योजना छनोट अपारदर्शी- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

योजना छनोट अपारदर्शी

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को योजना छनोट तथा वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको ०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा योजना छनोट र वितरण प्रक्रिया ‘बटम टु टप एर्पोच’ आधारमा हुनुपर्नेमा पद र पहुँच आधार बनाइएको औंल्याइएको छ ।

लेखाले विभिन्न चारवटा समिति बनाएर प्रदेश १३ को सबै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहको स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम न्यून प्रभावकारी र अपारदर्शी भएको उल्लेख छ ।


‘प्रदेश ३ मा जुन तरिकाबाट योजना छनोट भइरहेको छ त्यो गलत हो भन्ने निष्कर्ष लेखा समितिको छ । आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले पहुँचको भरमा आयोजना छनोट भइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक न्हुच्छेनारायाण श्रेष्ठले भने ।


उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय तहमा सञ्चालित कतिपय योजनाहरू पारदर्शी तथा प्रभावकारी नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा संरचनात्मक समस्याका साथै तीन तहका सरकारी नीतिको अन्योलताका कारण पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।


‘प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजनाहरू छनोट गरिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकताअनुरूप छैन,’ श्रेष्ठले भने । प्रदेश सरकारका योजनाहरू छनोटका आधार तय गर्नुपर्ने तथा योजनाहरूको वितरण आवश्यकता, औचित्य र भूगोलसमेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगबाट गर्न समितिले सुझाव दिएको उनले बताए ।


प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ समयमै प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको बजेट निर्माण अन्योलता थपिएको, योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने समयावधिबीचको अन्तर कम रहेकाले बजेट निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छ ।


प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको परियोजना बैंकको कारण समेत समस्या भएको समितिको ठहर छ । ‘स्थानीय तहबाट माग हुने आयोजनाहरू डीपीआर गरेपछि मात्र परियोजना बैंकमा समावेश हुने व्यवस्थाका कारण समस्या भएको हो । परियोजना बैंकमा योजना राख्नका लागि ठूलो रकम डीपीआरमा खर्च भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।


समितिले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञसहितको अनुगमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।


प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न एकीकृत प्रदेश समन्वय एकाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तत्काल साझा अधिकारको सूचीको प्रयोगमा रहेको अन्योलता हटाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।


उक्त प्रतिवेदनमा कृषिमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको उल्लेख छ । स्वरोजगार र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन र सार्वजनिक खरिद ऐन समयसापेक्ष नभएकोले प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानसरोवर जाने तीर्थयात्री बढे

बलराम घिमिरे

रसुवा — रसुवागढी नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । यो वर्षको सिजन सुरु भएयता जेठ २० सम्ममा रसुवागढी नाका हुँदै १७ सय ८३ तीर्थयात्री तिब्बतको कैलाश मानसरोवरको यात्रामा गएका छन् ।

रसुवागढी नाका हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने क्रममा तीर्थयात्री । तस्बिर : बलराम/कान्तिपुर

कैलाश मानसरोवर जाने मुख्य सिजन मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहेको छ । यो नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूमा भारतीय नागरिक धेरै रहेको अध्यगमन कार्यालय रसुवागढीले जनाएको छ ।

अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख विष्णु घर्तीले दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा तीर्थयात्रीहरू त्यता गइरहेको बताए । ‘मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूमा भारतीय नागरिकहरू धेरै छन्,’ उनले भने । कैलाश मानसरोवर जान सस्तो र सहज हुने भएपछि गत वर्षदेखि ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सहरूले रसुवागढी नाका प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

काठमाडौंबाट नेपालगन्ज, सिमिकोट, हिल्सा हुँदै मानसरोवर पुगेर फर्किंदा ११ दिन लाग्ने र यात्रा खर्चिलो पनि छ । हुम्लाको हिल्सा नाकाको तुलनामा रसुवागढीबाट मानसरोवर जाँदा सस्तो र सहज रहेको ट्रेकिङ एजेन्सी सञ्चालक प्रदीप पण्डितले बताए । मानसरोवर जानका लागि मुख्य गरी सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र हुम्लाको हिल्सा नाका प्रयोग हुने गरेको छ ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, तातोपानी नाका बन्द भएपछि हुम्लाको हिल्सा नाकाबाट तीर्थयात्रीहरू मानसरोवर जाने गरेका थिए । चीन सरकारले रसुवागढी नाकालाई ०७४ भदौ १४ मा अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि तेस्रो मुलुकका नागरिक आवतजावत गर्न थालेका छन् । ०७४ भदौ १४ अघि तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत गर्न अनुमति थिएन् ।

धार्मिक किम्बदन्तीअनुसार महादेवको तपोभूमि मानिने कैलाश पर्वत र मानसरोवर कुण्डको परिक्रमा गर्दा मुक्ति मिल्ने तीर्थालुको विश्वास छ । रसुवागढी नाकाबाट मानसरोवर करिब ६ सय ५० किलोमिटर टाढा पर्दछ । नेपालतर्फको नाका व्यवस्थित हुन नसक्दा चीनको केरुङ जाने र कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई समस्या परेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नाकामा पानी परेमा ओत लाग्ने ठाउँ छैन भने सार्वजनिक शौचालयको समेत अभाव छ । नाकाभन्दा करिब डेढ किमिको दूरीमा मात्र होटल छन् । मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको चाप बढेसंँगै रसुवागढी नाकामा चहलपहलमा वृद्धि भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×