घरै नभएकाले मागे भूकम्पको अनुदान

२०७२ को भूकम्पमा क्षति भएका तर अनुदान पाउने लाभग्राहीमा पर्न छुट भएकाका हकमा सर्भे गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेपछि गाउँमा नागरिकता हुने प्रायः सबैले गुनासो निवेदन दर्ता गराएका छन् । जसका घर नै थिएनन्, उनीहरूले पनि गुनासो लिएर दर्ता गरिरहेका छन् । घर नभएका र एकाघरमा बसोबास गर्ने सबैले निवेदन गर्ने लहर नै चलेको छ ।

भूकम्पअघि भएका जिल्लाका सबै घरधुरीभन्दा बढी रामेछापमा लाभग्राही कायम रही अनुदान पाइसकेका छन् । जिल्लामा हालसम्म करिब ४९ हजार घरधुरी अनुदान पाउने लाभग्राहीमा सूचीकृत छन् । २०६८ को जनगणनामा जिल्लामा करिब ४३ हजार घरधुरी मात्र थिए । भूकम्पले करिब ४० प्रतिशत घरमा मात्र क्षति पुगेको थियो ।

झन्डै ६० प्रतिशत पुरानै घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि करिब २० हजारले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गुनासो दर्ता गराएको अनुमान गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ -भवन) रामेछापका प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णले बताए । उनले प्राधिकरणबाट अनुमान गरेभन्दा धेरै गुणा बढीले गुनासो गरेका र त्यसका लागि सर्भेक्षक, समय र सामग्री अपुग हुने बताए ।

विगतमा भूकम्पबाट प्रभावित नभएकाले पनि अनुदान लिएकाले कानुनी कारबाहीको डर नमानी प्रायः सबै अनुदानमा लोभिएका हुन् । विगतमा एकाघरका एकभन्दा बढीलाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरूले साना एककोठे घर बनाएर अनुदान फुत्काएका थिए । जिल्लामा अधिकांश साना घर बनेका छन् ।

'भूकम्पअघि एकै परिवार बसेकाले ५ जनाको सम्म लाभग्राही लेखाएर घर बनाइसके,' एक प्राविधिक भन्छन्, 'अहिले फेरि त्यही पुरानो घर देखाएर अर्को व्यक्तिका नाममा गुनासो गरिरहेका छन् ।' स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई अनुदान सिफारिस गरी सहयोग गर्नुपर्नेमा सबैलाई निवेदन दिन आग्रह गरेपछि हरेक गाउँमा गुनासो चुलिएको छ ।

निवेदन दिने सबैलाई लाभग्राहीमा पार्नुपर्ने दबाब पनि प्राविधिकहरूलाई छ । भटौलीमा मात्रै थप झन्डै ५ सय गुनासो दर्ता भएको छ । विगतमा अनुदान पाउनैपर्ने केहीको नाम छुटेको थियो । स्थानीय रूपमा कार्यरत एक प्राविधिकले भने, 'उनीहरूलाई दिएको मौकामा सबैले चौका हाल्ने दाउ गरेका छन् ।

नगरपालिकामा ३ जना सर्भेक्षक तोकिएको छ । वास्तविक गुनासोकर्ता मात्र होलान् भन्ने आशंकामा ३ जना सर्भेक्षक तयारी पारिएको हो तर निवेदनअनुसार १० जना सर्भेक्षक आवश्यक देखिएको छ । गुनासो गर्ने मौका दिइरहने हो भने यो १० वर्षसम्म पनि यत्तिकै गुनासो आइरहन्छन् । मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भने, 'यो क्रम रोक्नुपर्छ ।'

प्राधिकरणले वडाअध्यक्ष संयोजक रहने वडा गुनासो सुनुवाइमार्फत पीडितको एकिन गरी घर सर्भेक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वडामा गुनासो दर्ता गराएका कतिपय निवेदकको घरै थिएन । कतिपय बसाइँ हिंडिसकेका पनि फर्केका छन् । मतदाता नामावली अर्को जिल्लामा भएका पनि अनुदानको लोभले निवेदन हाल्न पुगेका छन् ।

केही परिवारले भने घर लडेर पनि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । यसअघि गुनासो गरेका कतिपय वास्तविक परिवारले पनि अनुदान पाउन नसकेकाले अझै पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने, 'जो पीडित छन्, उनीहरूले पाउनैपर्छ ।'