्त क्षेत्रका स्थानीयहरू पक्की पुल नहुँदा अझै पनि तुइनको सहाराबाट राप्ती खोला तर्ने गरेका छन् । 

हेटौंडामा अभाव

हेटौंडा बसपार्कस्थित खसीबोका बजार सुनसानजस्तै छ । नवरात्रि सुरु हुनै लाग्दासमेत खसी बजारमा गत वर्षको जस्तो चहलपहल छैन । 

समन्वय परिषद् बैठक : विकासमा ४० खर्ब खर्च

प्रदेश ३ को विकास निर्माणमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५ वर्षको अवधिमा ३२ खर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक आवधिक योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख गरेकोमा मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउँदासम्म ८ खर्ब बढेको हो । 

प्रदेशलाई टेर्देनन् स्थानीय तह

नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश ३ का ४९ स्थानीय तहले अझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । ५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् । १८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई गराएका छन् । 

सुवास बिडारीका लेखहरु :

प्रदेश ३ को औद्योगिक कानुन : उद्योगलाई कर छुट र अनुदान

प्रदेश ३ भित्र अब स्थापना हुने उद्योगलाई कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरेसँगै नयाँ उद्योगहरूलाई यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएपछि उद्योगीलाई छुट र अनुदान दिने बाटो खुलेको हो । 

प्रदेशसभामा साझेदारीसम्बन्धी विधेयक– ‘विकासमा निजी–सहकारी सहकार्य’

दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने नीति ल्याएको छ ।निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई प्रयोग गरी सेवासुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारीसम्बन्धी कानुन नै तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ ।

४५ कानुन निर्माण, महत्त्वपूर्ण बाँकी

पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा सुस्त देखिए पनि प्रदेश ३ ले हालसम्म ४५ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएकामध्येमा ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रदेश ३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य, हालसम्म ४५ कानुन निर्माण, महत्वपूर्ण बन्नै बाँकी

प्रदेश–३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझको बैठकले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेशसभा बैठक– 'दलगत विवादले सदन अकर्मण्य’

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषयलाई टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।