भूकम्पपीडितको विवरण झूटो

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — ०७२ को विनाशकारी भूकम्प आउँदा १३ वर्ष मात्र भएका धेरैले घर निर्माणका लागि अनुदान माग्दै गुनासो भरेका छन् । त्यसबेला जसको नागरिकता थिएन, एकाघरमा थिए, ती अहिले भूकम्पपीडित भएको दाबी गर्दै जबरजस्ती सर्भे गराउन उद्यत छन् । 

जति घर अनुदानमा परे झन्डै त्यसैको हाराहारीमा गुनासो दर्ता भएको छ । मन्थली नगरपालिका ७ भटौलीमा मात्र गुनासो गर्नेको संख्या ५ सय ४७ थियो । जब कि उक्त वडामा १ हजार ५३ जनालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउने लाभग्राहीमा नाम समावेश गरिसकेको छ ।

भटौलीमा भूकम्प आउने बखत जम्माजम्मी ७ सय ५० परिवारको बसोबास थियो । वास्तविक परिवार संख्याभन्दा धेरै लाभग्राही कायम गर्नुमा विगतमा सर्वदलीय संयन्त्रमा बस्ने राजनीतिक दलका अगुवा र हाल जनप्रतिनिधिको हात छ । एकै परिवारमा ३ जना र अझ त्योभन्दा पनि बढी लाभग्राही कायम भएका छन् ।

विगतमा एकै घरमा बसोबास गर्नेले छुट्टिई भिन्न भएको, बेग्लै बसोबास गरेको आदि गलत विवरण दिई बलजफती सर्भे गर्न लगाएर लाभग्राही बनेका हुन । रोचकचाँहि के छ भने, जसले लाभग्राही परेर नयाँ घर बनाएका छन् ती विगतकैसँगोलको घरमा बसोबास गर्छन् । नयाँ निर्माण भएका घर कुनै साना एककोठे, कुनैमा झ्यालढोका नहालेका र केही ताला लगाएर राखिएका छन् ।

‘हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो भयो,’ प्राधिकरणअन्तर्गत निजी आवासको काम गर्दै आएका इन्जिनियर अस्लाम अन्सारीले भने, ‘कार्यविधि केलाउनुभन्दा पनि गरिबको नाममा वा राहतको नाममा मागे जति सबैलाई दिनका लागि दबाब आउँछ ।’ भटौलीमा ५ सय ४७ गुनासो दर्ता भए पनि छानबिन गरी २ सय ८१ जनाको सर्भे गरेको थियो ।

यस पटक मात्र जिल्लामा ७ हजार ४ सय ८८ जनाको गुनासो सर्भे भएको छ । यसअघि करिब ४८ हजार लाभग्राही कायम भइसकेका छन् । त्यसभन्दा थप ७ हजारभन्दा बढी प्रबलीकरणको लाभग्राहीमा परेका छन् । यो संख्यासमेत जोडा ५५ हजार परिवार लाभग्राहीमा परिसकेका छन् ।

यस पटकको गुनासोकर्ता जोड्दा भूकम्पबाट घर भत्केका संख्या मात्र ६२ हजार ५ सय हुन्छ । जब कि २०६८ सालको जनगणनाले रामेछापमा ४३ हजार घर परिवारको बसोबास रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जनगणना भएको ४ वर्षमा भूकम्प आउँदा २० हजार घर परिवारको बसोबास बढ्ने कुरा असम्भवजस्तै हो ।

जनप्रतिनिधिहरूले सर्भे र पुनः जाँचको बारेमा बनेको कार्यविधिभन्दा मुढेबलमा नागरिकता बनाउने जति सबैलाई गुनासो भर्न र सबैलाई अनुदान पाउने लिस्टमा पार्नका लागि प्राविधिकहरूलाई दबाब दिने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । तर जनप्रतिनिधिको अघि कार्यविधि र प्राविधिक कुरा अर्थहीन भएको छ । ‘यो भएन भने ठीक हुँदैन भनेरजनप्रतिनिधि धम्की दिन्छन्,’ गुनासोसर्वेक्षणमा खटिएका एक प्राविधिकले नाम नबताउने सर्तमा भने ‘एकापरिवारका सदस्यलाई दुई परिवार बनाएर भए पनि दबाबमा काम गरेका छौं ।’

मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘नागरिक कर्तव्यबाट च्युत भएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू त्यसैलाई बल पुर्‍याइरहेका छन् ।’ उनले गुनासोको पोको अबको १५ वर्षपछि फुकाउने हो भने पनि फेरि त्यतिकै संख्यामा भूकम्पपीडितको नाम समावेश गर्नका लागि आउनेहरू निस्किन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहसमा गयल गाउँ

सम्पादकीय

नगरपालिकाको संख्या जतिसुकै थपिए पनि देश अझै गाउँ नै गाउँले बनेको छ । पछिल्लो समय भने तिनै गाउँहरू रित्ता–रित्ता र घरहरू खाली–खाली छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहहरूमा पुगिसक्दा पनि बसाइँ हिँड्ने क्रम रोकिएको छैन । पहाडबाट मानिसहरू कि सहर पसेका छन् कि तराई झरेका छन् ।

