मुख्यमन्त्री–जर्मन राजदूत वार्ता

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफरबीच बिहीबार हेटौंडामा भेटवार्ता भएको छ । जर्मनी सरकार र प्रदेश—३ सरकारबीच प्राविधिक शिक्षाको विषयमा विशेष छलफल भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल (दायाँ) र जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफर भेटघाटका क्रममा । तस्बिर : सुवास बिडारी/कान्तिपुर

प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न जर्मनी तयार रहेको राजदूत सेफरले बताएका थिए ।

भेटघाटको क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्राविधिक शिक्षामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘अहिलेको युग प्राविधिक शिक्षाको युग हो । त्यसकारण हाम्रो प्रदेश प्राविधिक शिक्षामार्फत सम्भावना खोजी रहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।’

राजदूत सेफरले जर्मनीले प्राविधिक शिक्षालाई बिस्तार गरिरहेको जानकारी गराउँदै आवश्यक सहयोगका लागि सदैव तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताअनुसार सहकार्य गर्न हामी तयार रहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक आह्वान

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को जारी चौथो अधिवेशनको अर्को बैठक भदौ २३ सोमबारका लागि आहृवान गरिएको छ । तीनवटा विधेयक पारित गर्दै भदौ १२ मा स्थगित भएको चौथो अधिवेशनको चौथो बैठक भदौ २३ मा बस्ने प्रदेशसभा सचिवालय सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए ।

यो बैठकमा पनि राजधानी र नामकरणको विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना छैन । प्रदेश सरकार तथा सभामुखले नै वर्षे अधिवेशनभित्रमा यस विषयलाई टुंग्याउने बताए पनि यस विषयले फेरि पनि सदनमा प्रवेश नपाउने भएको हो । स्रोतका अनुसार वर्षे अधिवेशन यसै बैठकसँगै अन्त्य हुने छ ।

अबको बैठकले लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउने उनले बताए । लोक सेवा आयोग विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुल्ने छ । यो विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । समितिले दफावार छलफल गरेपछि संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो विधेयकले समावेशितालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदको धारणा रहेको छ ।

सांसदले संघीय आयोगको जस्तै निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्ने गरी विधेयक अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन् । अघिल्लो बैठकले समितिमा पठाएको सार्वजनिक, निजी, सहकारी, साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्ने गरी यो विधेयक आएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको यो विधेयकले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग रहेको पुँजी परिचालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।

अब बस्ने बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटनसम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता गर्ने तयारी रहेको छ । पर्यटन वर्ष सुरु हुन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा प्रदेश ३ सरकारले पर्यटनसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको हो । पर्यटन क्षेत्रलाई उचित व्यवस्थापन र समन्वय गर्न विधेयक जरुरी रहेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश ३ भित्र रहेको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रचारका लागि विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरे ।

प्रदेश ३ ले सभाको मागभन्दा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । दुई महिनापछि भदौ ८ देखि लागातार ५ दिन बसेको बैठकले चार वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । २ वटा विधेयक समितिमा पठाएको छ । भदौ २३ देखि बस्ने बैठकले थप केही विधेयक टुंगो लगाउने सचिवालय सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको मूल माग राजधानी रहे पनि सरकार यो विषयबाट पन्छिरहेको छ । भदौ १२ मा सभाले उठाएको विषयको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानीको विषय नै प्रवेश नगरी अरू विषयको जवाफ दिए । विशेष र शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राजधानीको नामकरण र स्थान तत्काल टुंगो लगाउन चर्को दबाब दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको हो ।

प्रदेशसभा गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि राजधानी र नामकरणको विषय अझै टुंगो लागेको छैन । राजधानी टुंगो लगाउन वैशाख ३० माकार्यविधि पेस भई पारित भए पनि त्योभन्दा अगाडि यो विषय बढ्न सकेको छैन ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन पेस
प्रदेश ३ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को प्रतिवेदन प्रदेशप्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ । बिहीबार मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालालाई प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ बमोजिम बिहीबार प्रदेशप्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दाहरूको विवरण, संवैधानिक एवम कानुनी विषयमा सरकारलाई दिइएको सुझाव, भावी कार्ययोजनासमेत समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्