क्रसरले जोखिममा बस्ती र राजमार्ग 

नगेन्द्र अधिकारी

रोशी, काभ्रे — मापदण्ड विपरीत सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगका कारण बीपी राजमार्ग जोखिममा छ । बस्तीमाथि रहेका उद्योगका कारण वर्षासँगै स्थानीय त्रासमा छन् । 

खोला मिचेर सञ्चालित खानी तथा क्रसरले थुपारेको धूलोले खोलाको सतह बढेको छ । साथै, बहाव परिवर्तन हुँदा राजमार्गका पुल जोखिममा छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका छन् । हालैको वर्षापछि खानी तथा क्रसरले थुपारेका धूलो र कच्चा पदार्थ बगाउँदा काभ्रेतर्फ बीपी राजमार्गका विभिन्न ९ स्थानमा लेदोले अवरोध पुर्‍यायो ।

नमोबुद्ध ५ लास्कोटमा पशुपति रोडा ढुंगा उद्योग (खानी) र मनकामना एग्रिगेट प्रालि (क्रसर) ले राजमार्ग छेउमै थुपारेको धूलो बगेर राजमार्ग नै अवरोध भयो । वडाअध्यक्ष बुद्धसिं तामाङसहित स्थानीय कर्मसिं, माइलाकाजी, कालदास, मिमबहादुर, छोइसाङ र टेकनसिं तामाङको ३ सय मुरी धान हुने खेत पुरेको छ । ‘१० र १८ मा ४ रोपनीमा रोपेको धान क्रसरको धूलोले पुर्‍यो,’ टेकनसिंले भने, ‘क्रसरवालालाई भन्दा झैझगडा नगर्नुस्, हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेका छन् ।’

खानीले अवैध उत्खनन् गरेको डाँडा बगाएर/खसेर आफ्नो घर पुरिने भन्दै स्थानीय माया तामाङ चिन्तित छन् । ‘हिजो रातभरि निद्रा लागेन, आज फेरि पानी पर्‍यो भने त हाम्रो घर नै बगाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘ससाना बच्चा छन्, केही भइहाल्ला कि भन्ने डर छ ।’
पशुपति रोडाढुंगा उद्योगको कारण दाप्चा खोलास्थित १ नं पुल जोखिममा छ ।

खोलाको सिमाना मिचेर धूलो थुपारेका कारण पुलमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । सञ्चालक भरत घिमिरे भने मापदण्डभित्रै रहेर आफूहरूले काम गरिरहेको बताए । ‘मापदण्ड मिचेका छैनौँ, कागजमा हामी ठीक छौं,’ उनले भने, ‘केही गल्ती हामीबाट पनि भएको होला तर राज्यको नीतिअनुसार नै दर्ता भएर चलेका हौं ।’ बीपी राजमार्गमै पर्ने रोशी ८ खार्पाचोकस्थित नाङसाल रोडाढुंगा उद्योग र सोही वडाको नार्केमा रहेको गौरीशंकर रोडाढुंगा उद्योगबाट निस्केको लेदोले पनि राजमार्गमा अवरोध गरेको थियो ।

०७० देखि बिनानवीकरण सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूबाट स्थानीय तहले राजस्व भने उठाइरहेको छ । जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार छैनन् । मापदण्डमा नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट ३ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट ३ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सास्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, वनक्षेत्रबाट १ किलोमिटर, पक्की पुलबाट १ किलोमिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डमा नरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई स्थानान्तरणका लागि प्रदेश ३ सरकारले असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले मापदण्ड परिमार्जनका लागि सुझाव मागेपछि जिल्ला समन्वय समितिले राजमार्ग, खोलाकिनार, वन तथा आरक्ष, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट ५० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय, न्यूनतम ५० घरधुरी भएको बस्तीबाट १ किलोमिटरमा रहनुपर्ने मापदण्ड सिफारिस गरेको थियो । पक्की पुलको तलमाथि २ सय ५० मिटरमा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने मापदण्ड राख्न सिफारिस गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पनि मापदण्ड खुकुलो पार्नुपर्ने भन्दै परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

निरीह स्थानीय सरकार
राजमार्गमै क्षति पुग्ने गरी खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय सरकार निरीह छन् । उल्टै पदाधिकारीहरू ‘नियतवश र जानीजानी’ राजमार्ग नबिगारेको तर्क गर्छन् । ‘उहाँहरू (व्यवसायी) ले जानीजानी विगारेको हैन,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले भने, ‘मापदण्डमा नभएको सत्य हो, असार मसान्तसम्म सार्न प्रदेशले समय सीमा दिएको छ, बाँकी कुरा त्यसपछि हुन्छ ।’

रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर (डीबी) लामा कारबाही गर्न आफू तयार भए पनि दबाबका कारण गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् । ‘व्यवसायीबाट एक पैसा फाइदा लिएको छैनौं,’ लामाले भने ।

बिगार्नेकै उपकरण प्रयोग
धूलो बगाएर राजमार्ग अवरुद्ध गराएका क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायीकै डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरेर राजमार्ग एकतर्फी खुलाइएको छ ।

राजमार्गमा पर्ने रोशी गाउँपालिकाबाहेक नमोबुद्ध नगरपालिकाले चासो नदिएपछि प्रहरीले व्यवसायीकै उपकरण अनुरोध गरेर राजमार्ग खुलाउन प्रयोग गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले जनाए । सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास आयोजनाले केही इन्धन सहयोग गरेको आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका दुई डोजर पनि प्रयोग भएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएका छन् । ‘व्यक्तिगत कारण जनाउँदै’ उनले राजीनमा दिएका हुन् । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई असार २५ मै राजीनामा बुझाएका थिए ।

‘मैले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा फिर्ता नलिने विषयमा जानकारी गराएको छु,’ उनले भने । देवकोटा ०७५ जेठ २९ मा उपाध्यक्षमा मनोनीत भएका थिए । पछिल्लो समय प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आयोगबीच विवादको सिर्जना भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा आयोगले निर्माण गरेको परियोजना बैंकलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट ल्याएसँगै मन्त्रालय र आयोगबीच मनमुटाव बढेको थियो । देवकोटाले गत वर्ष जेठ २९ मा स्थापना भएको आयोगले दीर्घकालीन योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तहगत समन्वय तथा अध्ययन तथा अन्वेषणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

आयोगले प्रदेश १३ जिल्लाको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन र बहुवर्षे योजना छनोट गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यस विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजना नगरेपछि मन्त्रालय र आयोगबीच दूरी बढेको थियो ।

आयोगले अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तयार गरेको र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वनय गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आरोपसमेत लगाएका थिए ।

‘एकजना कर्मचारी र एकजना उपाध्यक्ष तथा एकजना सदस्यसहित तीनजनाले काम सुरु गरेको आयोग अहिले प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माण, योजना छनोट र कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तहमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब म एकजना नहुँदा केही फरक पर्दैन । आयोगले संस्थागत रूप धारण गरिसकेको छ ।’

आयोगले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र, मागमा आधारित योजना छनोट कार्यविधि, प्रदेश सरकारका नीतिहरूको संक्षिप्त विवरण, उपभोक्ता समिति गठन सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका, परियोजना बैंक तथा योजना छनोट, प्राथमिकता र मापदण्डतयार गरिसकेको छ । यसअघि प्रदेश ३ का तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले समेत राजीनामा दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्