बाराको कलैयाबाहेकका स्थानीय तह आइसोलेसन शय्याविहीन

आइसोलेसन बनाउन स्थानीय प्रशासनले पटकपटक अपिल गरे पनि स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । उनीहरुमा आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा विकास निर्माण र नयाँ कार्यक्रम तर्जुमामा चटारो देखिन्छ । जिल्ला विवद् व्यवस्थापन समिति बैठकमा सहभागी भएर स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफैं बसेर आइसोलेसन बनाउन निर्णय गरे पनि बनाउन नसकेका हुन् ।

गएको झन्डै डेढ महिनामा संक्रमितको संख्या ८३ पुगिसकेको छ, जसमध्ये ५१ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने एकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको विभिन्न क्वारेन्टाइनहरुमा भारतबाट आएका १ हजारभन्दा बढी बसिरहेका छन् । उनीहरुमा पनि संक्रमण जोखिम छ । ‘जिल्लामा आइसोलेसन अभावले संक्रमितलाई कहिले उता (पर्सा) त कहिले यता (रौतहट) गर्नु परिरहेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘जिल्लाको एकमात्र ५० शय्याको आइसलेसनले नपुगेर संक्रमितलाई भनसुन गरेर मुस्किलले अन्य जिल्लाको आइसोलेसनमा ‘सिफ्ट’ गर्नु परिरहेको छ ।’

वीरगन्जको गण्डक अस्पतामा बनेको कोभिड–१९ अस्पतालले अन्य जिल्लाका संक्रमितलाई भर्ना नलिने चेतावनी दिँदै आए पनि भनसुन गरी ५ जनालाई भर्ना गराइएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले बताए । विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपमहानगरमा ५०, नगरमा २५ र गाउँपालिकामा १० शय्याको आइसोलेसन अनिवार्य बनाउन निर्णय गरिए पनि निर्णय भएको हप्तौं बित्दासमेत बनाउन चासो नदिएको उनले बताए ।

‘शैय्या नभएर सात जना संक्रमितलाई भनसुन गरी ५ जना पर्सा र २ जनालाई रौतहटको आइसोलेसनमा राख्न लगाएको छु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भने, ‘स्थानीय तहलाई जति ताकेदा र कडा निर्देशन गरे पनि आइसोलेसन बनाउन तत्परता देखाएका छैनन् । सबैलाई विकास विकास निर्माणको चटारो छ ।’ बनाउन तत्परता नदेखाएपछि नगद रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘हामी आफैं सुरक्षाकर्मीको संयन्त्र परिचालन गरेर आइसोलेसन बनाउन रकमको माग गरेको छु,’ उनले भने, ‘जसले संक्रमितले दु:ख नपाऊन् भन्ने उद्देश्य छ ।’

‘जिल्लामा आइसोलेसन अभावले संक्रमितले समस्या खेपिइरहन बाध्य छन्,’ सीमावर्ती गाउँपालिका विश्रामपुर–४ बलिरामपुरका मुनिलाल यादवले भने, ‘गाउँपालिकाले चासो नै देखाएका छैनन् ।’ जिल्ला समन्वय समितिलेसमेत आइसोलेसन बनाउनका लागि समन्वय गर्न चुकेको छ ।