चुरे जंगल अतिक्रमण

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — सुकुम्बासीका नाममा कमलामाई नगरपालिका १४ को चन्दनपुर र दुधौली नगरपालिका ३ को झुंगा नजिक सयौं बिघा जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसालिएको छ । स्थानीयका अनुसार दुई दशकअघिदेखि सुरु भएको फँडानी हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । जंगल फँडानी भई मानवबस्ती बसेपछि चुरेक्षेत्र विनाश हुँदै छ । 

फँडानी हुने क्रम छँदै थियो तर एक दशकदेखि जग्गा हुनेहरूले समेत सडक छेउमा घर बनाउन पाइने लोभले सुकुम्बासी बनेर चुरे जंगल अतिक्रमण गरेका हुन् । चुरे क्षेत्रको जंगल अतिक्रमण गरेर खेती लगाउन पनि थालिएको छ । अतिक्रमित जग्गामा पक्की घरहरूसमेत बनेका छन् ।

कतिपय पक्की घरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । धरान, चतरा, सिन्धुली हँुदै हेटौंडा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गले सारिएको सडकलाई नै कायम गरी कालोपत्रे गर्न सुरु भएपछि सुुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गर्नेहरूमा उत्साहित भएका छन् । 'सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासी हाबी भए, धमाधम फँडानी भइरहेको छ,' स्थानीय बुधे दनुवारले भने ।

माओवादी लडाकुको शिविर सडकको माथितिर बनेपछि तत्कालीन समयमा सबैभन्दा धेरै फँडानी भएको थियो । लडाकु समायोजनपछि यतिखेर उक्त स्थानमा नेपाली सेनाको पर्यावरण गण बसेको छ । अतिक्रमणकारीहरूले सालको रूखलाई पहिलो वर्ष फेदमा बोक्रा काटेर घेरिदिने, रूख सुक्दै गएपछि ढाल्ने चलन भएको स्थानीयले बताएका छन् । बर्सेनि फँडानी भइरहे पनि कसैले वास्ता गरेको छैन । वर्षौदेखि सुकुम्बासी भई घर बनाएर बसेकाहरू भने जग्गाधनी पुर्जा नपाएको गुनासो गर्छन् ।

सुकुम्बासीको नाममा फँडानी गर्नेले पहुँचका आधारमा जग्गा ओगट्ने गरेका छन् । सक्ने ५ देखि १५ कठ्ठासमेत लिएका छन् । चार दशकभन्दा अघिदेखि छाप्रो हालेर बसेका भने त्यसमै सीमित देखिन्छन् । नव सुकुम्बासीको उक्त क्षेत्रमा बोलवाला रहेको छ । उनीहरूको खेत भने प्रशस्त रहेको छ । स्थानीयका अनुसार चन्दनपुर र झंुगामा सुकुम्बासीका नाममा बसेकाहरूमध्ये आधाभन्दा धेरैको जग्गा जमिन छ । सबै जना नदीले खेत बगाएको र पहिरोले घर बगाएको भन्दै सुकुम्बासी बनेका छन् ।

स्थानीय वसन्ती दुनुवारले भनिन् 'कुनै स्थानमा भर्खरै मात्र पनि फँडानी भएको छ । उजुरी गर्दा सबै उठ्नुपर्ला भन्ने भयले गर्दा सबैजना तैं चुप मै चुप भएका छन् ।' निर्माण भएका पक्की संरचना तीनतलेसम्मका छन् । सुकुम्बासीले करोडको हाराहारीमा खर्चेर पक्की संरचना बनाउन नसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।

वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर सरकारले जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान नहुँदा र लालपुर्जा नभएर भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न नसकेको कतिपयले गुनासोगरेका छन् ।

वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायण श्रेष्ठ अतिक्रमण रोक्न अब स्पेसल टाक्सफोर्स परिचालन गरिने बताउँछन् । भन्छन्, 'चुरे अतिक्रमण गरी फँडानी धेरै पहिलादेखि हुँदै आएकाले सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारले विभूषण बाँड्ने

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई विभूषित गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको 'विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने २२ जनालाई हरेक वर्ष विभूषित गरिने भएको हो । प्रदेशस्तरमा ११ विधामा २२ वटा पदक तथा सम्मान प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

आन्तिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा प्रदेश शान्ति तथा सुरक्षाअन्तर्गत प्रदेश रक्षक, शान्तिमाला र शान्तिदीप, प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदअन्तर्गत शिक्षातर्फ प्रदेश दीप, स्वास्थ्यतर्फ मृत्युञ्जय र खेलकुदतर्फ प्रदेश सान, प्रदेश कृषि तथा सहकारीअन्तर्गत कृषितर्फ कृषिकिरण र सहकारीतर्फ सहकारी प्रवर्द्धन, प्रदेश उद्योग, पर्यटन विकास तथा वातावरण संरक्षणअन्तर्गत उद्योगतर्फ उद्यमशिलता, पर्यटनतर्फ प्रदेशस्रष्टा र वातावरणतर्फ वातावरण संरक्षण पदक प्रदान गरिनेछन् ।

प्रदेश पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विकाससेवी, प्रदेश सूचना तथा सञ्चारअन्तर्गत प्रदेशदूत, प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधिअन्तर्गत विज्ञानतर्फ अन्वेषण, प्रविधितर्फ नवप्रवर्तन, प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति र साहित्यअन्तर्गत भाषातर्फ सुभाषिक, कलातर्फ कलाकीर्ति, संस्कृतितर्फ संस्कृतदीप र साहित्यतर्फ प्रदेश स्रष्टा पदक दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा प्रदेश सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासनअन्तर्गत जनसेवा, विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत विपद्सेवी र समाजसेवा लोककल्याणअन्तर्गत प्रदेश परोपकार पदक दिइने उल्लेख छ । सिफारिस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य, प्रदेशमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको एक महिलासहित तीन जना सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकार स्थापना भएको दिन माघ २९ गते पदकसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×