सडककै जग्गा खरिद : दलित परिवारको बिल्लीबाठ - प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडककै जग्गा खरिद : दलित परिवारको बिल्लीबाठ 

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — हेलम्बु ५ चित्रेकी कान्छी कमिनीले घरबासका लागि किउलको विस्थापित सरकारी अनुदानको २ लाख बराबरको जग्गा किनिन् । घर बनाउने बेला मात्रै उनले किनेको जमिनबाट किउल–चित्रे सडक जाने थाहा भएपछि परिवारको रुवाबासी चल्यो ।

‘उति बेला जग्गा पाउनु नै ठूलो थियो । यही भएर केही नसोची ल्याप्चे हानियो, झुक्याएर सडकमा पो पारिदिएछन्,’ ६१ वर्षीया कान्छीले सडक देखाउँदै भनिन्, ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) को सहजीकरणमा किनेको जग्गामा सडक परेपछि कहाँ जाने, अन्योलमा छु ।’


उनले आफ्नो परिवारको बिल्लीबाठै भएको बताइन् । ६९ वर्षीय जितबहादुर विश्वकर्मा आफूलाई झुक्याइएको थाहा पाएपछि तनावमा छन् । ‘सरकारले घर बनाउन भनेर दिएको पैसा त सडकमा हालिएछ, म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ,’ उनले भने । भूकम्पले घरसहित सर्वस्व क्षति भएपछि दुई वर्ष जताततै भौंतारिएको उनले सुनाए । बल्लबल्ल पाएको सरकारी अनुदान पनि खेर जाँदा अब के गर्ने भन्नेमै उनी अन्योल छन् ।


‘हामी दलित परिवार न घरको न घाटको भयौं,’ उनले भने । भूकम्प पराकम्पबाट आएको पहिलो धक्काले हेलम्बु ५ को दलित बस्ती ढलेको थियो । लामो समयपछि जग्गा किन्ने सरकारी प्रक्रियाअनुसार दुई लाख पाएका ६ परिवारले सीएसआरसीको सहजीकरणमा इन्द्रावती–४ का राजश्री हिमालय र हेलम्बु २ का पेम्बा शेर्पाबाट जग्गा पाए ।


जग्गाधनी पुर्जामा पर्याप्त जग्गा देखिएपछि आनन्दले गाउँ फर्किएका उनीहरू ऋण खोजेर पुनर्निर्माणमा जुटेका थिए । आवास बनाउने जमिन बाँडफाँड गर्नै लाग्दा सडक परेको थाहा भयो । दलित परिवारमा कोलाहल मच्चियो । ‘स्थलगत आएर हेरेपछि मात्रै हामी ठगिएको थाहा पायौं, त्यसपछि न्यायका लागि धाउन थाल्यौ ,’ मुरली विश्वकर्माले सुनाए । हेलम्बु ५ किउलका जनप्रतिनिधि र संस्थाका प्राविधिकले जसरी भए पनि चाँडो घर बनाउन दबाब दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।


‘त्यतिखेर वडाले हामीलाई जग्गा खरिद गर्न सघाउनुपर्थ्यो, अहिले अलपत्र परेको बेला घर बना भनेर दबाब दिइएको छ,’ उनले भने ।

बारम्बार वडा कार्यालय धाउँदा पनि समाधान हुन नसकेपछि ६ दलित परिवारले गाउँपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराइपाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् ।


‘यो समस्या गाउँपालिकामा आएपछि मात्रै थाहा भयो, यसमा सामेल सबैलाई खोजेर उहाँहरूको जग्गा दिलाउनेछु, सोझा दलित परिवारलाई सडकको जग्गा दिइयो,’ हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले भने । जग्गा किनिदिने प्रक्रियामा रहेका मालपोत, प्राविधिक, संस्थादेखि जग्गादाता, वडाका जनप्रतिनिधिलाई राखेर छानविन, छलफल हुने उनले सुनाए । ‘वडाका प्रतिनिधिले यो कुरा हेर्नुपर्थ्यो, जनतालाई मार पार्नु राम्रो होइन,’ उनले भने ।


सीएसआरसीका कुमार थापाले विस्थापित र सरकारलाई डकुमेन्टे देखाउनेबारे सहजीकरण गर्ने काम मात्र आफूहरूको भएको बताए । उनले भने, ‘जग्गाको खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा हाम्रो कुनै हात हुँदैन ।’ यसबारे हेलम्बु गापा किउलका वडाध्यक्ष छिरिङ ग्याल्पो लामा हृयोल्मोसँग बुझ्न खोज्दा फोन उठेन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजना छनोट अपारदर्शी

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को योजना छनोट तथा वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको ०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा योजना छनोट र वितरण प्रक्रिया ‘बटम टु टप एर्पोच’ आधारमा हुनुपर्नेमा पद र पहुँच आधार बनाइएको औंल्याइएको छ ।

लेखाले विभिन्न चारवटा समिति बनाएर प्रदेश १३ को सबै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहको स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम न्यून प्रभावकारी र अपारदर्शी भएको उल्लेख छ ।

‘प्रदेश ३ मा जुन तरिकाबाट योजना छनोट भइरहेको छ त्यो गलत हो भन्ने निष्कर्ष लेखा समितिको छ । आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले पहुँचको भरमा आयोजना छनोट भइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक न्हुच्छेनारायाण श्रेष्ठले भने ।

उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय तहमा सञ्चालित कतिपय योजनाहरू पारदर्शी तथा प्रभावकारी नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा संरचनात्मक समस्याका साथै तीन तहका सरकारी नीतिको अन्योलताका कारण पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

‘प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजनाहरू छनोट गरिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकताअनुरूप छैन,’ श्रेष्ठले भने । प्रदेश सरकारका योजनाहरू छनोटका आधार तय गर्नुपर्ने तथा योजनाहरूको वितरण आवश्यकता, औचित्य र भूगोलसमेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगबाट गर्न समितिले सुझाव दिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ समयमै प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको बजेट निर्माण अन्योलता थपिएको, योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने समयावधिबीचको अन्तर कम रहेकाले बजेट निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको परियोजना बैंकको कारण समेत समस्या भएको समितिको ठहर छ । ‘स्थानीय तहबाट माग हुने आयोजनाहरू डीपीआर गरेपछि मात्र परियोजना बैंकमा समावेश हुने व्यवस्थाका कारण समस्या भएको हो । परियोजना बैंकमा योजना राख्नका लागि ठूलो रकम डीपीआरमा खर्च भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

समितिले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञसहितको अनुगमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न एकीकृत प्रदेश समन्वय एकाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तत्काल साझा अधिकारको सूचीको प्रयोगमा रहेको अन्योलता हटाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा कृषिमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको उल्लेख छ । स्वरोजगार र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन र सार्वजनिक खरिद ऐन समयसापेक्ष नभएकोले प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×