सुवास बिडारी

प्रदेश ३ को औद्योगिक कानुन : उद्योगलाई कर छुट र अनुदान

प्रदेश ३ भित्र अब स्थापना हुने उद्योगलाई कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरेसँगै नयाँ उद्योगहरूलाई यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएपछि उद्योगीलाई छुट र अनुदान दिने बाटो खुलेको हो । 

प्रदेशसभामा साझेदारीसम्बन्धी विधेयक– ‘विकासमा निजी–सहकारी सहकार्य’

दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने नीति ल्याएको छ ।निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई प्रयोग गरी सेवासुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारीसम्बन्धी कानुन नै तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ ।

४५ कानुन निर्माण, महत्त्वपूर्ण बाँकी

पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा सुस्त देखिए पनि प्रदेश ३ ले हालसम्म ४५ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएकामध्येमा ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रदेश ३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य, हालसम्म ४५ कानुन निर्माण, महत्वपूर्ण बन्नै बाँकी

प्रदेश–३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझको बैठकले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेशसभा बैठक– 'दलगत विवादले सदन अकर्मण्य’

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषयलाई टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

सुवास बिडारीका लेखहरु :

प्रदेशसभाको बैठक आज, लोकसेवा विधेयक पारित गरिँदै

प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बैठक सोमबार पुनः सुरु हुँदै छ । भदौ १२ मा स्थगित बैठक ११ दिनपछि बस्न लागेको हो । यो बैठकले लामो कसरतपछि प्रदेशसभामा पेस प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउँदैछ ।

संसदीय समितिको निर्देशन–‘वास्तविक किसानलाई सुविधा उपलब्ध गराऊ’ 

प्रदेशको संसदीय समितिले कृषि अनुदान वास्तविक किसानलाई प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रदेश सरकारलाई वास्तविक किसानले पाउने गरी अनुदानलगायत सेवासुविधा वितरणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको हो । 

प्रदेशसभा बैठक आह्वान

प्रदेश ३ को जारी चौथो अधिवेशनको अर्को बैठक भदौ २३ सोमबारका लागि आहृवान गरिएको छ । तीनवटा विधेयक पारित गर्दै भदौ १२ मा स्थगित भएको चौथो अधिवेशनको चौथो बैठक भदौ २३ मा बस्ने प्रदेशसभा सचिवालय सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए ।

पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक : अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

स्थानीय तहका पदाधिकारीले संविधानविपरीत पारिश्रमिक सेवा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले प्रदेशसभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्री र समितिबीच विवाद : औद्योगिक विधेयक रोकियो

मन्त्री र समितिको विवादका कारण रोकिएको छ । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र प्रदेश सभाअन्तर्गत उद्योग पर्यटन वन तथा वाताववरण समितिबीचको विवादका कारण विधेयक ६ महिनायता समितिमै अड्किएको छ ।