सार्नुपर्ने बस्तीमा घर बनाउँदै

भूकम्प गएको ३ महिना पछि पहिलो पटक पुगेका भूगर्भशास्त्रीहरूले हिन्दुङ बस्ती पूरै सानुपर्ने सिफारिस गरे । तैपनि बस्ती छोड्न स्थानीयले मानेनन् । उत्तरी भेकमा रहेको बहुमूल्य जडिबुटी बेचबिखन, चौंरी र भेडाबाख्रापालन, निगालो चोयाको घरायसी प्रयोजनका विभिन्न वस्तुहरूको व्यापार जंगली जनावरको सिकार यो बस्तीका मुख्य आकर्षण हुन् ।

हाल उक्त पहिरोमा उत्तिसका रुखहरू उम्रन थालेका छन् । दुवैतिर पहिरोले घेरेको उक्त विकट बस्तीलाई भूकम्पपछि पनि हरेक वर्षात्मा वितण्डा मच्चाउँछ । भौगोलिक विकटताका कारण हरेक घटनापछि उद्धार तथा सरकारी सहायतामा निकै कठिनाइ हुने गरेको छ ।

हिन्दुङकै सामुन्ने पारि नेवियर गाउँनजिकै पनि पहाड खसेर पहिरोमा परिणत भएको छ । उक्त बस्ती पनि सार्नुपर्ने सिफारिस हुँदा हुँदै आवास निर्माणका लागि पहिलो

किस्ता पनि दिइयो । तर बस्ती सार्न चासो देखाइएन ।

जिल्लाबाट बस्ती सार्न सिफारिस गएका बस्तीहरूलाई भूगर्भशास्त्रीहरूले गहिरो अध्ययन गरी ३ वटा वर्गीकरण गरेको थियो । विज्ञहरूले साविकका तिपलङ्ग, झार्लाङ्ग, सेर्तुङ्ग, दार्खा, रीगाउं र सेम्जोङ्ग गाविसका ३२ गाउँटोलका २ सय ७६ सामान्य घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो । विज्ञहरूले बस्तीलाई मर्मत गरी बस्न मिल्ने, भूक्षय नियन्त्रण र बायो–इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू लागू गरी बस्न मिल्ने पनि सिफारिस गरिएको थियो ।

‘हामीले त्यतिबेलै व्यापक विरोध गरेका हौं । बरु जोखिमयुक्त बस्ती तत्काल सार्नुस् । पहिलो किस्ता नदिनुस् भनियो । तर मानेनन्, किस्ता दिए,’ दोहोरो र अन्योलपूर्ण नीतिले पुनस्र्थापना प्रभावकारी नभएको रीगाउँका भक्त लामाले भने । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख राजेन्द्र केसीले भने, ‘थाहा पाए जति दोस्रो किस्ता रोकेका छौं । तर नीति अस्पष्टताका कारण सार्न पर्ने बस्तीका लाभग्राहीले पनि दोस्रो किस्ता लिएका छन् ।’

भूगर्भ शास्त्रीहरूले अध्ययनपश्चात भूकम्पीय जोखिम रहेकोले मानवीय बस्ती सार्नुपर्ने सिफारिस गरेका बस्तीहरूमा अशक्त र वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले त्यतिबेला गरेका उत्तरी धादिडका ८ बस्तीका ६ सय घरधुरीहरू जोखिमयुक्त ठहर गरी अन्यत्र सार्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले दिएको पुनस्र्थापनाको सुविधा लिँदै युवा पुस्ताहरूमध्ये एक सय ९२ जनाले सदरमुकाम लगायत विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर आवास निर्माण गरिसकेका छन् भने थप ९० जनाको प्रक्रियामा रहेको आयोजना इकाई प्रमुख केसी बताउँछन् ।