समान कामको समान दाम

पुरुष र महिलाबीच समान कामको समान पारिश्रमिक नभएकाले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको आइतबार बसेको समन्वय बैठकले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले समान कामका समान ज्याला लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले समन्वय बैठकमा जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच समान ज्यालामा विभेद भएकाले स्थानीय तहहरूले ऐन नै निर्माण गरेर समान दामको नीति लागू गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले उक्त प्रस्तावलाई स्विकार्दै तत्कालै ऐन निर्माण गरेर ज्यालामा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने बताए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर हरिबहादुर महतले तत्कालै आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गरेर ज्यालामा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गरिछाड्ने बताए । बैठकका सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आवबाट ऐन नै पारित गरेर महिला र पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । संविधानमा रहेको समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ऐन निर्माण गरेर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ उनले जानकारी दिए । नेपालको संविधान २०७२ को दफा १८ को उपदफा ४ मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै विभेद गरिने छैन भनी उल्लेख छ । बैठकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर महत, थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टलगायत मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

नारी दिवसको अवसरमा अगुवा महिलालगायत सञ्चारमाध्यमहरूले काम उस्तै भए पनि ज्याला फरक र महिलाको श्रम माथि शोषण भएको आवाज उठाएका थिए । ‘एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई बढी ज्याला र महिलालाई भने कम, यस्तो विभेद छ विशेषगरी ग्रामिण भेगमा,’ जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भगवती पुडासैनीले भनिन्, ‘यही विभेदलाई हटाउन लागेका हौं ।’ न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन् तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन, विभेद छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको काकडामा दिनभर महिलाले काम गरेको २ सय ज्याला पाउँछन् भने त्यही काम त्यति नै समय सँगसँगै काम गरेको पुरुषलाई साढे ३ सय रुपैयाँ ज्याला दिने चलन छ ।

‘पहिलादेखि नै यस्तै चलन चलेको छ,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने, ‘यहाँ महिलाहरूको श्रमलाई अहिले पनि सम्मान गरिएको छैन ।’ काकडामा मात्र होइन थाहा नपाको दामन, पालुङमा होस् वा चित्लाङमा महिला र पुरुषको ज्यालामा भिन्नता छ । घर बनाउने काममा ढुंगा माटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय र पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘विशेषगरी ग्रामीण भेगका कृषि क्षेत्रका महिलाहरू युगौंदेखि विविधखाले विभेद व्यहोर्दै आएका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी आरति पाठकले भनिन्, ‘ज्यालाको विभेद अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा महिलाले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव ०७५/०७६ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ । अदक्ष मजदुरको दैनिक ६ सय २५ र दक्षको ८ सय ७० रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुष अदक्ष मजदुर हुन् । तर अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट ग्रामीण भेगमा समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिकाको नामटार, कालिकाटार, भार्तालगायत ग्रामीग भेगका महिलाले दिनभर पसिना चुहाएर काम गरेको ज्याला बढीमा २ सय रुपैयाँ मात्र पाउने गर्छन् । चेपाङ समुदाय बसोबास रहेका क्षेत्रमा कृषि श्रमिकहरूको ज्याला अत्यन्त न्यून छ । चेपाङ समुदायको श्रम र पसिनालाई अन्य समुदायका बासिन्दाले थोरैमात्र ज्याला दिने गरेका छन् । भार्ताका स्थानीय युवा महेश चेपाङले भने, ‘यहाँका चेपाङबाहेक अन्य समुदायले चेपाङको श्रम र पसिना सित्तैमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।’