बन्ध्याकरण गरे १५ सय भत्ता

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका पुरुषले बन्ध्याकरण गरेमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् । जन्मदरलाई घटाउन र महिलाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर मकवानपुरगढीले पुरुषले बन्ध्याकरण गरेमा वडा कार्यालयमार्फत् प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

‘आगामी आवदेखि सन्तानको रहर पुगेर पुरुषले बन्ध्याकरण गरेमा १५ सय भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ,’ अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले भने, ‘पुरुषले बन्ध्याकरण गर्न रुचि नै नदेखाएकाले भत्ताको व्यवस्था गरेका हौँ ।’

गाउँपालिका अधिकांश पुरुषले आफूले मात्र होइन, महिलालाई पनि बन्ध्याकरण गर्न रोक लगाउने गरेका छन् । जसका कारण जन्मदर ह्वात्तै बढेको छ । गाउँपालिकामा एउटा परिवारको सरदर चार जना बच्चा छन् । विगतमा गाउँमा परिवार नियोजन क्याम्प ल्याउँदा पुरुष सबै गाउँमा नै नबस्ने र महिलालाई स्थायी बन्ध्याकरण गर्न नदिने प्रवृत्ति रहेको थियो ।

यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहन भत्तासँगै परिवार नियोजनबारे गाउँगाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक भोला चौलागाईंले बताए । ग्रामीण बासिन्दालाई परिवार नियोजनप्रति भ्रम छ,’ संयोजक चौलागाईंले भने, ‘परिवार नियोजन गर्‍यो भने काम गर्न सकिँदैन भन्ने चिन्तत छ ।’

गाउँपालिकाको बुधबार सम्पन्न चौथो गाउँसभाले आव ०७६/७७ मा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले दुधमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । दुध बिक्री गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । दुग्ध उत्पादक सहकारीमा दुध बिक्री गर्ने कृषकलाई प्रतिलिटर ५० पैसा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम परियारले बताए । ‘अनुदानले कृषकलाई उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने ।

गाउँसभाले गाउँपालिकाभित्र रहेका ४० विद्यालयका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्थाका लागि रकम विनियोजित गरेको छ । दिवा खाजाका कारण सबै बालबालिका स्कुलमा भर्ना हुने र नियमित ढंगले पढ्न आउने गाउँपालिकाको ठम्याइ छ ।

गाउँपालिकाले जनश्रमदानलाई महत्त्व दिएको छ । ‘राम्रो गढी, हाम्रो गाउँ, जनश्रमदान गर्न अनिवार्य जाऔं’ भन्ने नारा बनाएर गाउँपालिकाको सर्वसाधारणदेखि अध्यक्षसमेतले श्रमदान गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा तर्जुमा गरेको छ । गाउँपालिकालाई २०७७ सालसम्म बालविवाहमुक्त बनाउने कार्यक्रम पनि पारित भएको छ ।

यसैगरी, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित ढंगले सुत्केरी गराउन आकर्षण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने २ हजार ८ सय रुपैयाँमा गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय थपेर ४ हजार ३ सय उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित गरेको छ । बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, सिँचाइ, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा जोड दिइएको छ ।

गाउँपालिकाले आव ०७६/७७ का लागि ४९ करोड ९० लाख ५८ हजारको अनुमानित आय पेस गरेको थियो । गाउँपालिकाले अति विपन्न, दलित र लोपोन्मुख समुदायलाई २ वटाभन्दा बढी गाई वा ५ भन्दा बढी बाख्रापालन कार्यक्रमका लागि ‘घरघरमा काम, हातहातमा दाम’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समूह निर्माण गरेर तालिमसहित अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँसभाले बाँझो जमिनको उपयोगसम्बन्धी
कार्यविधि तयार गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विषादी परीक्षणबारे ३ दिनभित्र जवाफ माग 

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र भन्सार विभागसँग आयातीत तरकारी र फलफूलमा विषादीको अवस्थाबारे तीन दिनभित्र जवाफ मागेको छ । केन्द्र र विभागले शुक्रबारभित्रै विवरण पठाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

केन्द्र प्रमुख र विभाग महानिर्देशकलाई बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यालय बोलाएर छलफल गरेपछि लिखित जवाफ दिन समितिले त्यहीँ नै पत्र थमाएको थियो । सरकारले विषादी परीक्षण गर्न आदेश जारी गरेको मिति असार २ देखि २० गतेसम्म र त्यसपछिको अवस्था, अहिले फलफूल तथा तरकारी आयात गर्न दिइएको/नदिइएको बारे जवाफ मागिएको समितिले जनाएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्माले शुक्रबारसम्म समितिलाई विवरणसहित लिखित जवाफ पठाइसक्ने बताए । ०७५ कात्तिकदेखि केन्द्रले विषादी परीक्षण गर्न छाडेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि केन्द्रीय प्रयोगशाला कालीमाटीले गर्दै आएको जानकारी दिए । ‘हामीले तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न छाडिसकेका छौं,’ शर्माले भने, ‘हामीसँग भएको विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले विषादी दर्ता, खारेज र नियमन गर्छ, परीक्षण गर्दैन ।’

विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगालले समितिलाई पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘क्वारेन्टाइन त सधैं भइरहेको थियो, बीचमा विषादी जाँच थपियो, अहिले त्यो छैन,’ उनले भने । विभागले विषादी परीक्षणका बेला केही अलमलले आयात अलिअलि घटेको हुन सक्ने औंल्याउँदै अहिले यथावत् रहेको जनाएको छ ।

समितिको बिहीबारको अर्को बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र सचिवलाई समेत बोलाएर जानकारी माग्नेबारे छलफल गरेको थियो । समितिले मन्त्री र सचिवहरूलाई आइतबार बोलाएर छलफल गर्ने र सबैसँग जानकारी लिइसकेपछि थप निर्णय लिने जनाएको छ । ‘जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषादीबारे अहिले कुरा उठिरहेकाले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर २ घण्टा छलफल गर्‍यौं र विवरण तीन दिनभित्र दिन भनेका हौं,’ समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीले यही विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन आइतबार कृषि, वाणिज्यमन्त्री र सचिवहरूलाई पनि बोलाएका छौं, त्यसपछि के गर्ने भनेर निर्णय लिन्छौं ।’

सरकारले राजपत्रमा असार २ देखि सूचना प्रकाशित गरी विदेशबाट पैठारी हुने फलफूल तथा तरकारीको भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । पछि भारतीय दूतावासको दबाबमा परीक्षण केन्द्रको अभाव देखाउँदै सरकारले १८ गतेदेखि निर्णय फिर्ता लियो । विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको बुधबारको अन्तरिम आदेशपछि अब फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । विषादी परीक्षण रोकिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै सदनमा विपक्षीले तुरुन्त जाँच थाल्न माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT