कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई थरी रिपोर्टले गौरका स्वास्थ्य कर्मचारी तनावमा 

शिव पुरी

रौतहट — कोरोना परीक्षणका क्रममा दुई खाले रिपोर्ट आएपछि गौरका स्वास्थ्यकर्मीहरु तनावमा देखिएका छन् । जनकपुर र हेटौंडा प्रयोगशालाबाट एउटै स्वाबको दुई थरी रिपोर्ट आएपछि स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका अधिकारीहरु ३ दिनदेखि तनावमा छन् ।

चन्द्रनिगाहपुरस्थित क्‍वारेन्टाइनमा स्वाब संकलन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । फाइल तस्बिर

जनकपुरस्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना पुष्टि गरेको रिपोर्टको थप परीक्षणका लागि हेटौंडा पठाउँदा त्यहाँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु तनावमा परेका हुन् । विश्वस्त हुनका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्न बिहीबार थप स्वाब संकलन गरिने भएको छ ।

एक साताअघि स्वास्थ्य कार्यालय गौरका २३ जनाको स्वाब संकलन गरेर जनकपुर पठाइएको थियो । पाँच दिन पछि १२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो । त्यसको दुई दिन पछि ११ जनाको रिपोर्ट आएको थियो । ती मध्ये ५ जना पोजिटिभ आएको रिपोर्ट प्रयोगशालाले पठाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख महेश साहले बताए । उनीहरु हाल अस्पतालमै कार्यरत छन् ।

‘हामीले पुनः स्वाब संकलन गरेर रातारात वाग्मती प्रदेशको प्रयोगशाला हेटौंडामा जाँचका लागि पठायौं,’ उनले भने,‘हेटौंडामा परीक्षण गर्दा पाँचै जनामा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो । अब जनकपुरको ल्याबको कसरी विश्वास गर्नु ? ’

यो घटनाले जनकपुर प्रयोगशालामाथि गम्भीर प्रश्‍न उठाएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख साहले सुनाए । २३ जनाकै स्वाब पुनः संकलन गरि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरले अनुरोध गरेका छन् ।

जनकपुरको रिपोर्टपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतको काम सुरु गर्नुअघि पुनः अर्को ल्याबबाट परीक्षण गराएर हेर्ने निष्कर्ष पछि हेटौंडामा परीक्षण गर्न पठाइएको प्रमुख साहले सुनाए । तर रिपोर्टमा कोरोना नभएको आएपछि स्वास्थ्यका अधिकारीहरु दोधारमा परेका हुन् ।

गौर अस्पतालकै एक कर्मचारीको छोरामा केही दिनअघि संक्रमण पुष्टि भएपछि असार ११ गते स्वास्थ्यका २३ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।

एक महिनाअघि पनि भारतबाट फर्किएका बृन्दावन नगरपालिका ६ का एक व्यक्तिको स्वाब परीक्षण गर्दा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरले नेगेटिभ रिपोर्ट आएको बताए पनि १० दिनपछि टेकुमा परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । घट्नापछि ल्याबमा हुने परीक्षणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि बीचमा बन्द गरिएको थियो ।

अहिले नयाँ आरटी पीसीआर मेसिन जडान गरेर ल्याब पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख साहले टेकुको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने जनकपुरको ल्याब बन्द गर्नु पर्ने जिकिर गरे ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यव्यवस्थाबाट पारित निजामती विधेयकको स्वामित्व सरकारले नलिने प्रधानमन्त्रीको भनाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक सरकारले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । 

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

बालुवाटारमा बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यव्यवस्थाबाट पारित विधेयकको स्वामित्व सरकारले नलिने बताएका हुन् । विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नै राज्यव्यवस्थाबाट पारित विधेयकमा स्वामित्व नलिने बताएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा जान नहुने पनि बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने, 'सरकारले अगाडि सारेका व्यवस्थाको खिलाफमा संशोधन भएको तपाईंहरूलाई पनि थाहा छँदैछ । समितिको प्रतिवेदन पास हुँदैन । संसदले समितिमा नै फर्काउँछ । जसले त्यस्तो व्यवस्था राखेको हो उसैले सच्याएर संशोधन गर्छ । तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नु पर्दैन ।'

राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकका व्यवस्थामा कोही पनि खुसी नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाका अनुसार मन्त्रीले नै स्वीकार नगरेको विधेयक सरकारले स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । 'मन्त्रीले स्वामित्व लिनुभएको छैन अब सरकारले पनि स्वामित्व लिन सक्दैन भन्नुभयो । सरकारले स्वामित्व नलिएपछि त्यो संशोधित व्यवस्था अगाडि बढ्दैन भन्ने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ,' देवकोटाले भने ।

प्रधानमन्त्रीले राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको ट्रेड युनियनका महासचिव देवकोटाले बताए । मन्त्री र आफ्नै दलका सांसदहरूको कुरा नसुनी समिति सभापतिले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि जनाएको उनीहरूले बताए ।

राज्यव्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले सोमबार विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री त्रिपाठी र सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूकै असहमतिमा विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लिखित फरक मत दर्ता गराएको छ ।

मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा असहमति राखेका छन् । समायोजनामा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने मन्त्रीको अडान छ । त्यस्तै, आरक्षण र समावेशितामा ४५ प्रतिशत नै कायम रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । आन्तरिक बढुवा र परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने मन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । राज्यव्यवस्थाबाट पारित विधेयकमा आन्तरिक बढुवा सीमित गरिएको छ भने कर्मचारी रहेको अवस्थामा माथिल्लो तहको परीक्षमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

मन्त्री त्रिपाठीले परिभाषादेखि विधेयकको अन्तिमसम्म ३० बुँदामा सरकारका फरक मत रहेको बताएका छन् ।

समितिबाट विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । नायव सुब्बा र अधिकृतहरूले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् भने आधिकारीक युनियनले पनि आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×