दाता पर्खँदा भवन निर्माणमा ढिलाइ

कृष्ण थापा

नुवाकोट — भूकम्पको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसबेला भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाका भवन अझैसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । भूकम्पले ढलेका स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालय गरी ४२ वटा संरचना छन् । 

अधिकांशका भवन दाताले बनाइदिने भनेर पर्खिंदा ढिला भएको हो । अधिकांश डिजाइनमा सीमित छन् भने कतिपयको जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियाबाट काम अघि बढेको छैन । भारतीय दूतावासमार्फत बनाइदिने भनिएका स्वास्थ्य चौकीहरू २७ वटा छन् । १३ वटा स्वास्थ्य चौकी डिजाइन स्वीकृत भएर बोलपक्र आह्वानको त्रममा छन् भने १४ वटाको डिजाइन भएर आउन बाँकी छ ।

भारतीय दूतावासमार्फत बनाएर बोलपत्र आह्वान गर्ने भनिएका स्वास्थ्य चौकीहरू बुङताङ, रालुकादेवी, तारुकाजोर, बुधसिङ, गाउँखर्क, बेतिनी, लच्याङ, मदानपुर, बेलकोट, छाप, थानापति, लिखु र सूर्यमति रहेको सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूको जग्गा प्राप्ति गर्न सकेका छैनन् ।

जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य चौकीमा थप बुद्धसिङ, घ्याङफेदी, कविलास, फञ्चकन्या र सिक्रे छन् । सित्रेमा निर्माण हुने भनिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो । उक्त केन्द्रको लागि ७ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका सव इन्जिनियर राजेन्द्र प्याकुरेलले बताए ।

दुईपीपलमा एउटा स्वास्थ्य चौकी कुन ठाउँमा बनाउने भनेर स्थान टुंगो भएको छैन । त्यसैगरी जिल्लामा आधा दर्जन आयुर्वेद औषधालय निर्माण हुन बाँकी छन् । ती औषधालयहरूमा नर्जामण्डप, तारुका, खनायोखर्क, सुन्दरादेवी र थानसिङको डिजाइन स्वीकृत भएर आउन बाँकी छ । त्यसैगरी देवीघाटस्थित जिल्ला आयुर्वेद औषधालय पनि डिजाइनमै सीमित छ । जिल्ला अस्पताल त्रिशूली बाहेक ६८ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् ।

५७ वटा स्वास्थ्य संस्था भूकम्पले ध्वस्त भएका थिए । भूकम्पले भत्किएको स्वास्थ्य समयमा नबनेपछि विरामीलाई अस्थायी प्रिफेब भवनबाट स्वास्थ्य उपचार दिइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय निमित्त प्रमुख राममणि घिमिरेले बताए । ‘पक्की भवन बन्ला,’ उनले भने, ‘अस्थायी प्रिफेब भवनबाट सेवा दिइरहेका छौँ ।’ जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणाधीन छ भने स्वास्थ्य सेवा जर्मन दूतावासले बनाइदिएको प्रिफेब भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजपाको संशोधन प्रस्तावपछि सहमति

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूलाई बाइपास गरेको भन्दै सत्ता घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शनिबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजपाका मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यत्रमको संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बसेको राजपाको संसदीय दल बैठकले नीति तथा कार्यक्रमबारे उपलब्ध सांसदहरूको राय/सुझाव संकलन गरेको थियो । बैठकमा सहभागी उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सरकारको नीति तथा कार्यत्रमबारे सांसदहरूसित छलफल भएको बताए । ‘सांसदहरूको सुझाव राजपाका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुझाएका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रदेश २ को सरकारले आइतबार दिउँसो १ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्दै छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाउने छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा परामर्श नगरेको भन्दै राजपाको अध्यक्ष मण्डलले पक्र लेखेर असन्तुष्टि व्यत्त गरेको थियो ।

राजपाका संसदीय दल नेता जितेन्द्र सोनललाई शुक्रबार राजपाको अध्यक्ष मण्डलले पत्र लेख्दै पार्टीको स्पिरिटअनुसार नीति तथा कार्यक्रम नआए छलफलमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो । शनिबार अपराह्नको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने राजपा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन तयार भएको छ ।

राजपाको भागमा प्रदेश २ को तीनवटा मन्त्रालय छन् । संसदीय दलका नेता सोनलले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, रामनरेश रायले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण र नवलकिशोर साहले सामाजिक विकास मन्क्रालय सम्हालेका छन् । नीति तथा कार्यत्रममा राजपाको दुई मामिलामा तीव्र असहमति छ ।

राजपाले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट सिलिङ गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम गरिएको छ । यस्तै राजपाले हाँकेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको नामसँग जोडिएको योजना खन्याइएकामा असन्तुष्टि छ । ‘बजेट आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्छ । नभए गत वर्षको सिलिङअनुसार विनियोजन हुनुपर्छ,’ राजपाका एक सांसदले भने, ‘तर, मन्त्रालयको बजेट नै आधा कम गरिएको छ ।’

यस्तै, किसान योजना, मुख्यमन्त्री पूर्वाधार योजना र मुख्यमन्त्री अति पिछडिएको जनता योजनाबाट मुख्यमन्त्रीको नाम झिक्नुपर्ने राजपाको अडान छ । राजपाका संसदीय दल नेता एवं मन्त्री सोनलले आफ्ना एजेन्डालाई शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकारगरेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्