गाल्वा बजार खाँडादेवी गाउँपालिकामा

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — सुनापति र खाँडादेवी दुई गाउँपालिकाले आआफ्नै दाबी गरेको रामेछापको गाल्वा बजारलाई स्थानीय प्रशासनले खाँडादेवी गाउँपालिकाभित्र पर्ने निर्णय दिएको छ । 

रामेछापको सुनापति र खाँडादेवी गाउँपालिकाले आआफ्नो भएको दाबी गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको गाल्वा बजार । उक्त बजार स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रलाई खाँडादेवी गाउँपालिकामा पर्ने निर्णय दिएको छ । तस्बिर : टीकाप्रसाद/कान्तिपुर

दुई गाउँपालिकाको सीमा बजार गाल्वालाई आफ्नो भन्दै दुई गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद चर्किएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले साविकका प्रमाण र नजिरका आधारमा उक्त विवादित क्षेत्र खाँडादेवी गाउँपालिकामा पर्ने निर्णय दिएका हुन् ।


सुनापति गाउँपालिकाले गाल्वाभन्दा पूर्वतर्फ केही वरै सुनापति गाउँपालिकामा स्वागत छ भन्ने बोर्ड राखेपछि सीमा विवाद चुलिएको थियो । विवाद बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसहित गाल्वामा पुगेका जिल्लास्तरीय टोलीले छलफल गर्दासमेत विवाद समाधान नभएपछि साविकका प्रमाण जुटाएको हो ।


तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०३८ सालमा जिल्लाका गाविस हेरफेर हुँदा खाँडादेवी र हाल सुनापति गाउँपालिकामा पर्ने दिमीपोखरीको सीमा पूर्वमा अग्लेश्वर, गाल्वा भन्ज्याङ थुम्कीडाँडा हुँदै डोग्मा पञ्चायतको सिमाना र पश्चिममा खानीखोला, उत्तरमा घाटडाँडा खानीखोला हुँदै दोरम्बा गाउँपञ्चायतको सिमाना कायमगरेको थियो ।


दुई वर्षअघि गाउँपालिकाको सीमा कायम गर्दा साविकका गाविसहरू मिलाएर बनाइएकोले साविकको खाँडादेवी गाविसलाई खाँडादेवी गाउँपालिका बनाइएकोहुँदा उक्त क्षेत्र सोही गाउँपालिकाको पर्ने शर्माले सुनाएको निर्णयमा उल्लेख छ ।


सुनापति गाउँपालिकाले साविकमा दिमीपोखरी गाउँपञ्यातको नापी हुँदा गाल्वा क्षेत्रसमेत दिमीतिरै नापी भएको आधारमा उक्त क्षेत्र आफ्नो दाबी गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले गाल्वा क्षेत्रमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा अतिक्रमण रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।


सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा वनाउने क्रम बढेकाले प्रशासनले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । उक्त क्षेत्रको पर्यटकीयलगायत विविध विकासका लागि दुवै गाउँपालिकाको स्वीकृत लिनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:१४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्नुपर्ने बस्तीमा घर बनाउँदै

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — भूकम्पकै दिन रुबी भ्याली ४ हिन्दुङका ९६ घरधुरीलाई २ वटा पहिरोले घेर्‍यो । बस्तीको सिरानदेखि पुछारसम्म गएका २ वटा पहिरोले एउटा टोल पहिरोकै बीचमा पर्‍यो भने अर्को टोल छेउमा । सिँचाइ हुने खेत सबै पुरिए । भूकम्पपछिका वर्षहरूमा पहिरोले ८ घरगोठ बगायो ।

पहिरोले मानवीय बस्ती सार्नुपर्ने भूगर्भशास्त्रीहरूले सिफारिस गरेको तामाङ बस्ती हिम्दुङ र नेवियरको हवाई तस्बिर । तस्बिर : हरिहरसिंह/कान्तिपुर

भूकम्प गएको ३ महिना पछि पहिलो पटक पुगेका भूगर्भशास्त्रीहरूले हिन्दुङ बस्ती पूरै सानुपर्ने सिफारिस गरे । तैपनि बस्ती छोड्न स्थानीयले मानेनन् । उत्तरी भेकमा रहेको बहुमूल्य जडिबुटी बेचबिखन, चौंरी र भेडाबाख्रापालन, निगालो चोयाको घरायसी प्रयोजनका विभिन्न वस्तुहरूको व्यापार जंगली जनावरको सिकार यो बस्तीका मुख्य आकर्षण हुन् ।

हाल उक्त पहिरोमा उत्तिसका रुखहरू उम्रन थालेका छन् । दुवैतिर पहिरोले घेरेको उक्त विकट बस्तीलाई भूकम्पपछि पनि हरेक वर्षात्मा वितण्डा मच्चाउँछ । भौगोलिक विकटताका कारण हरेक घटनापछि उद्धार तथा सरकारी सहायतामा निकै कठिनाइ हुने गरेको छ ।

हिन्दुङकै सामुन्ने पारि नेवियर गाउँनजिकै पनि पहाड खसेर पहिरोमा परिणत भएको छ । उक्त बस्ती पनि सार्नुपर्ने सिफारिस हुँदा हुँदै आवास निर्माणका लागि पहिलो
किस्ता पनि दिइयो । तर बस्ती सार्न चासो देखाइएन ।

जिल्लाबाट बस्ती सार्न सिफारिस गएका बस्तीहरूलाई भूगर्भशास्त्रीहरूले गहिरो अध्ययन गरी ३ वटा वर्गीकरण गरेको थियो । विज्ञहरूले साविकका तिपलङ्ग, झार्लाङ्ग, सेर्तुङ्ग, दार्खा, रीगाउं र सेम्जोङ्ग गाविसका ३२ गाउँटोलका २ सय ७६ सामान्य घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो । विज्ञहरूले बस्तीलाई मर्मत गरी बस्न मिल्ने, भूक्षय नियन्त्रण र बायो–इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू लागू गरी बस्न मिल्ने पनि सिफारिस गरिएको थियो ।

‘हामीले त्यतिबेलै व्यापक विरोध गरेका हौं । बरु जोखिमयुक्त बस्ती तत्काल सार्नुस् । पहिलो किस्ता नदिनुस् भनियो । तर मानेनन्, किस्ता दिए,’ दोहोरो र अन्योलपूर्ण नीतिले पुनस्र्थापना प्रभावकारी नभएको रीगाउँका भक्त लामाले भने । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख राजेन्द्र केसीले भने, ‘थाहा पाए जति दोस्रो किस्ता रोकेका छौं । तर नीति अस्पष्टताका कारण सार्न पर्ने बस्तीका लाभग्राहीले पनि दोस्रो किस्तालिएका छन् ।’

भूगर्भ शास्त्रीहरूले अध्ययनपश्चात भूकम्पीय जोखिम रहेकोले मानवीय बस्ती सार्नुपर्ने सिफारिस गरेका बस्तीहरूमा अशक्त र वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले त्यतिबेला गरेका उत्तरी धादिडका ८ बस्तीका ६ सय घरधुरीहरू जोखिमयुक्त ठहर गरी अन्यत्र सार्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले दिएको पुनस्र्थापनाको सुविधा लिँदै युवा पुस्ताहरूमध्ये एक सय ९२ जनाले सदरमुकाम लगायत विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर आवास निर्माण गरिसकेका छन् भने थप ९० जनाको प्रक्रियामा रहेको आयोजना इकाई प्रमुखकेसी बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×