सामुदायिक विद्यालयमा चाप

वडा कार्यालयले निःशुल्क ड्रेस तथा बालविकासका लागि खेलौना सहयोग, विद्यालय छात्रामैत्री
कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली — निजी विद्यालयको जस्तै ड्रेसमा सजिएर बालबालिकाहरू विद्यालय आउँछन्  । विद्यालय हाताभित्रै रहेको सालको रूखमा झुन्ड्याएर राखिएको खानेपानीको धारामा बोतलबाट पानी भर्छन्  ।

कक्षाकोठामा ब्याग राखेपछि उनीहरूको दैनिक फोहोर देखे टिपेर डस्टबिनमा हाल्ने हुन्छ । यो काम ९ र १० का विद्यार्थीहरूले गर्छन् । पछिल्लो पुस्ताले पनि उनीहरूले गरेको कामलाई नियालिरहेका हुन्छन् ।


कमलामाई नगरपालिका १३ माथिल्लो रानीवासमा रहेको प्रभात मावि जिल्लाकै नमुना सामुदायिक विद्यालय बन्दै गएको छ । प्राथमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिनानुदिन विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको भए पनि प्रभात माविमा भने चाप छ । विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेर एक कक्षादेखि ५ कक्षासम्म ९ वटा विषयमा अध्यापन गराउँछ । दुई वर्षअघि नजिकै खुलेको निजी विद्यालयले ८ वटा विषयमा पढाइ सुरु गरेको थियो । प्रभात माविले ९ वटा विषयको पढाइ सुरु गरेपछि यतिखेर निजी विद्यायल बन्द भएको छ । अभिभावकहरूले निजी विद्यालयको भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क पाएपछि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सामुदायिकमा ल्याएको विद्यालयले जनाएको छ ।


सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन वडा कार्यालयले निःशुल्क ड्रेस तथा बालविकासका लागि खेलौना सहयोग गरेको छ । निजी विद्यालयलाई विस्तापित गरी सबै बालबालिकाहरूलाई सामुदायिकमा अध्यापन गराउने लक्ष्य रहेको वडाध्यक्ष किरण माझीले बताए । ‘स्थानीय तहबाट शिक्षकको समेत व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षामा सबैको पहुँच र समानताका लागि लागिपरेका छौं ।’


चारैतिर रुखहरूले विद्यालयलाई घेरेकाले समेत शान्त वातावरणमा अध्यापन हुने गरेको छ । त्यसका अलावा सोही विद्यालयमा अध्यापन हुने विद्यालय तहकै बाली विज्ञान समूहका विद्यार्थी र शिक्षक, शिक्षिका मिलेर व्यवस्थित बगैंचासमेत बनाएको छ । विद्यालयमा सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको छात्रामैत्री हुनु हो । विद्यालयमै सेनेटरी प्याड बनाएर छात्राहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिन्छ । १० कक्षामा अध्ययनरत छात्राले ९ कक्षाकालाई प्याड बनाउन सिकाउने गरेका छन् । त्यो क्रम प्रत्येक वर्ष चलिरहन्छ । प्याड बनाउन चाहिने सामग्री भने विद्यालयले जुटाइदिने गरेको छ । सस्तो पनि पर्ने र आफैंले बनाउँदा छात्राहरूमा आत्मवल बढ्ने विश्वास विद्यालयका प्रधानाध्यापक अरुणकुमार थिङले बताए । ‘ प्याड नभएर कुनै पनि छात्राले विद्यालयबाहिर बस्न नपरोस् भनेर उनीहरूलाई नै तालिम दिएर बनाउन लगाइएको हो,’ उनले भने, ‘विद्यालयले चाहिने सामग्री गज, कटन, कैंची लगायत सामानको व्यवस्था गरेका छौं ।’ न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै कोचिङ कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रभात माविमा शिक्षकहरू खेर जाने बिदामा पनि विद्यालय छाड्दैनन् ।


बिदा नलिएर पढाएबापत केही प्रोत्साहन भत्ता भने उनीहरूलाई दिने गरिएको छ । निजीको जस्तै साना बालबालिकाहरूलाई अभिभावकले नै विद्यालयसम्म ल्याउने–लाने गर्नाले पनि शिक्षकहरूमा उत्साह थपिएको सहायक प्रधानाध्यापक मीनप्रसाद बरालले बताए । विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई कोड भाषाबाट बोलाइने गरेको छ । २०१८ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा बालविकासमा २२ जना, कक्षा एकदेखि ५ सम्म १००, कक्षा ६ देखि ८ सम्म एक सय ५४ र ९ र १० मा एक सय ४० विद्यार्थी छन् । त्यसका अलावा बाली विज्ञानतर्फ ९१ जना विद्यार्थी रहेका छन् । विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्ने प्रधानाध्यापक थिङको धारणा छ । ‘निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क हुनाले सामुदायिक गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क हुँदा कुनचाहिँ मूर्ख हुन्छ र पैसा धेर भएको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राजकुमार कार्की रानीवास

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेतबारी हुँदै समृद्धि

वीणा झा

नेपाल समृद्ध भए नेपाली सुखी हुन्छन् कि सुखी नेपालीले समृद्ध नेपाल बनाउँछन् ? नेपालको समृद्धि तत्काल सम्भव छ ? समृद्धि हुन सुसम्पन्नता चाहिन्छ र सम्पन्नता भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन  । सामाजिक सम्पन्नता अंकीय तथ्यांकले मात्रै ल्याउन सक्दैन  ।

त्यसका लागि मानवीय सम्पदाको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ, जसको मुख्य आधार नैतिकताले भरिएको समानतासहितको समाज हो ।


