राहत बहिष्कार गर्दै सर्लाहीका चमार परिवार धर्नामा

गाउँपालिकामा हुनेखानेलाई पनि भाग लगाएर राहत बाँडेको भन्दै उनीहरुले राहत बुझ्न अस्विकार गरेका थिए । स्थानीय रामकैलाश रामले आफूहरुले पाउने राहतबाट वडाध्यक्षले वडाका सबै घरपरिवारलाई बाँडेको गुनासो गरे । ‘वडामा जम्मा ५ सय घर परिवार छ, हाम्रो अधिकार काटेर हुनेखानेलाई पनि वितरण गर्न थालेपछि हामी ४० घर चमार जातिका परिवारले राहत बुझेका छैनौं,’ उनले भने, ‘घरमा अन्नको भण्डार हुने सम्पन्न हुनेले पनि राहत लिएपछि हामी लिन मानेनौं ।’

चक्रघट्टामा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार राहत पाउनेको संख्या एक हजारको हाराहारीमा छ । तर वडाबाट राहत पाउनेको नामावली झन्डै चार गुणा बढी आएपछि गाउँपालिकाले राहतमा दिने चामल, दाल लगायतलाई भाग लगाएर बाँडेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट १० लाख सहयोग आएपछि गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकबाट ३२ लाख रुपैयाँ थपेर राहत बाँड्ने निर्णय गरिएको थियो । ५ कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएको, घरमा कुनै सवारीसाधन नभएको तथा घरका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको हुनुपर्नेलाई मात्र राहत दिने भनेर नियम पनि पारित भएको थियो । तर वडाबाट आएको सिफारिसमा हुनेखाने परिवारको समेत नामावली आएको गुनासोपछि गाउँपालिकाले निर्णय परिवर्तन गरेको छ । गाउँपालिकाले सोही बजेटमा अटाउने गरी सबैलाई राहत वितरण गरेको गाउँपालिकाको निमित्त कार्यकारी अधिकृत मुकेश पाठकले बताए । ‘सरकारले विपन्न परिवारको नामावलीका लागि वडाध्यक्षसहित मुख्य चार पार्टीका पदाधिकारीलाई तोकेको छ, उनीहरु सम्मिलित कमिटीले पेस गरेको वडाको तथ्यांकअनुसार राहत दिँदा करोडौं बजेट जाने भयो,’ उनले भने, ‘वास्तविक विपन्न परिवारको नामावली पेस गर्न भनिएकोमा वडाध्यक्षले लगभग सम्पूर्ण वडावासीको लिस्ट नै पठाएका छन, त्यही भएर सबैलाई भाग लगाइदिने सहमतिअनुसार वितरण भइरहेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले राहत नपाएको विषयमा गाउँपालिका तथा वडाबाट बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

विवादबाट जोगिन नगद वितरण

बलरा नगरपालिकाले भने अनावश्यक विवादमा नपर्न राहत सामग्रीको सट्टा नगद नै बाँडिरहेको छ । यसरी नगद बाँडिदा नगरको कतिपय वडाका स्थानीयले तीन सय रुपैयाँ भाग पाएका छन् । राहत सामग्री गुणस्तरहीन भएको, राहतमा कमिसन खाएको लगायतका विवाद हुने गरेकाले यस्तो अवस्था आउन नदिन नगद नै बाँडेको नगरप्रमुख अभयकुमार सिंहले बताए । ‘राहत सामग्री बाँड्दा बजारको समस्या त छँदै छ, साथै कमिसन खाएको, राहत सामग्री गुणस्तरहीन रहेको समस्या पनि थपिन्छ,’ उनले भने, ‘नगद नै बाँडेपछि यी सबै समस्याको अन्त हुन्छ, त्यसमाथि बिल फर्छौटको बेला भ्याट बिलको पनि झमेला हुँदैन ।’

लकडाउनले मजदुर तथा अतिविपन्न परिवार मारमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारको सहयोगमा जिल्लाका स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर कतिपय स्थानमा विपन्नलाई दिने भनिएको राहतबाट भाग लगाएर सम्पन्नलाई बाँडिएको छ । कतै भने आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र राहत दिएको गुनासो आइरहेको छ ।