गाउँमै बसेका पनि अधिकांश युवा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर छन् । तीमध्ये धेरैका छोराछोरी शिक्षादीक्षाका लागि सहरमा छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । स्थानीय तहले योजनाहरू लागू गर्दा पनि लाभान्वित हुनेहरू छैनन् ।

बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँ यस्तै एउटा उदाहरण हो । गाउँका ४१ परिवारमध्ये ३० घर बसाइँ सरी कैलाली र कञ्चनपुर गए । उतै मग्नमस्त छन् । गाउँ सुनसान छ । विकासका योजना भने फालाफाल छन् । गत वर्ष मात्रै २ करोड रुपैयाँको सिँचाइ योजना बन्यो । यस वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीका योजना गाउँमा परेका छन् । छिमेकी गाउँपालिका भागेश्वर–४ मा मात्र यस वर्ष १ सय ५२ योजनामा बजेट छ । गाउँ भने रित्तै छ । कतिसम्म भने, भागेश्वर वडाअध्यक्ष रतनबहादुर विष्टले
सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा पनि ४ कर्मचारी र ३ उपभोक्ता मात्रै थिए । स्थानीय तहले अघि सारेकै काममा बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

पहाडका दुर्गम गाउँहरूमा जतिसुकै विकास गतिविधि बढे पनि आधारभूत सुविधा अझै अभाव छ । त्यही कारण, नेपालमा बसाइँ सराइ गर्नेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँबाट अन्यत्रहिँड्नेहरू छन् । २०६८ सालको जनगणनाले धेरै पहाडी जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक देखाएको थियो । काठमाडौं जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर झन्डै पाँच प्रतिशत थियो भने मनाङको झन्डै चार प्रतिशत ऋणात्मक । यसको मूल कारण जन्म र मृत्युदर नभएर उही बसाइँ सराइ हो ।

गाउँप्रति विकर्षणका कारण अनेक छन् । गाउँमा यातायातलगायतका पूर्वाधार छैनन् । रोजगारीका अवसर छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छैन । कतिपय गाउँमा खानेपानीसमेत छैन । कति गाउँ विपत्तिद्वारा प्रताडित छन् । यिनै कारण कोही गाउँमा अडिइरहन सक्दैन । फेरि, हिजोको जस्तो आर्थिक चरित्र पनि निर्वाहमुखी कृषि होइन । अनि, स्वाभाविक रूपमा मानिसहरू तराई र सहरजस्ता सुगम स्थानतिर आकर्षित छन् । जहाँ सुरक्षा सुनिश्चितता, रोजगारी उपलब्धता, सामाजिक–आर्थिक र शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता सबै पक्ष तुलनात्मक रूपमा बढी छन् ।

बढ्दो बसाइँ सराइले हाम्रो जनसांख्यिक सन्तुलनमा पार्ने असरबारे अध्ययनको खाँचो छ । जनसंख्या समृद्धिको प्रयोगकर्ता मात्र होइन परिचालक पनि हो । यसको आकार र बनोट जस्तो हुन्छ, विकासका रूपरेखाहरू त्यसैगरी तय हुन्छन् । अहिलेको विश्वमा मानव शक्ति नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । गाउँमा त्यही पुँजी रित्तिँदै छ । बसाइँ सराइले आर्थिक केन्द्र पनि सँगसँगै सार्छ । पहाडी गाउँमा जमिन बाँझै छ, सहर र तराईमा उब्जाउ हुने जमिनमा घरैघर । गाउँबाट दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । राज्यले टाउको गनेर गर्ने लगानी पनि उनीहरू गएतिरै थुप्रिँदै गएको छ ।

गाउँ गुल्जार बनाउन मात्र होइन, तराई र सहरमा जनसांख्यिक चाप कम गर्न पनि सायद यो प्रवत्तिमा कमी आउन जरुरी छ । तराईमा जति चाप बढ्छ, त्यति त्यहाँका जंगल र चुरे विनाश बढ्छ । फेरि, तराई र ठूला सहरले कतिसम्म जनसंख्याको चाप धान्लान् ? अबको दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्या ८० लाख पुग्छ, भनिँदैछ ।

बसाइँ सराइ व्यक्तिको स्वतन्त्रता विषय हो । तर, सरकारी व्यवस्थापनले यस्तो प्रवृत्ति घटाउन सकिन्छ । सर्वप्रथम, देशमा बस्ती विकास कसरी गर्ने भन्ने सोचकै खाँचो छ । पुरानै शैलीमा गाउँहरूलाई टिकाउन आवश्यक भए/नभएको पनि विमर्शजरुरी छ । सबै जनताको भलाई जसरी हुन्छ राज्यले त्यस्तै शैली अपनाउनुपर्छ ।

गाउँप्रति आकर्षण बढाउने विषय सार्वजनिक बहसमा बिल्कुल गयल छ । व्यवस्थित सहरीकरण र ग्रामीण बस्ती विकास थाल्न समय लाग्न सक्छ, तर यही शैलीको बसाइँ सराइ रोक्न पाइला चाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि गाउँमै उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सहरका सुविधाहरू गाउँ छिराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्