पर्यटन विधेयकको मस्यौदा : इजाजतबिना हवाई टिकेटिङ गरे ५० लाख जरिवाना

पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको प्रदेश पर्यटन विधेयक–२०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अनुमतिबिना हवाई टिकेटिङ गरेमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) को रूपमा काम गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले जरिवाना गर्ने तयारी गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने गरी प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिले उक्त विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्र पारिरहेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा २७ को उपदफा ४ मा दण्ड सजायअन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा इजाजत प्राप्त एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सुविधाबापत् पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सूचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नगराएको खण्डमा पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एजेन्सी निलम्बन रहेको अवस्थामा काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा इजाजतपत्र नै खारेजको व्यवस्थासमेत उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । ‘हामीले पर्यटन विधेयकलाई प्रारम्भिक ड्राफ्टको रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । यो अन्तिम रूप होइन । हामी पर्यटन व्यवसायी, विज्ञ तथा मन्त्रालयगत तहमा छलफलको क्रममा रहेका छौं,’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपालले भने । पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्थित कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र व्यवसायी मैत्री बनाइने उनले बताए ।

ट्राभल ऐजन्सी सञ्चालनका लागि फर्मको हकमा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ र कम्पनीको हकमा १० लाख रुपैयाँ चालु वा चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीका कामदारको अनिवार्य दुर्घटना जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटकले आफ्ना साथमा लैजाने कामदारलाई दैनिक भत्ता, आवश्यक सुरक्षा सामग्री, औषधोपचारको व्यवस्था र अनिवार्य रूपमा करार गराएर मात्र पठाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा प्रदेशभित्रको कुनै पनि एक स्थानीय तहको कुनै पनि स्थान वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटकको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने तथा पर्यटन विकासको काममा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास समिति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा गरिएको प्रदेश ३ का पर्यटन आयोजना प्रमुख शिवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिर्सोट वा बारलाई त्यसमा रहेको सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गरेर स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५ मा स्तर निर्धारण गरिएका होटलको सुविधा तथा त्यसमा प्रयोग गरिएको खाद्य पदार्थको निरीक्षण अधिकारीले आकस्मिक निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पथ प्रदर्शकका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

पथ प्रदर्शक र रिभर गाइडको वर्गीकरण गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयले तोकेको तालिम वा परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति मात्रै पथ प्रदर्शक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदसजाय भुक्तान भएको दुई वर्षसम्म पथ प्रदर्शकका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।