संसदीय समितिले लियो मन्त्रालयबाट भत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले अनुगमन गरेबापतको भत्ता भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट लिएको छ । 

समितिले चितवन र सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित सामूहिक चक्लाबन्दी खेती र मत्स्य पालन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गरको थियो ।

समितिले अध्ययन गरेबापत्को भत्ता मन्त्रालयबाट लिएको हो । अध्ययनमा संलग्न १२ सांसदले जनही २० हजार रुपैयाँका दरले मन्त्रालयबाट भत्ता लिएका थिए । संसद्को समितिले मन्त्रालयबाट भत्ता लिनु नैतिकताविपरीत काम भएको प्रदेश ३ का सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । यसमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले अध्ययन गरिने सुनाए । ‘कार्यपालिकाको बजेटबाट व्यवस्थापिकाको काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिले यस विषयमा छलफल अगाडि बढाइसकेको छ ।’

समितिका सभापति घनश्याम दाहालको नेतृत्वमा १२ सदस्यले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । समितिका सदस्य इन्द्रमाया गुरुङ, उर्मिला कर्माचार्य, कञ्चन खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, गोमा भुर्तेल, प्रेमबहादुर पुलामी, मैना अछामी, लालकुमारी पुन, वसन्त मानन्धर, सरस्वती बस्नेत र सरस्वती बाटीले भ्रमण भत्ता मन्त्रालयबाट लिएका हुन् । उनीहरूलाई प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बराबरको दैनिक भत्ता, खाना खर्च, आवास भत्ता उपलब्ध गराएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यता, मन्त्रालयले भने आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै सांसदलाई अध्ययनका लागि पठाइएको जनाएको छ । वार्षिक कार्यक्रमअनुसार जेठ २४, २५ र २६ मा चितवन र सिन्धुलीको विभिन्न क्षेत्रमा समितिका सदस्य स्थलगत अध्ययनमा गएका मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले भने प्रक्रिया पुर्‍याएर खर्च जुटाउन ढिलो हुने र मन्त्रालयमा सोही शीर्षकमा बजेट भएकाले मिलाइएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेशभर

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — हेटौंडा अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम प्रदेश–३ का १३ वटै जिल्लामा लागू गरिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेका कारण केही समय रोकिएको सेवा छिट्टै सुचारु हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सतिश विष्टले बताए ।
‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लागू भएका जिल्लाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कार्यविधिमा केही सुधार गरेर १३ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । प्रदेश–३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट १ लाख मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ ।

२५ हजार लक्षित वर्ग, ७५ हजार अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा सरकारले १० हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये ५ जिल्लाका अस्पतालबाट ७ हजार ४ सय ४८ जनाले सेवा लिएको थिए । सेवा लिनेमा २ हजार १ सय ३६ महिला र ५ हजार ३ सय १२ पुरुषले छन् ।

गत आवमा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकममध्ये २ करोड ५१ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्