‘सुख’ र ‘समृद्धि’ एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनलाई पाउन सरकारले दुइटा विकल्प सँगसँगै अघि सार्नुपर्छ । ती हुन्- कृषि क्रान्ति र ज्ञानको उत्पादन । कुनै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक उपार्जनलाई आफ्नो स्रोतसाधनको भरपुर सदुपयोग गरी बढाउन सकिने निर्यातले बल दिने गर्छ । हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा त्यो दिशामा पहिलो पाइला कृषि क्रान्ति हुन्छ । यसको आधार निर्माण भएसँगै अन्य साधन स्रोत पनि जुट्दै जान्छ । ससाना उद्यमका माध्यमले स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै तिनलाई निर्यातसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।


तर हामीकहाँ कृषि क्रान्ति हुनसकेकै छैन । हाम्रा खुला चौर, डाँडापाखामा भएको घाँस त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । हामी करोडौंको मासु आयात गर्छौं । किसानले सडकमा दूध मिल्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो चिनीले बजार पाउँदैन । किसान र आम उपभोक्ताबीच पारासाइटका रूपमा बिचौलियाहरू बसेका छन्, जसले दुवैको रगत चुस्ने गरेका छन् । कृषि बैंकमा किसान छिर्न डराउँछन् । कुनै पनि मिडियामा किसानको अवस्था र विवशताको प्रस्तुति भेटिँदैन । कृषि कार्यक्रमहरू खेतमा होइन, होटलमा हुन्छन् ।

यतिसम्म कि हाम्रो संस्कृति जोगाउन चाहिने जनै, फूल, माला, टीकासम्म आयातमा निर्भर छन् । नेपाल टेलिकममा जागिर खाने वफादारीचाहिँ एनसेलका टावरहरूको प्रभावकारिता बढाउनमा देखाउने जस्तै जमात छ, कृषि क्रान्तिका आधारहरू मास्नमा । चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण रहेको इजरायल कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर भई निर्यातकर्ताको हैसियतले विश्व बजारमा प्रवेश गरेको कैयौँ वर्ष भइसक्यो । उसले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमै लगाउन लगिरहेको छ । हाम्रो सरकार युवा श्रम बेच्ने सम्झौता गर्दै सुनौलो भविष्यको झुटो सफना बाँड्दै छ र कृषि क्रान्ति सम्बन्धी कविता र मुत्तक पढ्दै नागरिकलाई मनोरञ्जन दिँदैछ । अहिले हरेक वडामा डोजर पुगिरहेका छन् । खेत खन्ने ट्याक्टरचाहिँ पुग्नसकेका छैनन् । ‘कृषिप्रधान’ देशमा पहिलो प्राथमिकता डोजरको हुनुपर्थ्यो कि ट्याक्टरको ?


जग्गा जसको भए फनि खनजोतको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई जग्गाको करमा समायोजन गर्नसके कृषि क्रान्तिको सुरुवात मात्रै हुँदैनथ्यो, काम गर्ने जनशत्ति नभएको जग्गा जताततै बाँझो राख्नुपर्दैनथ्यो । राजनीतिक कार्यकर्ता, विभिन्न उमेर समूहका बेरोजगार, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, आवश्यकताभन्दा बढीको संख्यामा रहेका जुनसुकै निकायका कर्मचारीलाई यो काममा लगाउन सकिन्थ्यो । स्थानीय विज्ञता, कृषिविज्ञहरूको ज्ञान उत्पादन र हावापानीको अध्ययनपछि आवश्यक बीउबिजन, मल, सिँचाइको सहज उपलब्धतासँगै बजारसम्मको पहुँच सरकारले सुनिश्चित गरिदिने हो भने यो एउटा बृहत् लक्ष्यको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ ।


सरकारले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिनुपर्छ, जहाँबाट किसानहरूले ढुक्कसाथ आवश्यक सामग्री लान सकून्, अनि तिनको उत्पादन खेतबाटै त्यहाँसम्म सजिलै पुग्न सकोस् । यसो गर्दा स्थानीय तहमा बेरोजगारी घट्ने सम्भावना एकातिर बढ्छ भने अर्कोतिर देश आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनसक्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्य लगानीकर्ता र निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने तेस्रो वर्षदेखि स्वतः स्थानीय समूहहरूले नै यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । बजार व्यवस्थापनको जिम्माचाहिँ सरकारले लिइदिनुपर्छ ।


अर्कातिर, कुनै पनि समाज रूपान्तरणका लागि सही ज्ञान अनिवार्य सर्त हुन्छ । यसले समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्नुका साथै विभिन्न बाह्य र आन्तरिक वेभहरूलाई नियन्त्रण र सदुपयोग गर्न समाजभिक्र शत्ति सन्तुलन गर्छ । अनि सही दिशामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित गर्छ ।सर्वप्रथम त विभिन्न शैक्षिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेफमुक्त गरी सही व्यत्ति सही ठाउँमा राखिनुपर्छ । अनि मात्र समाज र देशलाई चाहिने ज्ञानको उपयोग, वितरण र उत्पादन हुनसक्छ । यसो गर्दा दुइटा फाइदा हुन्छन्— एकातिर देशसँग बौद्धिक सम्पन्नता बढ्छ, अर्कातर्फ ज्ञानसँगै अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । यी तत्त्वले एउटा देशलाई विश्वसामु चिनाउन र गौरवान्वित बनाउन सक्छन् । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त आधारहरू छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै आबद्ध सयौं विद्वान् छन् । हरेक वर्ष तिनका विज्ञताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अध्ययन–अनुसन्धान गराई तिनको प्रज्ञालाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।


लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्