पर्यटन विधेयकको मस्यौदा : इजाजतबिना हवाई टिकेटिङ गरे ५० लाख जरिवाना

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले ट्राभल एजेन्सीको इजाजतपत्र नलिई हवाई सेवा टिकट खरिदबिक्री (टिकेटिङ) गर्नेलाई ५० लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 




पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको प्रदेश पर्यटन विधेयक–२०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अनुमतिबिना हवाई टिकेटिङ गरेमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) को रूपमा काम गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले जरिवाना गर्ने तयारी गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने गरी प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिले उक्त विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्र पारिरहेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा २७ को उपदफा ४ मा दण्ड सजायअन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा इजाजत प्राप्त एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सुविधाबापत् पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सूचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नगराएको खण्डमा पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एजेन्सी निलम्बन रहेको अवस्थामा काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा इजाजतपत्र नै खारेजको व्यवस्थासमेत उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । ‘हामीले पर्यटन विधेयकलाई प्रारम्भिक ड्राफ्टको रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । यो अन्तिम रूप होइन । हामी पर्यटन व्यवसायी, विज्ञ तथा मन्त्रालयगत तहमा छलफलको क्रममा रहेका छौं,’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपालले भने । पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्थित कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र व्यवसायी मैत्री बनाइने उनले बताए ।

ट्राभल ऐजन्सी सञ्चालनका लागि फर्मको हकमा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ र कम्पनीको हकमा १० लाख रुपैयाँ चालु वा चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीका कामदारको अनिवार्य दुर्घटना जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटकले आफ्ना साथमा लैजाने कामदारलाई दैनिक भत्ता, आवश्यक सुरक्षा सामग्री, औषधोपचारको व्यवस्था र अनिवार्य रूपमा करार गराएर मात्र पठाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा प्रदेशभित्रको कुनै पनि एक स्थानीय तहको कुनै पनि स्थान वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटकको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने तथा पर्यटन विकासको काममा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास समिति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा गरिएको प्रदेश ३ का पर्यटन आयोजना प्रमुख शिवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिर्सोट वा बारलाई त्यसमा रहेको सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गरेर स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५ मा स्तर निर्धारण गरिएका होटलको सुविधा तथात्यसमा प्रयोग गरिएको खाद्य पदार्थको निरीक्षण अधिकारीले आकस्मिक निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पथ प्रदर्शकका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

पथ प्रदर्शक र रिभर गाइडको वर्गीकरणगरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयले तोकेको तालिम वा परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति मात्रै पथ प्रदर्शक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयलेजनाएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदसजाय भुक्तान भएको दुई वर्षसम्म पथ प्रदर्शकका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसिया बन्दका १५ महिना : सरकारले पठायो स्वास्थ्य संस्थाको सूची

बायोमेडिकलमार्फत परीक्षण भएका कामदारको स्वास्थ्य प्रतिवेदन अनलाइनमा पठाएपछि मात्रै मलेसियाको अध्यागमन विभागले कलिङ भिसा जारी गर्छ । श्रम सम्झौताअघि छानिएका ३६ वटासहित १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले नयाँ प्रक्रियाअनुसार छानेको छ । यी संस्थालाई मलेसियाले आफ्नो संयन्त्रमा राख्नासाथ नयाँ कामदार जाने बाटो खुल्नेछ । 
होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । मलेसिया सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पूरा गरेको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले ती संस्थालाई सूचीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले संस्थाको नामावली मलेसिया पठाइसकेको छ । 

मलेसियाले यी संस्थालाई आफ्नो संयन्त्रमा समावेश गरे श्रम सम्झौताअनुसार नयाँ कामदार मलेसिया जाने बाटो खुल्नेछ । दुई देशका संयुक्त प्राविधिकको बैठकको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । ‘नेपालले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब मलेसियाले पनि सक्दो छिटो प्रक्रिया टुंग्याउनेमा म विश्वस्त छु ।’ मलेसियाको ढोका खुल्न सबैभन्दा पहिले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्छ । बायोमेडिकलमार्फत त्यसमा उत्तीर्ण भएको रिपोर्ट अनलाइनबाट पठाएपछि मात्रै मलेसियास्थित अध्यागमन विभागले ‘कलिङ भिसा’ जारी गर्छ ।

श्रम सम्झौताअघि ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । २ जेठ २०७५ मा श्रम मन्त्रालयले ‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत गरिने जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

बायोमेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्था नछानिएकै कारण मलेसियाको बाटो लम्बिएको हो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब मलेसिया धेरै टाढा छैन । १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थाभित्र श्रम सम्झौताअघि छानिएका ३६ संस्था परेका छन् । उनीहरू श्रम मन्त्रालयको नयाँ प्रक्रियामा सामेल थिए । ‘पारदर्शी एवं स्वस्थ किसिमले विशेषज्ञ समितिबाट संस्था छानिएका हुन्,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘समितिले कसैलाई गुनासो राख्ने ठाउँ दिएको छैन ।’

