चार हिउँद टहरामै

बलराम घिमिरे

रसुवा — जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका भूकम्पपीडितहरूले चार वर्षको जाडो टहरामा बसेर कटाएका छन् । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जोखिमयुक्त बस्ती हाकु र डाँडागाउँका भूकम्पपिडित अझै पुन:स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

थातथलोमा पहिरो गएपछि आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ छाडेर उनीहरू जिल्लाका विभिन्न स्थान र छिमेकी जिल्ला नुवाकोटमा बसोबास गर्दै आएका छन् । धेरैजसो विस्थापित परिवार उत्तरगया गाउँपालिका–५ बोगटीटार र खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि टहरामा बस्दै आएका भूकम्पपीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । खाल्टेमा करिब २ सय ६९ परिवार अस्थायी टहरा निर्माण गरी बस्दै आएका छन् । केहीले स्वैच्छिक स्थान्तरणमा जानका लागि घडेरीयोग्य जग्गा खरिद गर्न दुई लाख अनुदान लिइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् । केही परिवार तिरु एकीकृत बस्तीमा जानका लागि तयारी गरिरहेका छन् । बोगटीटारमा करिब सय परिवार रहेका छन् ।

त्यस्तै छिमेकी जिल्ला नुवाकोटको इनारपाटीमा करिब ८४ र सातबिसेमा २० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले पनि स्वैच्छिक स्थानान्तरणमा जानका लागि जग्गा खरिद गरेका छन् भने तिरु एकीकृत बस्तीमा जानका लागि तयारी गरिरहेका छन् । ‘पुन:स्थापित हुने आसै आसमा बसेको चार वर्ष पुग्न लाग्यो, पहिरोले न गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छ न सरकारले व्यवस्थित गरेर राख्छ, अस्थायी टहरामै बित्ने भो जिन्दगी,’ विस्थापित भूकम्पपीडितहरूले गुनासो गरे ।

खाल्टेमा एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने आश्वासन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पटक–पटक पाए पनि अहिले आएर धोका दिएको भूकम्पपीडित छेकु लामाले बताए । प्राधिकरणले अहिले भौगर्भिक अध्ययनबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खाल्टेलाई बस्न नमिल्ने जोखिमयुक्त ठाउँ भनेको छ । खाल्टेमा बस्न नमिल्ने कुरा पहिला नै भनेको भए विकल्प खोजी हुन्थ्यो, अन्तिममा आएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धोका दिएको पीडितहरूले गुनासो गरे ।

स्वैच्छिक स्थान्तरणमा जानका लागि पनि जग्गा पाउनै मुस्किल भएको पीडित जंगबहादुर तामाङले बताए । ‘अहिले जग्गाको भाउ बढेको छ,’ उनले भने, ‘२ लाखमा जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन । पहिला नै खाल्टेमा बस्न मिल्दैन, स्वैच्छिक स्थान्तरणमा जानु भनेको भए त्यतिबेला नै हामीहरू सस्तोमा जग्गा खोज्थ्यौं ।’ अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको पीडितहरू बताउँछन् ।

२ लाखमा घडेरीयोग्य जग्गा नआउने भएकाले सरकारले नै तल्लो पहिरेमा जग्गा खरिद गरेर एकीकृत बस्ती बनाएर राख्नुपर्ने माग पीडितहरूको रहेको छ । खाल्टेमा बसोबास गर्ने करिब १५४ परिवार तिरु एकीकृत बस्तीमा नजाने छेकु लामाले बताए । सरकारले तल्लो पहिरेमा एकीकृत बस्ती बनाएर नराखे खाल्टेलाई नै आफैं सुरक्षित बनाएर बस्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भएको देखाएको छ । जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका ९ सय ९९ परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ सय २३ परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्वास प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्य चोकमा ट्राफिक बत्ती

दुई महिनामा जडान गरिसकिन्छ : सडक विभाग
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपत्यकाका सबै चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले अत्यधिक सवारी चाप हुने चोकमा बत्ती जडान गर्न लागेको हो ।

दुई दशकअघि जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित उपत्यकाको ट्राफिक लाइट प्रयोगविहीन भएपछि गुँड बनाएर बसेका परेवा । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

