वडा सदस्यद्वारा सुविधा बढाउन माग

सुवास विडारी

मकवानपुर — देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले आफूहरूले प्राप्त गर्दै आएको सेवासुविधा बढाइदिन प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

आफूहरूले पाएको सुविधा ज्यादै न्यून भएको र आन्तरिक स्रोतबाट सेवासुविधा बढाउन कानुन बाधक भएको उनीहरूले बताएका छन् । प्रदेश मुकाम हेटौंडा आएर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले
सेवासुविधा बढाइदिन र कानुन संशोधन गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनमा आफूहरूको तलब सुविधा न्यून तोकिएका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी वडा सदस्यहरूको तलब सुविधा मासिक १५ हजार निर्धारण गरे पनि प्रदेशको कानुनले भने सात हजार मात्र तोकेका कारण महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको काठमाडौं ६ नम्बर वडा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।

‘२०५४ सालमै वडा सदस्यको तलब ६ हजार थियो, २० वर्षपछि पनि वडा सदस्यको तलब ७ हजार तोकिएको छ, यो समय सुहाउँदो छैन, हामीलाई सामान्य जीवन चलाउन पुग्ने तलब त चाहियो नि ।’ जनताको काममा रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले जनताको सेवा गर्न भनेरै आएका भए पनि भोको पेटमा काम गर्न नसकिने बताइन् ।

३२ वटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा एक सय २८ जना वडा सदस्य छन् । आफूहरूको तलब सुविधा अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी हुनुपर्ने काठमाडौं–१४ कि वडा सदस्य लक्ष्मी खड्काले बताइन् । ‘कुकुर मरे पनि फाल्नलाई जनप्रतिनिधिको मुख ताकेर बस्छन्, पानीको पाइप फुटे पनि जनप्रतिनिधि नै गुहार्छन्, हामी दिनरात जनताकै काममा हुन्छौं तर हामीलाई सामान्य जीवन बिताउन पुग्ने सुविधा पनि छैन,’ खड्काले भनिन् ।

काठमाडौं–४ का वडा सदस्य ध्रुवप्रसाद त्रिपाठीले देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि बलियो रहेको र बढ्दो महँगीका कारण जीवनयापनसमेत सहज नभएको बताए । उनले काठमाडौंको हकमा छुट्टै मापदण्ड राखी अलग्गै निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेशको ऐन संशोधन गर्न माग गरे ।

वडा सदस्यहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेशका कानुनमन्त्री जम्मकट्टेलले वडा सदस्यहरूको समस्याबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै महानगरको सभाले निर्णय गर्ने गरी आफूहरू कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सेवासुविधा बढाउने विषयमा संघीय सरकारको निर्णय आवश्यक रहेको र अन्तर प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिने बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजमार्ग विस्तारकाे सूचनाले हेटाैंडामा तर‌ंग

सुवास विडारी

मकवानपुर — तराईलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मकवानपुर खण्डमा सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो बनाइने भएको छ । यस क्रममा प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडामा बजारक्षेत्रका थुप्रै घर भत्किने भएपछि पक्षविपक्षमा बहस सुरु भएको  छ ।

सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले सडक डिभिजन हेटौंडामार्फत राजमार्ग विस्तारका लागि १५ दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गरेको छ।

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक बिनोद केसीले २०७३ सालमा सडक विस्तारको कामलाई थालनी गरेका थिए। तर, सडक डिभिजन कार्यालयले बजार क्षेत्रका घरहरु भत्काएर राजमार्ग फराकिलो बनाउन सुरु गरेपनि स्थानीयको आन्दोलन र पीडितहरुले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दाएर गरेपछि तत्काल सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि नबढाउन अदालतले आदेश दिएसँगै रोकिएको थियो।

कार्यालयले महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्ग र राजपथको दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटर सडक अतिक्रमण गरी घर टहरा, छाप्रो, मन्दिर लगायतको संरचना हटाउन आग्रह गरेको हो। विभागले असार ७ गते शनिबारको मितिले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन आदेश दिएको छ।

यसअघि विभागले विभिन्न मितिमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दै महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्ग रराजपथको दाँया र बाँया २५/ २५ मिटर सडक अतिक्रमण गरी घर टहरा, छाप्रो, मन्दिर लगायतको संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो।

राजमार्ग विस्तार गर्दा हेटौंडा बजारको अस्तित्व मेटिने भएकाले हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा–१० स्थित राप्तीपुलसम्म र हेटौंडा–२, चौकीटोलदेखि हेटौंडा–१० कर्रापुलसम्मको सडक खण्डलाई बाइपसा गरिनुपर्ने माग यहाँका स्थानीयहरुले गरिरहेका छन्।

‘मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयलाई टुंग्याएर मात्र यस कार्यलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको छ। हेटौंडा बजारको हकमा १५ मिटर सडक विस्तार गर्ने क्रममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिँदा पनि घरधनीहरु तयार हुने अवस्था छ।’, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा हेटौंडा बस्ती संरक्षण समितिका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले राज्यले क्षतिको विवरण पूर्णरुपमा संकलन गरी पीडितहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए।

प्रदेश सरकारको निर्णय वेवास्ता
प्रदेश ३ सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवनन राजपथको खण्डलाई दायाँ–बायाँ १६–१६ मिटर कायम गर्ने गरी संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपनि त्यसको वेवास्ता गर्दैसडक डिभिजनले सूचना जारी गरेसँगै यसविषयले थप चर्चा पाएको हो।

२०७५ साल फागुन ६ गतेको बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदा बैठकले हेटौंडाको मुख्य बजारक्षेत्रमा १६ मिटरमात्र सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतो सडक दायाँ/बायाँ १६/१६ मिटरभित्र बनेका घरटहरा भत्काउने निर्णय गरी संघीय सरकारलाई सोही प्रावधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

हेटौंडाको मुख्यबजार क्षेत्रलाई सहरी सडकको रुपमा विकास गरेर चार लेनको सडक निर्माण गर्ने, त्यसमा ग्रीन बेल्ट (सडकको दायाँ बायाँ बगैचा ) निर्माण गर्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने, सर्भिस ट्रयाक निर्माण र बाइपास सडक निर्माण गरेर राजमार्गका रुपमा विकास गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।

बाइपास सडक निर्माणका लागि प्रदेश ३ सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस बजेटबाट खर्च गर्ने गरी डीपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले जानकारी दिए।

‘उक्त सूचना आएसँगै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत चासो व्यक्त गर्नु भएको छ, प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय वेवास्ता गर्दै आएको सूचनाप्रति मुख्यमन्त्री पौडेल असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो। मुख्यमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि हेटौंडा बजारको अस्तित्व जोगाउनका लागि १६ मिटरभन्दा बढी सडक विस्तार गर्न नहुने र बाइपास बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए।

प्रकाशित : असार ७, २०७६ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×