१५ महिनाको कष्टकर बाटो
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २०७३ असोज १० मा ‘मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि भइरहेको चरम आर्थिक शोषण रोक्न’ परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायो । संघले चरम आर्थिक शोषण हुनुमा मुख्य ५ कारण औंल्याएको थियो– कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल), माइग्राम्स, भीएलएन, वान स्टप सेन्टर र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) ।

१ नोभेम्बर २०१३ बाट भीएलएन, १ मे २०१६ बाट माइग्राम्स, १५ सेप्टेम्बर २०१६ देखि ओएससी र जीएसजी लागू भएको थियो । बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भने २०७२ असार २५ गतेबाट श्रमले अनुमति दिएको थियो, बाँकी चार संयन्त्रलाई थिएन ।

व्यवसायी संघको दाबी थियो, मलेसियाबाट एकतर्फी चलिरहेका यी संयन्त्रका कारण कामदारको आर्थिक लागत बढिरहेको छ । यी संयन्त्रकै कारण कामदारले १७ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए । यसैकारण सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन सकिएन । सबै जोडदा लागत शुल्क एक लाख रुपैयाँ नाघ्यो ।

२०७५ जेठ २ मा श्रममन्त्री विष्टले माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिइँदै आएको शुल्क अवैध भन्दै खारेज गरिदिए । काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासमा भिसा लगाउन म्यानपावर कम्पनीले सीधै राहदानी लिएर जान पाउँदैनथे । राहदानी ओएससीलाई बुझाउनुपर्थ्यो । त्यसबापत ओएससीले प्रतिराहदानी ३ हजार रुपैयाँ लिन्थ्यो । राहदानीमा भिसा स्ट्याम्पिङ गरेबापत ७ सय र त्यसलाई डाटामा राखेबापत ३ हजार २ सय गरी ३९ सय रुपैयाँ भीएलएनले लिन्थ्यो । स्वास्थ्य परीक्षणबापत लिइने ४ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिले निर्धारण गरेबमोजिम थियो ।

यो निर्णयलगत्तै नयाँ कामदारको श्रमस्वीकृति बन्द भयो । बिदामा आउने कामदार पुनः त्यही कम्पनीमा जान भने पाउने भए । संघले सरकारले चालेको कदमलाई स्वागत गर्दै मलेसियामा कामदार पठाउने व्यवसायीलाई धैर्य गर्न भन्यो । ‘नेपालको बदलिँदो परिस्थितिबारे रोजगारदातालाई जानकारी दिइसकेका छौं,’ त्यतिखेर संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भनेका थिए, ‘यो कदम कामदारको हितमा चालिएको छ । सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो साथसमर्थन रहनेछ ।’

यो निर्णयबाट वार्षिक रूपमा मलेसिया जाने कामदारको १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ठगी हुनबाट जोगिएको संघको दाबी थियो । यसमा म्यानपावरको शुल्क जोडिँदैन । ०७५ मंसिर १२ मा मलेसियन श्रममन्त्री श्रमसम्झौता गर्न काठमाडौं आए । नेपाल पक्षकै चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी श्रम सम्झौता भयो । सम्झौताको मुख्य पक्ष कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने भन्ने थियो ।

संयुक्त प्राविधिक बैठकले पुरुष कामदार ल्याउन ६ हजार ३ सय २२ देखि ७ हजार ९ सय ३२ रिंगेट र महिला कामदार ल्याउन ६ हजार ३ सय ३२ देखि ७ हजार ९ सय ४२ रिंगेट लाग्ने तय गरियो । यसबाहेक नेपाली कामदारले अभिमुखीकरण, बिमा र कल्याणकारी कोषबापत ५ सय ५ रिंगेट भने आफैंले तिर्नुपर्छ ।

नेपालले कामदार लैजाने मलेसियाका संयन्त्र हटाउन प्रस्ताव गरे पनि सम्झौता अवधि बाँकी रहेकाले मलेसिया तुरुन्तै हटाउन सक्ने वा नयाँ संयन्त्र राख्न सक्ने अवस्थामा थिएन । काठमाडौंमा रहेका आफ्ना संयन्त्र पुनरावलोकन गर्न भने ऊ तयार भयो । ती संयन्त्रबाट लिइने सेवाशुल्क कामदारबाट नलिई रोजगारदाताबाटै बेहोरिने भयो ।

स्वास्थ्य परीक्षणको २ सय ६० रिंगेट र सुरक्षा जाँचको १ सय ५ रिंगेट भने नेपालमा कामदारले तिर्ने र मलेसिया गएपछि रोजगारदातालाई पहिलो महिनाको तलबमा त्यो फिर्ता गराउन मलेसिया तयार भयो । यो सम्झौताले नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई सीधै रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच बनाई कामदार आपूर्ति गर्न पाउने बाटो खोलिदियो ।