टेन्डर आह्वान गरी काम सुरु गरिएको सडक विभाग ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख दीप बराहीले जानकारी दिए । ‘प्राथमिकताका आधारमा चोक छनोट गरेर टेन्डर आह्वान गरेका छौं, ठेकेदार कम्पनी पनि छनोट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई महिनाभित्र ट्राफिक बत्ती बाल्छौं ।’ गौशाला, मित्रपार्क र पुरानो बानेश्वरमा सोलारसहित नयाँ ट्राफिक बत्ती जडान गरिनेछ ।

सिंहदरबार, पद्मोदय मोड, बागबजार र तीनकुनेमा विद्युतीय बत्तीसहितको ट्राफिक बत्ती मर्मत गर्न लागिएको उनले बताए । उनका अनुसार कालीमाटीमा सोलार ट्राफिक बत्ती मर्मत गरिनेछ भने कलंकीमा परीक्षण सुरु गर्न लागिएको छ ।

उनका अनुसार विभिन्न जेब्रा क्रसिङमा बत्ती जडान गर्न लागिएको छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पुल्चोकस्थित जेब्रा क्रसिङमा बत्ती जडान गर्न लागिएको छ । ठेकेदार कम्पनी प्रजिल कन्स्ट्रक्सनले बत्ती जडानको जिम्मा पाएको छ ।

चार महिनाको कार्यादेश दिएको भन्दै उनले चाँडै बत्ती बाल्ने दाबी गरे । ‘काम गर्दै छ, छिटो काम गर्न भनेका छौं,’ उनले भने । प्रजिल कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजर रामचन्द्र खन्डाले दुई महिनाभित्र बत्ती जडान गरिसक्ने बताए । ‘सामग्री जडान गर्दै छौं, अब चोकमा ल्याएर राख्ने प्रक्रिया मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मुलुकका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरिराखेका छौं, उपत्यकामा चाँडै गर्छौं ।’

यसअघि उपत्यकाका ७ स्थानमा स्मार्ट ट्राफिक बत्ती बालिसकेको भन्दै ट्राफिक महाशाखा प्रमुख बराहीले आवश्यकताका आधारमा अन्य स्थानमा पनि बत्तीबालिने बताए । चैतमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सडक विभाग,काठमाडौं महानगरपालिकाले मर्मत तथा नयाँ जडान गरेर महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोक, सोल्टी मोड, नयाँबानेश्वर चोक, पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा लाइट राखिएको हो । कुमारी बैंक र काठमाडौं महानगरपालिकाअगाडि स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ । पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा यी चोकमा जडान गरिएको थियो । लाइट जडान यार्सा टेक्नोलोजीले गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मर्मत र नयाँ टेन्डर गरेर बत्ती जडान गरिने बताए । ‘यो काम चलाउ मात्र हो, अब नयाँ प्रविधिअनुसार बत्ती जडान गर्ने सोचाइमा छौं,’ उनले भने, ‘एक स्थानबाट सबै चोकको ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्छौं ।’ सडक विभागले बिग्रेका बत्ती मर्मत नगर्दा १० लाखभन्दा बढी सवारीलाई १ हजार २ सय ट्राफिक प्रहरीले हातको इसारामा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

बिग्रेका बत्तीको मर्मत र जडान हुन नसकेको भन्दै यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको चर्को आलोचना भएपछि सरोकारवाला निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पैदलयात्रीलाई समेत अप्ठ्यारो भएकाले जेब्रा क्रसिङमा समेत बत्ती राख्न सुरु गरिनेछ ।

लाइट जडानपछि ट्राफिक प्रहरीलाई केही राहत हुने ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वसन्तकुमार पन्तले बताए । ‘थोरै भए पनि ट्राफिकलाई राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको संख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी हातकै इसारामा ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्दै छौं ।’ विभागका अनुसार उपत्यकामा ३ सय ६५ बत्ती भए पनि मर्मत हुन सकेका छैनन् ।

झन्डै दुई दशकअगाडि जापान सरकारको सहयोगमा राजधानीका ११ वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिएको थियो । ती सबै बिग्रिसकेका छन् । सरकारले थप २० चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरेको थियो । राजधानीमा कालोपत्रे सडक १५ सय किमि छ, जसमध्ये ५ सय किमि सडक विभाग र बाँकी हजार किमि सडक महानगर र नगरको जिम्मामा छन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्