यसअघि नेपालका म्यानपावर मलेसियाका म्यानपावर कम्पनीसँग भर पर्नुपर्थ्यो । अब रोजगारदाताले म्यानपावरलाई प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट सेवा शुल्क दिनुपर्ने उल्लेख छ । म्यानपावर व्यवसायीले भने कामदारको एक महिनाको तलब बराबर पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । सम्झौतामा सीधै रोजगारदातासँग पहुँच बनाए १ हजार ५० रिंगेट तर मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीबाट मागपत्र ल्याए ५ सय २५ रिंगेट पाउने उल्लेख छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए भिसा खरिदबापत हरेक वर्ष बाहिरिने करोडौं रूपमा जोगिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीले एउटा भिसाका लागि ४ सय ५० अमेरिकी डलर कमिसन बुझाउने गरेका छन् ।श्रम सम्झौताअनुसार नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया भने मेडिकलमै आएर अल्झियो ।

मेडिकल छनोटमा ५ महिना
सम्झौताको २२ दिनपछि मंसिर ५ गते काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासले अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम थाल्ने भन्दै कलिङ (प्रवेश) भिसा जारी भइसकेका कामदारलाई नरोक्न नेपाललाई पत्र लेख्यो ।

कलिङ भिसालाई स्वीकृति दिएर सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्ने थियो । प्राविधिक बैठकमा मलेसियाले पूर्वश्रम स्वीकृति पाई स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच भई म्याद गुज्रेका कामदारको पुनः निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गरी भिसा प्रक्रिया थाल्ने र नेपालले कलिङ भिसा जारी भइसकेकालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने सहमति जनाएको थियो । मलेसियाले कलिङ भिसाको म्याद गुज्रेका कामदारलाई कालोसूचीमा नराख्ने जनाएको थियो ।

बायोमेडिकल र सुरक्षा जाँचमा उत्तीर्ण कामदारको मात्रै कलिङ भिसा जारी हुन्छ । यसलाई मलेसिया जान पाउने पहिलो अनुमतिपत्र (प्रि–भिसा) पनि भन्ने गरिन्छ । कलिङ भिसा आएका कामदारलाई मात्रै काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट प्रवेश भिसा दिइन्छ । यसपछि मात्रै श्रमस्वीकृति दिइन्छ ।

मलेसियाले परराष्ट्रलाई मात्र होइन, आफ्ना संयन्त्रलाई पनि काम थाल्न पत्रपठाएको थियो । व्यवसायी संघले मलेसिया कामदार सूचार गर्न श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गर्‍यो । श्रम मन्त्रालयले कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन राजी भयो । संघले म्यानपावर र वैदेशिक रोजगार बिभागबीच सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । साउन पहिलो हप्तासम्म कलिङ भिसा पाएका झन्डै २१ हजार कामदारले श्रम स्वीकृति पाइसकेका छन् । बिदामा समेत आएकालाई जोड्ने हो भने एक वर्षमा ५० हजार नेपाली कामदार मलेसिया गएका छन् ।

५ चैत २०७५ मा मलेसियाले सरकारलाई एसओपी पठायो । चैत १८ गते श्रम मन्त्रालयले एसओपीअनुसार कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन १५ दिनको प्रस्ताव आहवान गर्‍यो । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले विदेशबाट १ करोड बराबरको स्वास्थ्य सामान आयात गर्नुपर्ने र हाई भोल्टेजको विद्युत् जोहो गर्न १५ दिनको समय नपुग्ने भन्दै ३ महिनाको समय मागेको थियो । त्यसले मलेसिया महिनौं दिन लम्बियो । मन्त्रालयमा पहिले छानिएका ३६ सहित २ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाले प्रस्ताव पेस गरे । प्रस्ताव दिने काठमाडौंबाहिरबाट पनि आए । सरकारी अस्पताल भने सहभागी भएनन् ।
मन्त्रालयबाट खटिएको प्राविधिकसहितको टोलीले ती संस्थाको स्थलगत अनुगमन एवं निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयारगर्‍यो । प्रतिवेदनका आधारमा विशेषज्ञ समितिबाट असार १९ मा पुराना ३६ सहित ९९ संस्था छनिए ।

श्रमले छनोटमा चित्त नबुझेका संस्थालाई पुनः उजुरी गर्न समय दियो । उजुरी गर्नेहरूका संस्थामाथि छानबिन गर्न उसले पुनः साउन ६ देखि टोली खटायो । टोलीले ५८ वटा संस्थामा पूरक अनुगमन गर्‍यो, जसमा ३१ वटा संस्था छानिए । २२ वटा संस्थाको मापदण्ड पुगेन । ५ वटा संस्थाको कार्यालय बन्द थियो । ९९ मा छानिएकामध्ये ८ वटा संस्था दोस्रो पटकको अनुगमनबाट असफल देखिए । यसरी कुल १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था छानिए । मलेसिया पुगेको सूची यही हो ।

व्यवसायी भने जेठअघि मलेसियाका कम्पनीलाई कामदार आपूर्तिको अन्तर्वार्ता गर्न दिइसकेको मागपत्रअनुसार कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्